रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब गृह मंत्री विजय शर्मा ने 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026' सदन में पेश किया। विधेयक पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में विपक्ष के बहिष्कार तक पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसी तरह के मामलों पर पहले से ही कई राज्यों में कानूनी विवाद चल रहा है और वे मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे में इस विधेयक पर सीधे चर्चा करने के बजाय इसे पहले विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक पूरी तरह विधिसम्मत है और इसे सदन में पेश करने में कोई बाधा नहीं है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी स्पष्ट किया कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और इसमें किसी प्रकार की संवैधानिक अड़चन नहीं है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी विपक्ष के तर्कों का जवाब देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश या रोक नहीं है, जो नए कानून बनाने से राज्य को रोकती हो। उन्होंने कहा कि विधेयक को लाने से पहले आवश्यक फीडबैक लिया गया है और सभी को इस पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। आसंदी द्वारा विपक्ष की मांग को खारिज किए जाने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। नाराज विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेने से इनकार कर दिया और पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी भी देखने को मिली। सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष पर गंभीर मुद्दों से बचने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने भी विरोध जताते हुए सदन से बाहर निकलकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर राजनीतिक सहमति बनना फिलहाल आसान नहीं है और आने वाले दिनों में इस पर बहस और तेज हो सकती है।

रायपुर : राज्य में राजस्व संग्रह को गति देने के उद्देश्य से पंजीयन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार मार्च माह के अंत तक कुछ शासकीय अवकाश के दिनों में भी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे और नियमित रूप से पंजीयन कार्य संपादित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि अधिक से अधिक पंजीयन कार्य हो सके और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। आदेश के तहत 22 मार्च (चतुर्थ रविवार), 28 मार्च (अंतिम शनिवार), 29 मार्च (अंतिम रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी पंजीयन कार्यालय खुले रखे जाएंगे। 31 मार्च तक जारी रहेंगे सरकारी लेनदेन निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अवकाश दिनों में न केवल पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे, बल्कि बैंकों में भी 31 मार्च 2026 तक शासकीय लेनदेन जारी रखा जाएगा। इसके लिए जिला पंजीयक, कोषालय अधिकारी एवं भारतीय स्टेट बैंक सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है। जनता को मिलेगी बड़ी राहत इस फैसले से आम नागरिकों, खरीदारों और विक्रेताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। अक्सर छुट्टियों के कारण रजिस्ट्री कार्य प्रभावित होता था, लेकिन अब लोग अवकाश के दिनों में भी आसानी से अपने पंजीयन कार्य करा सकेंगे। प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी उप पंजीयक कार्यालयों में निर्धारित नियमों के अनुसार दस्तावेजों का पंजीयन कार्य सुचारू रूप से हो और किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही ई-स्टाम्प और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

CG Police Suspended:  छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस विभाग के भीतर बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने जैजैपुर थाने में पदस्थ चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक आरोपी के पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में की गई है, जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले जैजैपुर थाने की पुलिस कस्टडी में रखा गया एक आरोपी चकमा देकर फरार हो गया था। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। घटना की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। लापरवाही के कारण आरोपी को भागने का मौका मिल गया। जांच में एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। एसपी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें थाने से हटाकर रक्षित केंद्र भेज दिया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आगे की जांच के आधार पर और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों ने साफ संदेश दिया है कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।