रायपुर:  छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री के 10 नए कार्यालय शुरू हो रहे हैं. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रजिस्ट्री में नई क्रांति के रूप में सामने आ रही है. इसमें अच्छी सुविधा, फ्री वाई-फाई, बैठने की बेहतर सुविधा मिलेगी. इसका पहला सेंटर नया रायपुर में खुलने जा रहा है, आने वाले समय में इसकी संख्या और भी बढ़ाई जाएगी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के मॉडल के अनुरूप पंजीयन कार्यालय बनेंगे. नवा रायपुर में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का आज शुभारंभ हो रहा है. पासपोर्ट दफ्तर की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री के लिए रिफॉर्म किया जाएगा. सरकारी रजिस्ट्री कार्यालय के साथ स्मार्ट कार्यालय भी चलेगा. पीपीपी बेस मॉडल के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी. 15 से 20 मिनट में पूरी होगी रजिस्ट्री वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जो पंजीयन शुल्क साधारण रजिस्ट्री कार्यालय में लिया जाता है, उतना ही इसमें भी लिया जाएगा. पंजीयन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा. 15 से 20 मिनिट में रजिस्ट्री पूरी होगी. वहीं सीजीपीएससी गड़बड़ी पर ओपी चौधरी ने कहा कि दोषियों को जेल भेजा जा रहा है. युवाओं को न्याय मिल रहा है. मोदी की गारंटी में सीबीआई जांच का वादा था, वो हमसे हमारी सरकार ने निभाया है.

 रायपुर:  मोवा स्थित आदर्श विद्यालय प्रबंधन में छात्रों की कलाइयों में बंधे कलावा (मौली) और माथे पर टीका लगाए जाने पर आपत्ति जताई थी. उन्हें टीका लगाने से रोकने का मामला सामने आया है. बाल आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा यह कृत्य बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है, जो कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लिया है. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 (ज) एवं धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया है कि आयोग कार्यालय में लिखित प्रतिवेदन सहित व्यक्तिशः उपस्थित होने के दिए निर्देश. आयोग बच्चों के हितों और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है. साथी ही ऐसे किसी भी कार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है, जो बच्चों की धार्मिक, सामाजिक या मानसिक स्वतंत्रता को बाधित करता हो.

बिलासपुर: मेडिकल व्यवसायी से लोन दिलाने का झांसा देकर 73 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यवसायी की शिकायत पर सकरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। सकरी थाना क्षेत्र के नेचर सिटी सकरी निवासी मेडिकल व्यवसायी राजेश पांडेय को 12 फरवरी की दोपहर एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक निजी फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी जिग्नेश त्रिवेदी बताया। उसने व्यापारी को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत उन्हें 50 लाख का लोन मिल सकता है। जिग्नेश ने लोन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए व्यापारी से आवश्यक दस्तावेज मांगे। व्यापारी ने दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेज दिए। इसके बाद आरोपी ने बताया कि उन्हें 70 लाख रुपये का लोन स्वीकृत हो सकता है और योजना के तहत 30 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर 14 फरवरी को 19 हजार 900 रुपये और फिर 16 फरवरी को लोन इंश्योरेंस के नाम पर 35 हजार 700 रुपये ऑनलाइन जमा कराने कहा गया। व्यापारी ने यह रकम भी भेज दी। इसके बाद अलग-अलग मदों में रकम की मांग की जाती रही। धीरे-धीरे व्यापारी ने कुल मिलाकर लगभग 73 लाख रुपये आरोपी द्वारा बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। लोन न मिलने पर व्यापारी को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत सकरी थाने में की। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी के बताए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है। यूट्यूब से मुनाफा कमाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी इसी तरह जूम मीटिंग व यूट्यूब से मुनाफा कमाने का झांसा देकर 5 लोगों से 12 लाख 79 हजार 500 रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया है। तारबाहर थाने में 5 पीड़ितों ने शिकायत की है, जिसके मुताबिक शुभम सिंह एवं उसके साथी ने जूम मीटिंग और यूट्यूब वीडियो के जरिए निवेश करने से विदेश यात्रा के साथ ही 1 प्रतिशत लाभ मिलने की जानकारी दी। इसके बाद मनीराम पटेल ने 6 लाख 50 हजार, अक्षय कुमार ने 3 लाख 50 हजार, नेहल मिश्रा ने 57 हजार 500, रवि साहू ने 1 लाख 50 हजार, रामस्वरूप ने 72 हजार निवेश किया था। वे अब राशि देने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने जफर इमाम, गंगाधर कुमार, दिलेश्वर मुंडा, शादाब अंसारी, आकाश कुमार, शुभम सिंह के खिलाफ 318, 4, 3, 5 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।