रायपुर, छत्तीसगढ़ : आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने तेंदूपत्ता बोनस फंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी अशोक कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सुकमा जिले में वर्ष 2021-22 के दौरान 7 करोड़ रुपये के फंड के दुरुपयोग को लेकर की गई है। 🔍 कौन हैं आरोपी अधिकारी अशोक कुमार पटेल? पद : पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी (DFO), सुकमा अभियोग : पद का दुरुपयोग कर तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस भुगतान में कथित घोटाला गिरफ्तारी की पुष्टि : अभियोजन के उप निदेशक मिथिलेश वर्मा ने की वर्ष : 2021 और 2022 में हुआ कथित फंड दुरुपयोग 💰 तेंदूपत्ता बोनस फंड में कैसे हुआ घोटाला? अधिकारियों के मुताबिक, अशोक कुमार पटेल ने वन विभाग के अन्य अधिकारियों और लघु वनोपज समितियों के प्रबंधकों के साथ मिलकर तेंदूपत्ता बोनस की 7 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग किया। यह फंड तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस भुगतान के लिए जारी किया गया था। “आरोपी ने पद का दुरुपयोग करते हुए संग्राहकों तक राशि न पहुँचाकर घोटाला किया। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है।” — मिथिलेश वर्मा, उप निदेशक, अभियोजन ⚖️ कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? आरोपी को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश नीरज शर्मा के समक्ष पेश किया गया कोर्ट ने अशोक कुमार पटेल को 23 अप्रैल तक 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है 🌿 तेंदूपत्ता क्यों है इतना अहम? छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता एक प्रमुख लघु वनोपज है, जो हज़ारों ग्रामीणों की आय का प्रमुख स्रोत है। इस बोनस योजना का उद्देश्य संग्राहकों को आर्थिक सहायता देना होता है। लेकिन घोटाले के इस मामले ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दुर्ग (छत्तीसगढ़) : भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर-आरंग एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। यह हाईवे न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि स्थानीय व्यापार , निवेश और सामाजिक विकास को भी नई दिशा देगा। 📏 दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे की लंबाई और मार्ग विवरण कुल लंबाई : 92 किलोमीटर मार्ग : दुर्ग → अंजोरा → पटोरा → सुपकोना → अभनपुर → नया रायपुर → आरंग जिले : दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग और राजधानी रायपुर को हाई-स्पीड रोड कनेक्टिविटी से जोड़ता है। 🌾 2,330 किसानों की भूमि अधिग्रहित, मिला उचित मुआवजा इस परियोजना के लिए कुल 2,330 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जानकारी दी कि: "प्रभावित सभी किसानों को समय पर मुआवजा दिया गया है। रजिस्ट्री प्रक्रिया भी दोबारा शुरू हो चुकी है, जिससे जमीन के दस्तावेज पूरी तरह वैध और सुरक्षित रहेंगे।" एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार: कुछ गांवों में भू-अर्जन पूरा हो गया है। पजेशन लेकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जिन इलाकों में भू-अर्जन पूरा हो चुका है, वहाँ 100 मीटर सेंटर लाइन से खरीदी-बिक्री की रोक हटा दी गई है। 🛣️ एक्सप्रेसवे के फायदे: ट्रैफिक में कमी, फ्यूल की बचत और फास्ट ट्रैवल यातायात का दबाव घटेगा , जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। ईंधन की बचत होगी, क्योंकि यात्रा का समय कम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान होगी। स्थानीय लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

बस्तर में प्रस्तावित चिड़ियाघर का ग्रामीणों ने किया विरोध, बोले – एक बार फिर बेदखली क्यों? जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रस्तावित चिड़ियाघर (अभ्यारण्य) को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। भानपुरी वन परिक्षेत्र में बसे सालेमेटा खड़गा, छुरावण्ड, जामगांव और कमेला पंचायत के सैकड़ों विस्थापित ग्रामीण गुरुवार को जगदलपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। उनका आरोप है कि उन्हें पहले कोसारटेडा बांध के कारण विस्थापित किया गया था, और अब एक बार फिर उसी जमीन से बेदखल करने की योजना बनाई जा रही है। कोसारटेडा बांध से हुए विस्थापन के बाद मिला था वन पट्टा ग्रामीणों का कहना है कि 1980 में बने कोसारटेडा बांध के कारण उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीनों से हटाकर दूसरी जगह बसाया गया था। इसके एवज में उन्हें वन अधिकार पट्टे के तहत भूमि दी गई, जिसे उन्होंने वर्षों की मेहनत से उपजाऊ बनाया और अब उससे उनकी आजीविका चल रही है। चिड़ियाघर निर्माण के विरोध में सौंपा गया ज्ञापन सैकड़ों ग्रामीणों ने बस्तर के अपर कलेक्टर सीपी बघेल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि चिड़ियाघर निर्माण के लिए किसी वैकल्पिक जगह का चयन किया जाए, जिससे उनकी वर्तमान जमीन और जीवनशैली प्रभावित न हो। कांग्रेस नेताओं ने दिया समर्थन इस प्रदर्शन में नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप और कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला भी ग्रामीणों के साथ मौजूद रहे। चंदन कश्यप ने बताया कि करीब 940 परिवारों को बांध के चलते विस्थापित किया गया था। अब उन्हीं परिवारों को फिर से उनकी जमीन से हटाने की योजना बनाई जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। "ग्रामीण पिछले 45 वर्षों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, अब उन्हें रोजगार के नाम पर फिर से बेदखल किया जा रहा है।" – चंदन कश्यप, पूर्व विधायक प्रेम शंकर शुक्ला ने कहा कि जिस क्षेत्र को चिड़ियाघर के लिए चुना गया है, वह बस्तर और कोंडागांव का बॉर्डर इलाका है और आसपास कई हेक्टेयर वन भूमि मौजूद है, लेकिन सरकार उन्हीं लोगों को निशाना बना रही है जिन्हें पहले ही विस्थापित किया जा चुका है। वन विभाग का पक्ष: 250 हेक्टेयर में सर्वे जारी भानपुरी वन परिक्षेत्र अधिकारी पीएल पांडेय ने बताया कि विभाग को चिड़ियाघर निर्माण के लिए सर्वे का निर्देश मिला है। प्रारंभिक चरण में 250 हेक्टेयर भूमि पर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह आंकड़ा आगे बढ़ या घट सकता है। अपर कलेक्टर ने मांगी जानकारी अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने कहा कि उन्हें चिड़ियाघर परियोजना की जानकारी ग्रामीणों से ही मिली है और उन्होंने मामले की पूरी जांच कराने का आश्वासन दिया है। निष्कर्ष: बस्तर में प्रस्तावित चिड़ियाघर एक ओर पर्यटन को बढ़ावा देने का कदम हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर यदि यह पहले से विस्थापित और वन अधिकार पट्टा धारकों की जमीन पर बनता है, तो यह सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों पर सवाल खड़ा करता है। अब देखना यह है कि शासन-प्रशासन ग्रामीणों की इस मांग को कितनी गंभीरता से लेता है।