मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर चलाये जा रहे ‘‘ऑपरेशन बाज’’ के तहत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक लोरमी श्री हरविंदर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना लोरमी के अंतर्गत ग्राम नवलपुर महामाया गुड़ फैक्ट्री में हुये चोरी के फरार आरोपी की पता तलाश करने हेतु लोरमी पुलिस की विशेष टीम गठित कर शीघ्र कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था जिसमें डेढ़ माह से फरार चल रहे 02 आरोपी को पकड़ने में मिला सफलता। दिनांक 26.05.2026 को प्रार्थी हेमंत कुमार कश्यप पिता राधेश्याम कश्यप उम्र 36 साल निवासी नवलपुर थाना लोरमी, जिला मुंगेली द्वारा थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24.05.2026 को प्रार्थी के पिता का दशगात्र कार्यकम प्रस्तावित होने से दिनांक 23.05.2026 के रात्रि करीब 11 बजे प्रार्थी एवं परिवार के लोग दशगात्र हेतु समान बनवाने मे व्यस्त थे कि प्रार्थी के घर से करीब एक किलोमीटर दूरी पर उसके खेत प्लाट में महामाया गुड़ फैक्ट्री है, जो विगत दो वर्ष से बंद है। फैक्ट्री में बने कमरों में बिजली समान रखा हुआ जिसमें दिनांक 23-24.05.2026 के दरमियानी रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा गुड़ फैक्ट्री स्थित कमरों का ताला तोड़कर कमरे में रखे चरखा मोटर, जूस मोटर, चैन कुप्पी ब्लाक, लोहे का कबाड़ी समान, चरखा स्टार्टर, इलेवन केबी लाईन डिस्क ग्रिफर एवं फैक्ट्री का लोहे का सामान कीमती 66000 रूपये को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध कमांक 233/2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 26.05.2026 को रात्रि में पुनः प्रार्थी के गुड़ फैक्ट्री मे चोरी करने पर आरोपी मनीष देवार,कन्हैया उर्फ बोदकू देवार,शंकर देवार (कबाड़ी दुकान संचालक), असगर खान (कबाड़ी दुकान संचालक) से चोरी गये मशरूका कीमती 28000 रूपये व घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल एचएफ डिलक्स क्रमांक सीजी-04 केवी-6682 कीमती 45000 रूपये, टीवीएस लूना बिना नंबर कीमती 15000 रूपये एवं पीकअप वाहन क्रमांक सीजी-09 जेआर-6326 कीमती 04 लाख रूपये कुल जुमला कीमती 4,88,000 रूपये को जप्त कर प्रकरण में धारा 317(2), 3(5) बीएनएस जोड़ी जाकर आरोपीगण (1) मनीष देवार पिता स्वरूप देवार उम्र 32 साल, (2) कन्हैया उर्फ बोदकू देवार पिता गनेश देवार उम्र 20 वर्ष, (3) शंकर देवार पिता स्वरूप देवार उम्र 40 वर्ष तीनों निवासी देवारपारा शिवघाट लोरमी थाना लोरमी (कबाड़ी संचालक) (4) असगर खान पिता जारद खान उम्र 43 साल सा. सुभाष वार्ड बड़ा बाजार मुंगेली जिला मुंगेली (कबाड़ी संचालक) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 28.05.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के फरार आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी, फरार आरोपियों की निश्चित पता ठिकानो में लगातार दबिश दी जा रही थी कि अंततः दिनांक 03.07.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर दबिश देकर फरार आरोपी 1. बीनू देवार 2. करमदाता देवार को पकड़ा गया जिनसे पूछताछ करने पर घटना दिनांक को चोरी करना स्वीकार करने पर आरोपी 1.बीनू देवार पिता राजकुमार उम्र 24 वर्ष 2. करमदाता देवार पिता तारा उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी देवारपारा लोरमी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी लोरमी निरीक्षक अखिलेश वैष्णव, प्रआर. दयाल गवास्कर, लोकेश्वर कौशिक, चंद्रकुमार ध्रुव, आर. राजू साहू, युगल किशोर, देवीचंद नवरंग,दिलेश्वर साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी:- 1. मनीष देवार पिता स्वरूप देवार उम्र 32 साल, 2. कन्हैया उर्फ बोदकू देवार पिता गनेश देवार उम्र 20 वर्ष, 3. शंकर देवार पिता स्वरूप देवार उम्र 40 वर्ष तीनों निवासी देवारपारा शिवघाट लोरमी थाना लोरमी 4. असगर खान पिता जारद खान उम्र 43 साल सा. सुभाष वार्ड बड़ा बाजार मुंगेली जिला मुंगेली गिरफ्तार आरोपी :- 1. बीनू देवार पिता राजकुमार उम्र 24 वर्ष 2. करमदाता देवार पिता तारा उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी देवारपारा लोरमी पूर्व में जप्ती:- 1. चोरी गये सामान कीमती 28,000 रूपये, 2. घटना में प्रयुक्त 01 लूना कीमती 15,000 रूपये, 01 डिलक्स मो.सा. 45000 रूपये 3. पीकप वाहन कीमती 4,00,000 रूपये जुमला कीमती 4,88,000 रूपये

रायपुर : रथयात्रा के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा (ट्रेन ऑन डिमांड) टीओडी स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इन विशेष ट्रेनों में वर्तमान में रिक्त बर्थ उपलब्ध हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन विशेष ट्रेनों में उपलब्ध बर्थों का लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक बनाएं तथा नियमित ट्रेनों पर भीड़ कम करने में सहयोग करें। यात्री टिकट आरक्षण से पूर्व उपलब्धता की जानकारी अधिकृत रेलवे आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यात्री रेलवन ऐप (RailOne) के माध्यम से आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बुक करने, पीएनआर स्थिति, ट्रेन की लाइव रनिंग स्टेटस, कोच पोजिशन तथा अन्य रेलवे सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं उपलब्ध बुकिंग के आधार पर विशेष ट्रेनों के संचालन की लगातार समीक्षा की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आरामदायक रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। स्पेशल ट्रेनों में उपलब्ध रिक्त बर्थ की स्थिति

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए अल्पावधि ऋण (शॉर्ट टर्म क्रेडिट) सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी आकस्मिक जरूरतों के समय डिजिटल माध्यम से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया राज्य शासन की ई-कोष (e-Kosh) प्रणाली से जुड़ी होगी, जिससे ऋण वितरण तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर शुरू की गई इस सुविधा का उद्देश्य कर्मचारियों को चिकित्सा, शिक्षा, पारिवारिक जरूरतों या अन्य आपात परिस्थितियों में त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अनौपचारिक या महंगे कर्ज के विकल्पों पर निर्भर न रहना पड़े। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई-केवाईसी, डिजिटल सत्यापन और सहमति की प्रक्रिया पूरी होने पर ऋण स्वीकृत कर राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण की मासिक किस्तें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधे वेतन से काटी जाएंगी। सरकार के अनुसार, आवेदन से पहले कर्मचारियों को ब्याज दर, ईएमआई, सेवा शुल्क और की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) जैसी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। वित्त विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। इसके तहत डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के सभी मानकों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उनकी सहमति से किया जाएगा और सभी लेन-देन सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से शासकीय कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें जरूरत के समय बिना अनावश्यक औपचारिकताओं के त्वरित वित्तीय सहायता मिल सकेगी। साथ ही यह व्यवस्था राज्य में डिजिटल प्रशासन और कर्मचारी हितैषी शासन को भी मजबूती देगी।