Mahatari Vandan Yojana : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान सत्यापन के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया जिले में 03 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने बताया कि यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायत भवनों में तथा शहरी क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों में किया जाएगा। ई-केवाईसी अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने पर ही लाभार्थियों को आगामी किश्तों का भुगतान नियमित रूप से मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी के लिए महतारी वंदन योजना में दर्ज नाम और आधार कार्ड में लिखा नाम पूरी तरह मेल होना चाहिए। कई बार वर्तनी की छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण सत्यापन प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए सभी हितग्राहियों को पहले अपने निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर योजना में दर्ज नाम का आधार कार्ड से मिलान करने को कहा है। यदि नाम में किसी प्रकार की गलती मिलती है, तो लाभार्थियों को शीघ्र ही महिला एवं बाल विकास विभाग में नाम संशोधन के लिए आवेदन जमा करना होगा, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके और ई-केवाईसी में कोई समस्या न आए। ई-केवाईसी 03 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक चलेगा। हितग्राही निर्धारित समय के भीतर सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि योजना का लाभ नियमित रूप से प्राप्त हो सके। जिले में लगभग 1 लाख 65 हजार हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया जाएगा। जिनमें वीएलई, सीएससी ऑपरेटरों और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों को ई-केवाईसी संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत ऑपरेटर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ई-केवाईसी कार्य को तेज गति से पूरा कर सकेंगे। गरियाबंद ब्लॉक में प्रशिक्षण 6 अप्रैल को जनपद पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित होगा, जिसमें लगभग 62 प्रतिभागी उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार 7 अप्रैल को जनपद पंचायत छुरा में 72 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण होगा। जनपद पंचायत फिंगेश्वर में 8 अप्रैल को जिसमें 71 प्रतिभागी प्रशिक्षण लेंगे। मैनपुर में यह प्रशिक्षण 9 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 72 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसी तरह देवभोग जनपद में 10 अप्रैल को प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें 54 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अंबिकापुर :  छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से कोलकाता के लिए हवाई सेवा गुरुवार यानि आज से शुरू हो जाएगी। एलायंस एयर सप्ताह में दो दिन अंबिकापुर और कोलकाता के बीच उड़ान संचालित करेगी। इसी सप्ताह एलायंस एयर ने अंबिकापुर-दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा शुरू की है। अंबिकापुर से कोलकाता के लिए नई फ्लाइट गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। गुरुवार को फ्लाइट बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर पहुंचेगी और फिर कोलकाता के लिए रवाना होगी, जबकि शनिवार को अंबिकापुर से बिलासपुर होते हुए कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी। अंबिकापुर-कोलकाता रूट पर पहली फ्लाइट गुरुवार सुबह 10:25 बजे उड़ान भरेगी। एलायंस एयर ने अपने विंटर शेड्यूल में अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता की हवाई सेवाएं जोड़ी है। अंबिकापुर से दिल्ली फ्लाइट का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 30 मार्च को किया था। दोपहर 12 बजे मां महामाया एयरपोर्ट, दरिमा (अंबिकापुर) से पहली फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, जिसमें सांसद चिंतामणी भी सवार हुए थे। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट सप्ताह में दो दिन सोमवार और बुधवार संचालित होगी। अंबिकापुर-दिल्ली का किराया 6,500 रुपए तय किया गया है। वहीं अंबिकापुर-कोलकाता फ्लाइट का बेस फेयर करीब 6,000 रुपए रखा गया है। हालांकि यह रिजर्वेशन नियमों के तहत बढ़ भी सकता है। अंबिकापुर-कोलकाता फ्लाइट शेड्यूल गुरुवार- कोलकाता से उड़ान 7.05 बजे- बिलासपुर पहुंच 8.55 बजे, बिलासपुर से छूट 9.20 बजे, अंबिकापुर पहुंच 10 बजे, अंबिकापुर से छूट 10.25 बजे, कोलकाता पहुंच 12.15 बजे। शनिवार  – कोलकाता से छूट 11.20 बजे, अंबिकापुर पहुंच 13.10 बजे अंबिकापुर से छूट-13.35 बजे, बिलासपुर पहुंच 14.15 बजे बिलासपुर से छूट-14.40 बजे, कोलकाता पहुंच- 16.30 बजे अंबिकापुर से दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू करने के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सांसद चिंतामणि महाराज एवं मंत्री राजेश अग्रवाल ने रायपुर से अंबिकापुर होते हुए वाराणसी हवाई सेवा शुरू करने की मांग रखी है। सांसद चिंतामणि महाराज ने इसके लिए इंडिगो से भी चर्चा की है। इस सेवा के भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

रायपुर : वित्तीय वर्ष के आखिरी 48 घंटों में छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने एक शानदार रिकॉर्ड कायम किया है. विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए राज्य के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग की 404.66 करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त कर दिखाया. दरअसल, लगातार प्रयासों से वित्तीय वर्ष खत्म होने के ठीक पहले 30 मार्च 2026 को भारत सरकार से 202.33 करोड़ रुपये राज्य को प्राप्त हुई. उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग द्वारा सभी निकायों को तुरंत राशि अंतरित की गई, और अगली किश्त की पात्रता के लिए GTC तैयार कर त्वरित मांग प्रस्तुत किया गया. नियमानुसार ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट समय सीमा में प्रस्तुत होने से केंद्र से अगले किस्त की राशि की पात्रता प्राप्त कर ली गई और कुछ ही घंटों में राशि भी प्राप्त हो गई. मात्र एक दिन के भीतर कोषालय ट्रेजरी से राशि निकाली गई, निकायों को ट्रांसफर की गई और ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट’ GTC तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया. इस त्वरित कार्रवाई और केंद्र सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ बेहतरीन समन्वय का नतीजा यह रहा कि बिना समय गंवाए 202.33 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त भी तुरंत मंजूर हो गई. ​इस प्रकार मान उप मुख्यमत्री जी के लगातार मानिटरिंग एवम केंद्र से बेहतर समन्वय से कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि छत्तीसगढ़ के शहरों के लिए प्राप्त कर ली गई. इस फंड के आने से अब प्रदेश के नगरीय निकायों में विकास कार्यों, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं को एक नई रफ्तार मिलेगी.