CG Weather Update : अगर आप भी संडे को कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर पूरी पढ़ लें. छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव के आसार है. धूप की तेज तपिश से लोगों को राहत मिल सकती है. प्रदेश में रविवार को बादल छाने के आसार हैं. दक्षिणी और उत्तरी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. मौसम में बदलाव के कारण दिन आगामी दिनों के तापमान में भी गिरावट हो सकती है. मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. सबसे ज्यादा तापमान बिलासपुर में 39.6 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान में 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राजधानी में आज मौसम का मिजाज घूमने के लिए अनुकूल रहने वाला है. रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के मध्य भाग से दक्षिण अंदरूनी उड़ीसा तक छत्तीसगढ़ होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में मध्य क्षोभमंडल में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर 60 डिग्री पूर्व और 32 डिग्री उत्तर में स्थित है. प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. इसके अलावा प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की संभावना बनी हुई है. प्रदेश में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट संभावित है. मुख्य तौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में वर्षा का क्षेत्र रहने की आसार है. उत्तर में सरगुजा संभाग के जिले संभावित हैं.

रायपुर :  राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मकान और व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि एनएचएआई ने राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया है. नए पोर्टल के माध्यम से मकान, पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, रेस्ट एरिया, होटल, ढाबे के एनओसी के लिए कनेक्टिंग रोड के लिए अब एनएचएआई के प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर कार्यालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. राजमार्ग प्रवेश पोर्टल अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. इससे आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शी और तेज हो जाएगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के इस कदम का उद्देश्य हाईवे किनारे सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना और निवेश को आसान बनाना है. एनएचएआई के अफसरों का कहना है कि एक साल में करीब 600 से अधिक आवेदन आते थे. इसके लिए आवेदक को कार्यालय आना पड़ता है. इस पोर्टल के शुरू होने से आवेदकों के समय की बचत होगी. यह पोर्टल आम नागरिकों, निजी कंपनियों और सरकारी विभागों तीनों के लिए उपयोगी है. यदि कोई व्यक्ति या संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे व्यवसाय शुरू करना चाहता है, या किसी तरह का कनेक्शन लेना चाहती है, तो उसे पहले कई विभागों से अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती थी. इसमें काफी समय और मेहनत लगती थी. अब नई व्यवस्था में सभी प्रक्रियाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी. आवेदक अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे और आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर ही ट्रैक कर पाएंगे. इससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी. ऐसे होगा आम लोगों को फायदा इस पोर्टल से आम लोगों को भी कई तरह से लाभ मिलेगा. हाईवे पर अधिक पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया और फूड कोर्ट बनने से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. वाहन चालकों को ईंधन, भोजन और आराम के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे. इसके अलावा नई परियोजनाओं के कारण आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. स्थानीय दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं को भी व्यापार बढ़ाने का मौका मिलेगा. कुल मिलाकर ‘राजमार्ग प्रवेश’ पोर्टल का अपग्रेडेड संस्करण हाईवे से जुड़े कार्यों को सरल बनाने के साथ-साथ व्यापार, निवेश और यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा सरकार का मानना है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से हाईवे किनारे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, फूड कोर्ट और लॉजिस्टिक हब जैसी सुविधाएं तेजी से विकसित हो सकेंगी. इससे यात्रियों को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी. विशेषज्ञों के अनुसार, हाईवे के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को भी नए अवसर मिलेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भी प्रक्रिया आसान ‘राजमार्ग प्रवेश’ पोर्टल केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है. इसके जरिए टेलीकॉम कंपनियां हाईवे के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए अनुमति ले सकेंगी. इसी तरह गैस या पानी की पाइपलाइन बिछाने और बिजली लाइन स्थापित करने जैसी परियोजनाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. पहले इन कामों के लिए अलग-अलग विभागों में आवेदन करना पड़ता था और कई बार फाइलें लंबित रहने से परियोजनाएं महीनों तक अटक जाती थी. अब एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली से मंजूरी प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी होने की संभावना बढ़ेगी.

गौरेला-पेंड्री-मरवाही :  केवची गांव स्थित “एचपी उर्मिला पेट्रोलियम” पेट्रोल पंप में 40 लाख रुपये का गबन का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप के संचालक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पंप मैनेजर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद शुक्रवार को आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पूर्व जज और केवची गांव स्थित “एचपी उर्मिला पेट्रोलियम” पेट्रोल पंप के संचालक प्रमोद सिंह परस्ते (53 वर्ष) ने थाना गौरेला में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनके पंप के मैनेजर लालजी पटेल (47 वर्ष, पेंड्रा अमरपुर गांव) ने लगभग 40 लाख रुपये का गबन किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लालजी पटेल को गिरफ्तार किया। शिकायत के अनुसार, पंप के संचालन, आय-व्यय का लेखा-जोखा और दैनिक बिक्री रिकॉर्ड रखने के लिए लालजी पटेल को मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था। पंप संचालन के लिए एसबीआई गौरेला से एचपीसीएल की ई-डीलर फाइनेंसिंग स्कीम (e-DFS) के तहत लगभग 67 लाख रुपये की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। पंप का संचालन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन वर्ष 2025 के मध्य से बैंक और कंपनी अधिकारियों ने खातों में गड़बड़ी की आशंका जताई। जांच में पता चला कि लालजी पटेल ग्राहकों से उधारी की राशि पंप के अधिकृत QR कोड के बजाय अपने निजी फोनपे नंबरों में जमा करवा रहा था। कुछ ग्राहकों ने भी इसकी पुष्टि रसीद और भुगतान के दस्तावेजों के साथ की। बैंक स्टेटमेंट और पंप के रजिस्टर के मिलान से यह भी सामने आया कि दैनिक नकद और अधिकृत ऑनलाइन भुगतान ही खाते में जमा हो रहे थे, जबकि निजी QR कोड में प्राप्त राशि का कोई रिकॉर्ड नहीं था। शिकायतकर्ता के अनुसार इस तरह लगभग 40 लाख रुपये का गबन किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद 15 जनवरी 2026 को आरोपी मैनेजर को काम से हटा दिया गया। पुलिस ने दस्तावेजों और लालजी पटेल के बैंक रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने हर्बल लाइफ प्रोडक्ट में निवेश किया और उसकी ईवी कार भी पुलिस ने जब्त कर ली। पुलिस ने लालजी पटेल के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने पर अन्य धाराएँ जोड़कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।