CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के मुंगली जिले से एक अधेड़ व्यक्ति के हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. घर में सो रहे व्यक्ति को कुल्हाड़ी से वारकर मौत के घाट उतारा गया है. मृतक की पहचान मृतक आजुराम लोधी पिता कलीराम लोधी (52 साल) जो अपने घर में सोया हुआ था. शव मिलने के बाद से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है. दरअसल, पूरा मामला पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगद्वारी गांव का है. घटना शनिवार तड़के करीब 3 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर आजुराम लोधी पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक वारकर हत्या कर दी. सूरज चढ़ते वारदात की खबर इलाके में फैल गई. ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वारदात की खबर पर गांव में आसपास के लोग घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में मृतक का अपने सगे भाई दुखितराम से जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है. हालांकि खूनी साजिश के पीछे परिवार के ही कोई सदस्य है, या बाहरी व्यक्ति है, इसकी जांच जारी है.

CG Paddy Scam : महासमुंद जिले के धान उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन की सख्त निगरानी के बीच बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर समिति में भौतिक सत्यापन के दौरान 650 पैकेट धान की कमी पाई गई। जांच में सामने आया कि इस गड़बड़ी से शासन को 8 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। मामले में कार्रवाई करते हुए समिति प्रभारी कुशाग्र प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। SDM के निरीक्षण में खुली पोल 21 जनवरी 2026 को एसडीएम पिथौरा बजरंग वर्मा ने जगदीशपुर केंद्र का औचक निरीक्षण और भौतिक सत्यापन किया था. ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार केंद्र में 14,126.40 क्विंटल धान मौजूद होना चाहिए था, जिसे समिति प्रभारी ने 35,316 पैकेट बताया. लेकिन जब मौके पर बोरों की गिनती की गई, तो वहां केवल 34,666 पैकेट ही मिले. 650 पैकेट धान गायब, शासन को लाखों का नुकसान जांच में यह पाया गया कि समिति प्रभारी ने कुल 260 क्विंटल (650 पैकेट) धान का गबन किया है. इस कमी की कुल वित्तीय गणना इस प्रकार है: धान का समर्थन मूल्य: 6,15,940 रुपये कृषक उन्नति योजना राशि: 1,90,060 रुपये कुल गबन राशि: 8,06,000 रुपये (आठ लाख छह हजार रुपये) मामला दर्ज शासन की धान खरीदी नीति 2025-26 का उल्लंघन करने और जानबूझकर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में बसना पुलिस ने कार्रवाई की है. आरोपी कुशाग्र प्रधान के विरुद्ध धारा 316(5) बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

रायपुर :  राजधानी रायपुर के लाखों लोगों को बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है. अब जमीन, मकान, प्लॉट या किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए शहर के कलेक्टोरेट जाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा. क्योंकि शासन ने रजिस्ट्री के लिए बढ़ती भीड़ और लोगों की सुविधा को देखते हुए रायपुर शहर के चारों दिशाओं सड्डू, वीआईपी रोड स्थित बेबीलोन, धरसींवा, बीरगांव, टाटीबंध और कमल विहार में नए सब-रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे. इसमें सड्डू और बेबीलोन को नया रायपुर की तर्ज पर हाईटेक बनाया जाएगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अगले कुछ महीनों में चरणबद्ध लागू किया जाएगा. इन पंजीयन कार्यालयों में एक-एक सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी रहेगी. वहीं दूसरी तरफ कलेक्टोरेट में 9.16 करोड़ की लागत से नए पंजीयन कार्यालय का निर्माण हो रहा है. नए इमारत में तीन डिस्ट्रिक रजिस्ट्रार और 8 सब रजिस्ट्रार बैठेंगे. शहर के चारों दिशाओं में पंजीयन कार्यालय में खुलने के बाद कलेक्टोरेट स्थित पंजीयन कार्यालय में भीड़ कम हो जाएगी. अफसरों का मानना है कि कलेक्टोरेट स्थित रजिस्ट्री कार्य के चलते रोजाना भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे आम नागरिकों को लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता है. खासकर बुजुगों, महिलाओं और दूर-दराज से आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. नए सब-रजिस्ट्री कार्यालय खुलने के बाद लोगों को अपने ही नजदीकी क्षेत्र में रजिस्ट्री की सुविधा मिल जाएगी, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी. कलेक्टोरेट स्थित पंजीयन कार्यालय में पांच सब रजिस्ट्रार बैठते हैं. एक रजिस्ट्रार एक दिन में करीब 40 रजिस्ट्री करता है. यानी रोजाना औसतन 200 से ज्यादा रजिस्ट्री होती है . रजिस्ट्री के दौरान बुजुगों के साथ महिलाएं छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आती हैं. वर्तमान में दफ्तर में अभी बैठक के लिए केवल एक हॉल है. वहां वकील भी बैठते हैं. इस वजह से बैठने के लिए भी जगह कम पड़ती है. गर्मी और बारिश में भी लोग बाहर या आस-पास के दूसरे दफ्तरों में बैठकर इंतजार करते हैं. कैमरों की जद में रहेगा भवन पंजीयन कार्यालय में करीब पांच साल पहले कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था. इसका मकसद आने-जाने वालों पर नजर रखी जा सके. लेकिन कुछ ही दिनों में सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए. इससे पंजीयन कार्यालय में कौन- आ रहा है और जा रहा इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है. नई बिल्डिंग में हर कमरे और पूरा कैंपस कैमरे की निगरानी में रहेगा.