CG Congress Clash: महासमुंद विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की खबरें सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इस बार महासमुंद में खुलकर दिखी पार्टी की गुटबाजी की वजह से पार्टी की चचर्चा हो रही है। गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय महासमुंद में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। मिली जानकारी के मुताबिक, जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता रखी गई थी। इस दौरान कांग्रेसजनों की उपस्थित काफी कम थी। बस इतनी सी बात पर कांग्रेसियों में आपस में जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष निर्मल जैन और वर्तमान जिला उपाध्यक्ष, पार्षद विजय साव के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कार्यालय के अन्दर कुर्सियों और कांच के बर्तनो को भी तोड़ा-फोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि, महंगाई को लेकर जिला अध्यक्ष की प्रेसवार्ता आयाजित थी। वार्ता खत्म होते ही कांग्रेस पदाधिकारियों में आपस में मारपीट और तोड़फोड़ हो गई। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना के बाद जिला अध्यक्ष ने कहा कि, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे जानकारी और नियमानुसार दोषी पक्षों पर कार्यवाही की जायेगी। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई।

PDS Ration Card Verification: मनेन्द्रगढ़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी राशन कार्डधारी हितग्राहियों के लिए eKYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नया रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले के सभी राशनकार्डधारी हितग्राहियों (05 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर) का eKYC कराया जाना आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही समस्त हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए अनिवार्य रूप से और शीघ्रता से अपना eKYC पूर्ण कराएं। हितग्राही अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान (राशन दुकान) में जाकर अथवा “मेरा eKYC” मोबाइल एप के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। eKYC के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या आवश्यक पहचान दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर eKYC पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले राशन एवं अन्य लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः सभी हितग्राहियों से पुनः आग्रह किया गया है कि वे जागरूक बनें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें तथा बिना विलंब के अपना मज्ञल्ब् कार्य पूर्ण कर शासन की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को आर्थिक सहूलियत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शासकीय सेवक अपने वेतन के आधार पर आसानी से अल्पावधि ऋण ले सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिपरिषद के 30 सितंबर 2025 के निर्णय के अनुपालन में यह सुविधा 16 मार्च 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत शासकीय कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर किसी भी समय अग्रिम राशि प्राप्त कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित तरीके से संचालित की जाएगी। वित्त विभाग ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंगलोर की M/s रिफाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया है। कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की गई है, जिसमें आवेदन से लेकर राशि प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।वित्त विभाग ने इस योजना को लेकर प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देशित किया है।