छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा और सुकमा में वरिष्ठ नेता हरीश कवासी के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और कथित आर्थिक अनियमितताओं के मामले में की गई है। क्या है मामला? सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में चल रहे कई बड़े वित्तीय घोटालों और खनन माफिया से जुड़े मामलों की जांच के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीमें मंत्री कवासी लखमा और हरीश कवासी से जुड़े परिसरों में दस्तावेज खंगालने में जुटी हैं। रायपुर और सुकमा में तलाशी रायपुर में कवासी लखमा के सरकारी और निजी ठिकानों पर ईडी की टीम ने सुबह-सुबह दस्तक दी। सुकमा में हरीश कवासी के निवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई। कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। राजनीतिक माहौल गरमाया ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य में विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बताया है। वहीं, भाजपा ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पहले भी हुई हैं रेड यह पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ में ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की गई है।

छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि चुनाव पारंपरिक मतदान प्रणाली के तहत होंगे। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया के तहत 7 जनवरी 2024 के बाद आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव प्रक्रिया: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग होगा। आचार संहिता: 7 जनवरी 2024 के बाद सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगी। उद्देश्य: मतदाताओं के बीच पारंपरिक प्रणाली के प्रति विश्वास बहाल करना। चुनाव क्षेत्रों में तैयारियां तेज राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित विभागों को चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। बैलेट पेपर की छपाई, पोलिंग बूथों की व्यवस्था और सुरक्षा योजना पर काम तेज हो गया है। क्यों लिया गया यह फैसला? सूत्रों के अनुसार, बैलेट पेपर का उपयोग सुनिश्चित करने का मुख्य कारण तकनीकी खामियों को दूर करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राहत और उत्साह की खबर आई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर इस साल बंपर धान खरीदी की गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया है। धान खरीदी के आंकड़े कुल खरीदी: अब तक लाखों टन धान खरीदा जा चुका है। भुगतान: किसानों को करोड़ों रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है। खरीदी केंद्र: राज्यभर में लगभग 2,500 से अधिक खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। लक्ष्य: सरकार ने इस सीजन में धान खरीदी का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। किसानों को हो रहे ये फायदे: समय पर भुगतान: किसानों को धान बेचने के तुरंत बाद भुगतान किया जा रहा है। उचित मूल्य: MSP पर धान की खरीदी से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ रही। कृषि उत्पादकता में बढ़ावा: सरकार की इस पहल से किसान अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और एमएसपी पर खरीदी जैसे कदमों से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का असर: किसानों की आय में बढ़ोतरी: एमएसपी और बोनस भुगतान के चलते किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कर्ज में कमी: समय पर भुगतान से किसानों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। धान खरीदी के दौरान चुनौतियां हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ खरीदी केंद्रों पर धान का उठाव धीमा होने और बारिश के चलते नमी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। सरकार ने इन मुद्दों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं। किसानों का उत्साह धान की बंपर खरीदी और समय पर भुगतान से किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की और इसे उनके हित में बड़ा कदम बताया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एमएसपी पर बंपर धान खरीदी राज्य के कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।