SammanNidhi: राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। अब आपातकाल के समय जेल या थानों में राजनीतिक या सामाजिक कारणों से बंद रहने वालों को भी सम्मान निधि मिलेगी। अभी तक सिर्फ जेल में बंद रहने वालों को इस निधि का लाभ मिल रहा था। नए नियम में लोकतंत्र सेनानी (मीसाबंदी) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसी चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें 8 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक की सम्मान निधि भी दी जाएगी। जिन्हें पहले सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, उन्हें आवेदन नहीं करना होगा। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना 20 मई को जारी की है। अधिसूचना जारी होने के 90 दिन के भीतर पात्र व छूटे मीसाबंदी आवेदन कर सकते हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक, लोकतंत्र सेनानी के मरणोपरांत, उनकी अंत्येष्टि के लिए 25.000 रुपए की वित्तीय सहायता, उनके परिवार के प्रमुख को दी जाएगी। ऐसे करना होगा आवेदन सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र सेनानी या दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति/पत्नी को राजनीतिक या सामाजिक कारणों से जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहने के प्रमाण-पत्र सहित प्रारूप-एक में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जेल की दशा में, जेल अधीक्षक का प्रमाण-पत्र तथा पुलिस थाने की दशा में, जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिला स्तर पर समिति होगी गठित सम्मान राशि की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अनुशंसाएं करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री रहेंगे। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट सदस्य सचिव होंगे। सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक और जिला जेल अधीक्षक शामिल होंगे। समिति यह तय करेगी कि सम्मान राशि केवल उन्हें ही मिले जो मीसा या डीआईआर कानून के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध हुए थे तथा उनका तत्समय पुलिस रेकाॅर्ड में कोई आपराधिक या असामाजिक गतिविधियों का इतिहास नहीं था। समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्मान राशि स्वीकृति आदेश को निरस्त करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को होगी। गलत जानकारी देने पर होगी वसूली सम्मान निधि पाने के लिए कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी नहीं देगा। यदि ऐसा होता है, सम्मान राशि या सुविधाएं मिलेंगी। यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई राशि वापस नहीं की जाती है तो उसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा। ऐसे मिलेगी निधि 1 माह से कम या उसकी समतुल्य अवधि के लिए निरूद्ध्- 8,000 रुपए प्रतिमाह- 1 माह से अधिक किन्तु 5 माह से कम अवधि के लिए निरूद्ध - 15,000 रुपए प्रतिमाह यह है मीसाबंदी मीसाबंदी उन राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहा जाता है, जिन्हें 1975 से 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 'मीसा' कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। इन्होंने उस दौरान आपातकाल लगाने का विरोध किया था। छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया है।

रायपुर : भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को मिली सूचना के अनुसार बाज़ार में उपलब्ध औषधि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन (Oxytocin InjectionIP) 5 IU/ml (Tocin), BatchNo. I-7881 को परीक्षण के बाद Grossly Not of Standard Quality (गंभीर रूप से अवमानक) श्रेणी का घोषित किया गया है। इसके अलावा खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर (Raipur) छत्तीसगढ़ द्वारा कराई गई जांच में चार और मेडिसिन मिथ्याछाप (Spurious) पाई गई हैं। पहली दवा नाक्पेन-पी (असेक्लोफेनेक एवं पैरासीटामाल टेबलेट्स) है, जिसका बैच नंबर MT-250777, अवसान तिथि 04/2027 है और यह Matins Healthcare Pvt Ltd, Sector-5, IIE SIDCUL, हरिद्वार, उत्तराखंड द्वारा निर्मित बताई जा रही थी। दूसरी दवा फ्लामो स्टार-ऐ पी टेबलेट्स (असेक्लोफेनेक एवं पैरासीटामाल टेबलेट्स) है, जिसका बैच नंबर SAI-25029, अवसान तिथि 12/2026 है और यह Anon Pharmaceutical, A-1, RIA, Harsuliya 303005 द्वारा निर्मित बताई जा रही थी। तीसरी दवा ACHE पी (असेक्लोफेनेक एवं पैरासीटामाल टेबलेट्स) है जिसका बैच नंबर LV25DT-066B, अवसान तिथि 03/2027 है और यह LV Lifesciences, VPO Gurumajra, Baddi, Solan (HP) द्वारा निर्मित बताई जा रही थी। चौथी दवा कोल्डज़िया टेबलेट्स है, जिसका बैच नंबर GT-25294A, अवसान तिथि 07/2028 है और यह Go-Ish Remedies Ltd., (Unit-I), Nalagarh, Solan(HP) द्वारा निर्मित बताई जा रही थी। ये सभी दवाएं प्रयोगशाला जांच में अमानक पाई गई हैं। इसकी सूचना मिलने पर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Chhattisgarh Food and Drug Administration) ने तत्काल कदम उठाते हुए राज्य के समस्त जिला औषधि नियंत्रण अधिकारियों को सतर्कता, निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन संदिग्ध दवाओं (Medicines) के भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर विशेष नजर रखी जाए और यदि उपलब्ध स्टॉक पाया जाए तो तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी औषधि विक्रेताओं, थोक वितरकों (Wholesale Distributors) एवं अस्पतालों से अपील है कि वे उपरोक्त बैच संख्याओं की दवाओं की तत्काल जांच करें। उनका विक्रय एवं उपयोग रोकें तथा संबंधित जिला औषधि नियंत्रण कार्यालय (Drug Control Office) को सूचित करें। विभाग ने नागरिकों से भी अनुरोध है कि वे इन बैच नंबरों की दवाएं खरीदने से बचें और किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी स्थानीय औषधि नियंत्रण विभाग को तुरंत दें।

बिलासपुर : छुट्टी के दिन भी न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे एक छात्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अवकाश के दौरान विशेष सुनवाई की गई, जिसमें अदालत ने छात्र को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हुए संबंधित कॉलेज को तत्काल एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश से छात्र की शैक्षणिक भविष्य पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टल गया है। हाईकोर्ट ने एक छात्र के भविष्य को देखते हुए ईद के अवकाश के दिन भी विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए सुनवाई की और तत्काल राहत प्रदान की। बिलासपुर स्थित रुंगटा कॉलेज के छात्र प्रांजल यादव को परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रशासन को तत्काल एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद छात्र को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद अब वह पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकेगा। जानकारी के अनुसार रुंगटा कॉलेज में अध्ययनरत छात्र प्रांजल यादव को किसी कारणवश पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था। एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण छात्र परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहा था। इसे लेकर छात्र ने हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका दायर कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाने की मांग की। मामले की गंभीरता और छात्र के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ईद के अवकाश के बावजूद मामले पर तत्काल सुनवाई की। सुनवाई के दौरान छात्र पक्ष की ओर से दलील दी गई कि एडमिट कार्ड नहीं मिलने से छात्र का पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है और उसे अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया कि छात्र को तत्काल एडमिट कार्ड जारी किया जाए ताकि वह परीक्षा में शामिल हो सके। कोर्ट के आदेश के बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्र को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया। इस फैसले के बाद छात्र और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है। छात्र प्रांजल यादव अब पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे सकेगा। मामले को लेकर शिक्षा जगत में भी चर्चा हो रही है और हाईकोर्ट के इस त्वरित हस्तक्षेप की सराहना की जा रही है।