रायपुर/दिल्ली : ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार, 1 अक्तूबर 2025 से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 16 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये का इजाफा किया गया है, जो अब आज से 1580 रुपये की जगह 1595 रुपये में मिल रहा है। कोलकाता में यही सिलेंडर 16 रुपये महंगा होकर अब 1700 रुपये में उपलब्ध है। मुंबई-चेन्नई में कितने में मिल रहा सिलेंडर 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत मुंबई में भी 16 रुपये बढ़कर 1547 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में यही सिलेंडर 16 रुपये महंगा हो गया है और यह 1 अक्तूबर से 1754 रुपये में मिल रहा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा कीमतों पर नजर डालें तो यह सिलेंडर दिल्ली में ₹853.00, कोलकाता में ₹879.00, मुंबई में ₹852.50 और चेन्नई में ₹868.50 में मिल रहा है। 1 अक्टूबर से एटीएफ की कीमत भी बढ़ी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने अक्टूबर महीने के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल या एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे इसकी कीमत औसतन 3,052.5 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़ गई है।घरेलू एयरलाइंस कंपनियों के लिए एटीएफ की कीमत दिल्ली में 93,766.02 प्रति किलोलीटर है। इसी तरह, मुंबई में 87,714.39 रुपये प्रति किलोलीटर है। कोलकाता में 96,816.58 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 97,302.14 रुपये प्रति किलोलीटर है। यहां बता दें, 1 किलोलीटर एटीएफ 1000 लीटर के बराबर होता है। एटीएफ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक बढ़ती चिंता का विषय है, क्योंकि ईंधन आमतौर पर किसी एयरलाइन के कुल परिचालन व्यय का लगभग 30% से 40% होता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब एयरलाइंस आगामी छुट्टियों के दौरान यात्रा की मांग में वृद्धि की तैयारी कर रही थीं।

रायपुर:  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से सम्पादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा दिव्यांगजनो के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि रूपये 24,50,05,457/- (रूपये चौबीस करोड़ पचास लाख पांच हजार चार सौ सत्तावन मात्र) एकमुश्त वापस किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण प्रदाय किया जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिये छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने प्रदान किया। मंत्रिपरिषद की बैठक में आज मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन को भावभीनी दी गई और नवनियुक्ति मुख्य सचिव श्री विकास शील (भारतीय प्रशासनिक सेवा 1994 बैच) का स्वागत किया गया।

रायपुर:  चर्चित बिरनपुर कांड में सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दिया गया है। अब इस मामले में गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज होंगे। गवाहों की गवाही के बाद इस मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन ये बाद की खबर होगी, आज की जो ख़बर वो है सीबीआई की चार्जशीट, जिसमें विस्तार से सीबीआई ने घटना विवरण प्रस्तुत करते हुए अपनी जांच की बिंदुओं को विस्तार से उल्लेखित किया। बता दें कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में खुलासा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि बिरनपुर कांड राजनीतिक हत्याकांड नहीं था। इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीतिक साजिश सामने नहीं आई है। चार्जशीट में सीबीआई ने कहीं भी अंजोर यदु के नाम की भूमिका को उल्लेखित नहीं किया। जबकि विधायक ईश्वर साहू आरोप लगाते रहे हैं कि अंजोर यदु की भूमिका हत्याकांड के पीछे किसी न किसी रूप में रही है। क्या है बिरनपुर हत्याकांड ? बता दें कि 8 अप्रैल 2023 के दिन दो गुटों में हुए झगड़े के बीच भुनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। मामले ने तूल पकड़ा। विवाद को धार्मिक रंग देने के प्रयास भी हुए। कथित तौर पर झगड़ा बच्चों की मारपीट से शुरू हुआ। बवाल इतना हुआ कि गांव में कुछ घर जला दिए गए। इसके 2 दिन के बाद गांव के ही रहीम (55) और उसके पुत्र ईदुल मोहम्मद (35) की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी। गांव में तो 2 सप्ताह तक कर्फ्यू लगा रहा। भुनेश्वर की हत्या मामले में भी 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। गृहमंत्री ने की थी CBI जांच की घोषणा विधानसभा में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि, मामले में जिनके खिलाफ उचित प्रमाण मिले वो जेल में हैं। जिनके संदर्भ में ऐसा नहीं है, उसकी विवेचना जारी है। सरकार की तरफ से जवाब आने के बाद जब दुबारा ईश्वर साहू ने न्याय दिलाने की बात कही। तब गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह एक पराक्रमी पिता का दर्द है और उस दर्द को हमें समझना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सदन से मामले की CBI जांच की घोषणा की। इसके बाद बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर गृहमंत्री ने स्पष्ट किया था कि जांच केवल भुनेश्वर साहू की हत्या की ही होगी। CBI जांच की घोषणा के बाद 27 अप्रैल 2024 को CBI पहली जांच के लिए बिरनपुर पहुंची। इस दौरान टीम ने बेमतरा, साजा और बिरनपुर जाकर स्थानीय अधिकारियों से मामले की चर्चा भी की। पुलिस विवेचना के बिन्दुओं की पूरी जानकारी लेकर CBI ने नए सिरे से तमाम पहलुओं की जांच शुरु कर दी थी।