कांकेर : कांकेर जिले में धर्मांतरित व्यक्तियों के शव दफन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाटकोंगेरा गांव के बाद अब ढेकुना गांव के ग्रामीणों ने धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाए जाने का विरोध शुरू कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि शव को वापस निकालकर गांव से बाहर ईसाई धर्म के कब्रिस्तान में दफन किया जाए. मामले में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया है. जानकारी के अनुसार, हाटकोंगेरा, ढेकुना और नारा गांव की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं. हाल ही में हाटकोंगेरा के धर्मांतरित व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार गांवों की साझा सरहद पर दफनाकर किया था. इसके बाद से तीनों गांवों में इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध और बैठकों का दौर जारी है. इससे पहले हाटकोंगेरा में भी शव दफन को लेकर दो दिनों तक विवाद चला था. ग्रामीणों ने सरपंच पर दफन की अनुमति देने का आरोप लगाया था. मामला इतना बढ़ा कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवेदन भी दिया गया, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई. लेकिन अब पड़ोसी गांव ढेकुना के ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कांकेर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है. ग्रामीणों की मांग है कि दफन किए गए शव को गांव की सीमा से हटाकर उस स्थान पर दफनाया जाए, जहां ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान है. ढेकुना गांव में इस मुद्दे पर देर रात ग्रामीणों की बैठक भी हुई. सरपंच ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर शव को गांव की सीमा से हटाने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे. बता दें कि कांकेर जिले में हाल के दिनों में धर्मांतरित व्यक्तियों के शव दफन को लेकर कई गांवों में विवाद सामने आए हैं. लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. शव दफन से जुड़े विवाद अब जिले के लिए बड़ी प्रशासनिक चुनौती बनते जा रहे हैं.

रायपुर :  ट्रेनों में चोरी करते कई बार चोर पकड़े जाते हैं, लेकिन आजाद हिंद एक्सप्रेस में एक ऐसी घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है. इसमें चोर सामान मालिक की मार से बचने के लिए पहले तो ट्रेन की गेट में लटका रहा, लेकिन जब देखा कि लात मारने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वह नीचे कूद गया! जानकारी के अनुसार, उरकुरा-मांडर के पास यह घटना घटित हुई है. यात्रियों के अनुसार, चोर रिजर्व बोगी में यात्री के बगल में रायपुर से सफर शुरू होते ही बैठ गया था. ट्रेन के रवाना होने के कुछ दूर बाद चोर यात्री का सामान लेकर भागने लगा. यात्री को इसकी भनक लगते ही उसके पीछे दौड़ा. यात्री की पकड़ से बचने के लिए चोर गेट से नीचे लटक गया. यात्री का गुस्सा इतना था कि वह उसे पहले हाथ से फिर लात से मारने लगा. आखिर में मार से बचने के लिए चोर ने नीचे कूदने में ही भलाई देखी. घटना का वीडियो सामने आने के बाद रेलवे पुलिस ने पड़ताल शुरू की. एक तरफ जीआरपीएफ नीचे कूदने वाले चोर की तलाश में है, तो दूसरी ओर चोर को नीचे कूदने के लिए मजबूर करने वाले यात्री आर सुरेश कुमार के खिलाफ BNS धारा 115(2), 117(3) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे वाकये का दूसरी बोगी में बैठे रेल यात्री ने वीडियो बना लिया है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है.

CG Pensioners News: छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश कैडर से राज्य में आए पेंशनरों और उनके आश्रित परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में बढ़ोतरी के लिए मध्यप्रदेश सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार जब भी डीआर में वृद्धि का निर्णय लेगी, उसे सीधे लागू किया जा सकेगा। इस फैसले से राज्य के लगभग 1.5 लाख पेंशनर और परिवार पेंशनर लाभान्वित होंगे। वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक प्रक्रिया खत्म राज्य गठन के बाद से मध्यप्रदेश कैडर से जुड़े पेंशनरों के डीआर में किसी भी वृद्धि के लिए दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक सहमति आवश्यक होती थी। इस प्रक्रिया के कारण महंगाई राहत से जुड़े आदेशों के जारी होने में देरी होती थी, जिससे पेंशनरों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सरकार ने लंबे समय से लंबित इस मुद्दे का समाधान करते हुए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब पेंशनरों को महंगाई राहत के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेंशनर्स संगठनों ने फैसले को बताया ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन का कहना है कि यह निर्णय पेंशनरों के हित में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। इससे भविष्य में डीआर से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा हो सकेगा और पेंशनरों को समय पर आर्थिक राहत मिलती रहेगी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फैसला वर्षों से चली आ रही एक बड़ी प्रशासनिक बाधा को समाप्त करता है। ज्ञापन के बाद बनी सहमति पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पी.आर. यादव, महामंत्री उमेश मुदलियार और रायपुर जिलाध्यक्ष पंकज नायक ने बताया कि 7 और 8 जुलाई को प्रदेशभर के सांसदों और विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-49 के तहत दोनों राज्यों की सहमति की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई थी। सरकार के इस निर्णय को पेंशनरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे भविष्य में डीआर संबंधी फैसलों में तेजी आएगी और लाखों परिवारों को समय पर लाभ मिल सकेगा।