रायपुर : रायपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपी भी आज नीट-यूजी री-एग्जाम में शामिल होगा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद छात्र कुणाल तरुणकर को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच डब्ल्यूआरएस कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्र लाया गया है. दरअसल, जिस आरोपी को नीट-यूजी री एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दी गई है, वह रायपुर के शिवानंद नगर निवासी कुणाल तरुणकर है. उस पर एक युवती को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. जानकारी के अनुसार, 20 अप्रैल को 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मामले की जांच के दौरान मृतका की डायरी में लिखे कथित सुसाइड नोट और उसके मोबाइल फोन से मिले साक्ष्यों के आधार पर कुणाल तरुणकर की भूमिका सामने आई. आरोप है कि वह युवती पर मिलने का दबाव बनाता था, उसके साथ गाली-गलौज करता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया. इसी मामले में आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अर्जेंट हियरिंग करते हुए सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध छात्र कुणाल तरुणकर को री-NEET परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है. आवेदक की ओर से अधिवक्ता अनुकूल विश्वास ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दाखिल कर परीक्षा में शामिल होने के लिए राहत की मांग की थी. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि आवेदक को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाया जाए और परीक्षा में शामिल होने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके बाद जेल प्रशासन ने एएसआई, हवालदार और सिपाहियों की स्पेशल टीम की तैनाती की. यह टीम आज आरोपी को परीक्षा केंद्र लेकर पहुंची है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से नए टैरिफ संशोधन के बावजूद राजनांदगांव क्षेत्र के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मुफ्त बिजली तथा बिजली बिल में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ पहले की तरह जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अनुसार राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों के कुल 1 लाख 17 हजार 661 बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 30 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का पूरा व्यय राज्य सरकार वहन कर रही है। कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। इससे उपभोक्ता अपने मासिक बिजली बिल को काफी हद तक कम या शून्य कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से योजना का लाभ उठाकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। राजनांदगांव में सर्वाधिक लाभान्वित वहीं मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत चारों जिलों के 3 लाख 82 हजार 519 घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत पर 50 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी। इस योजना से राजनांदगांव जिले के सर्वाधिक 1.92 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। विद्युत विभाग के अनुसार इन योजनाओं के चलते अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दरों में वृद्धि का वास्तविक प्रभाव शून्य से लेकर अधिकतम 3.65 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा।

Train Ticket Rule Change:  भारतीय रेलवे ने टिकट नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद नए नियम लागू हो गए हैं। अब बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना है। नए प्रावधानों के तहत टिकट संबंधी अनियमितताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दोषियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिना टिकट पकड़े गए तो देना होगा 500 रुपए जुर्माना नए नियम के अनुसार यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट ट्रेन में यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे यात्रा का पूरा किराया देना होगा। इसके अलावा कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना भी भरना पड़ेगा। रेलवे ने टिकट नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। पुरानी टिकट के इस्तेमाल पर भी होगी कार्रवाई रेलवे के मुताबिक पुरानी टिकट का दोबारा उपयोग करना या टिकट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करना भी अब भारी पड़ सकता है। ऐसे मामलों में यात्रियों से किराया वसूला जाएगा और अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जाएगी। भुगतान नहीं किया तो कोर्ट तक जा सकता है मामला अगर कोई यात्री जुर्माना या किराया देने से इनकार करता है तो मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकता है। रेलवे नियमों के तहत ऐसे यात्रियों के खिलाफ कोर्ट में प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। पहले 1 जुलाई से लागू होना था नियम जानकारी के मुताबिक रेलवे अधिनियम में यह संशोधन 1 जुलाई 2026 से लागू होना प्रस्तावित था, लेकिन रेलवे ने इसे 20 जून से ही लागू करने का फैसला किया। इसके बाद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को नए नियमों की जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट भी शुरू कर दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन पर रेलवे का जोर रेलवे का कहना है कि नए नियमों का मकसद यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुविधा देना है। टिकट व्यवस्था को मजबूत करने के साथ रेलवे परिसर में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।