बिलासपुर अधिवक्ता संघ चुनाव 2026: अनुराग बाजपेयी बने अध्यक्ष, विवेक पांडेय सचिव, रिकॉर्ड 1836 अधिवक्ताओं ने किया मतदान बिलासपुर | Media Yodha News जिला अधिवक्ता संघ, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के वर्ष 2026 के चुनाव शनिवार को शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। इस चुनाव में रिकॉर्ड 1836 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाई। मतगणना रविवार को हुई, जिसके बाद देर शाम चुनाव परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में अनुराग बाजपेयी ने 881 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। वहीं विवेक पांडेय ने 624 मत हासिल कर सचिव पद पर विजय प्राप्त की। सबसे रोमांचक मुकाबला वरिष्ठ उपाध्यक्ष (पुरुष) पद पर देखने को मिला, जहां धनंजय सिंह ने मात्र 11 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष (महिला) पद पर राधा रजक ने 338 मतों के बड़े अंतर से विजय दर्ज की। रिकॉर्ड मतदान ने बनाया नया इतिहास इस बार के चुनाव में 1836 अधिवक्ताओं द्वारा मतदान किया गया, जो जिला अधिवक्ता संघ के चुनावों में अब तक के सबसे अधिक मतदानों में से एक माना जा रहा है। मतदान के बाद पूरे दिन मतगणना चली और परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। न्यायालय परिसर में फूल-मालाओं, गुलाल और मिठाइयों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष अनुराग बाजपेयी सचिव विवेक पांडेय सह सचिव शंकर चतुर्वेदानी उपाध्यक्ष (महिला) राधा रजक उपाध्यक्ष (पुरुष) धनंजय सिंह कोषाध्यक्ष श्वेता शास्त्री ग्रंथालय सचिव मनोज सिंह क्रीड़ा सचिव सचिन दिग्रस्कर कार्यकारिणी सदस्य (महिला) हेमलता साहू प्रियंका सिंह कार्यकारिणी सदस्य (सामान्य) अनुश्री राजपूत गौरव चंद्राकर पप्पू साहू हंसराज खत्री जीत के बाद जश्न का माहौल परिणाम घोषित होते ही न्यायालय परिसर में विजयी प्रत्याशियों का समर्थकों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। गुलाल उड़ाकर और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

Annapurna Grain ATM: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आधुनिक और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बिलासपुर में तैयार किए जा रहे 'अन्नपूर्णा' ग्रेन एटीएम का शनिवार को संचालक खाद्य फरिहा आलम सिद्दीकी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजना का बारीकी से जायजा लेते हुए कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तय समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ परियोजना को पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान संचालक खाद्य ने निर्माण स्थल पर चल रहे कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों से निर्माण की वर्तमान स्थिति, तकनीकी व्यवस्थाओं तथा आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता लाने की महत्वपूर्ण पहल है। इसलिए प्रत्येक चरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। राशन वितरण होगा तेज और पारदर्शी फरिहा आलम सिद्दीकी ने कहा कि ग्रेन एटीएम शुरू होने के बाद पात्र हितग्राहियों को राशन लेने के लिए लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आधुनिक तकनीक से संचालित यह व्यवस्था राशन वितरण को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगी। शासन की मंशा है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक तरीके से समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसलिए इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्तर पर तकनीकी या प्रशासनिक बाधा आती है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए, ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। समन्वय के साथ काम करने के निर्देश निरीक्षण के दौरान संचालक खाद्य ने निर्माण कार्य से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा का पालन करते हुए प्रत्येक एजेंसी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, जिससे परियोजना में अनावश्यक देरी न हो। इस अवसर पर खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, जिला प्रबंधक नान नितिन दीवान, नगर निगम के अभियंता रमणदीप छाबड़ा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने संचालक खाद्य को निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया और निर्धारित समय के भीतर परियोजना पूर्ण करने का भरोसा दिलाया।

CG Placement Employees Strike: नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने राज्य शासन पर मांगों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल अगले माह 6 और 7 अगस्त को संभागस्तर पर की जाएगी। महासंघ ने कहा कि वर्षों से लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं किए जाने के कारण उन्हें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष खेमूलाल निषाद और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय एडे सहित सभी संभाग अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से बताया कि संगठन ने शांतिपूर्ण माध्यमों से लगातार मांगें रखीं, किंतु आज तक कोई सकारात्मक एवं प्रभावी निर्णय नहीं किया गया। शासन की लगातार उपेक्षा और कर्मचारियों के साथ हो रही वेतन संबंधी असमानता से गहरा असंतोष व्याप्त है। महासंघ के अनुसार, प्रदेश के 192 नगरीय निकायों 14 नगर निगम, 54 नगरपालिका और 124 नगर पंचायत में लगभग 20,000 प्लेसमेंट, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभागों में कार्यरत हैं। ये कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान सफाई, पेयजल, विद्युत और कार्यालयीन कार्य सहित नागरिक सेवाओं का संचालन करते हैं, लेकिन उन्हें समान कार्य के बावजूद समान वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। प्रमुख मांगों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालनालय में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों की भांति सभी नगरीय निकायों के प्लेसमेंट कर्मचारियों को संविदा दर के अनुसार पारिश्रमिक प्रदान करना और चारों नवीन श्रम संहिताओं को तत्काल लागू करना शामिल है। खेमूलाल निषाद ने कहा कि यदि शासन शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं करता है तो संगठन अपने आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए बाध्य होगा। संजय एडे ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी किए जाने के कारण अब आंदोलन ही अंतिम विकल्प बचा है।