CG Education Update: छत्तीसगढ़ में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद नई पदस्थापना वाले विद्यालयों में समय-सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने ऐसे 273 से अधिक शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। वहीं, मामले में लापरवाही बरतने पर 5 संभागीय संयुक्त संचालकों (जेडी) और 33 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने अधिकारियों से तीन दिन में कार्रवाई प्रतिवेदन और एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संचालनालय ने कहा है कि कई बार निर्देश देने के बावजूद अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों ने संचालनालय को तथ्यात्मक जानकारी और आवश्यक दस्तावेज भी नहीं भेजे। इसे अधिकारियों की जिम्मेदारियों के निर्वहन में शिथिलता माना गया है। विभाग ने पूछा है कि इस लापरवाही के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। डीपीआई ने निर्देश दिया है कि कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों और व्याख्याताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर भेजी जाए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर मामला शासन को भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। युक्तियुक्तकरण के बाद भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने नई पदस्थापना वाले स्कूलों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 273 से अधिक शिक्षक और अधिकारी अब तक जॉइन नहीं हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 134 प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा 71 व्याख्याता, 42 शिक्षक (वर्ग-2), 15 प्रधान पाठक और एक प्राचार्य ने भी नए स्कूलों में पदभार नहीं संभाला है। विभाग का मानना है कि इससे युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और कई स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों को झटका लग रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया है। इस प्रक्रिया में 16,165 शिक्षकों का समायोजन किया गया है। विभाग का कहना है कि पदस्थापना के बाद भी शिक्षकों का कार्यभार ग्रहण नहीं करना युक्तियुक्तकरण के उद्देश्य को प्रभावित कर रहा है और इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उनसे जवाब मांगा गया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

CG Government Scheme: छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर भी मिल रहा है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत निर्माण कार्य से जुड़े 60 प्रकार के विभिन्न प्रवर्गों के श्रमिक पंजीकृत हैं। मंडल द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग 28 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना भी शामिल है, जो विशेष रूप से महिला निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत तीन वर्ष से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये तक की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। यह राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे नियमित आय अर्जित कर सकें। इस योजना का लाभ वे महिला श्रमिक उठा सकती हैं जो कम से कम तीन वर्षों से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों। पात्र हितग्राही अपनी पसंद की ई-रिक्शा कंपनी का चयन कर सकते हैं और बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के लिए पात्र महिला निर्माण श्रमिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in , Shramev Jayate Mobile App, नजदीकी श्रम संसाधन केंद्र, चॉइस सेंटर अथवा संबंधित जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से जमा किया जा सकता है। वहीं बलौदाबाजार जिले की महिला श्रमिक जिला श्रम कार्यालय के कक्ष क्रमांक 117 में जाकर भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। इससे हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं।

रायपुर : श्रम विभाग ने राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल और समयबद्ध बना दिया है। इसके लिए विभाग ने अपने अधिनियम में संशोधन किया है। इसके बाद अब किसी भी दुकान या स्थापना के लिए श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के मात्र 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए नियोक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा। यह पूरी व्यवस्था स्व-घोषणा पर आधारित और सिस्टम-जनरेटेड होगी, जिसमें किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत जारी सभी श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः वैध माने जाएंगे। इसके साथ ही श्रम विभाग के पोर्टल पर दुकानों और प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन रजिस्टर रखा जाएगा। इससे अभिलेखों का डिजिटलीकरण और उनकी निगरानी बेहद आसान हो जाएगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदन में कोई भी जानकारी, तथ्य या दस्तावेज गलत अथवा भ्रामक पाए जाते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। इसके अलावा, सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान परिसर में नाम-पट्ट के साथ इस पंजीयन प्रमाण-पत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यदि कोई नियोक्ता अपने पंजीयन प्रमाण-पत्र में नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या या व्यवसाय की प्रकृति जैसे विवरणों में कोई बदलाव करना चाहता है तो वह मात्र 100 रुपए का संशोधन शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में भी संशोधित प्रमाण-पत्र 24 घंटे के भीतर ही जारी कर दिया जाएगा। सरकार के इस ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस कदम से कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यापारियों को एक सुविधाजनक माहौल मिलेगा। श्रम विभाग की नई व्यवस्था से दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। अब व्यापारियों को 24 घंटे के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र मिल सकेगा, जिससे समय और कागजी कार्रवाई दोनों की बचत होगी। यह कदम राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करेगा।