CG HC Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने 19 जून 2026 को न्यायिक सहायक भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत पुस्तकालय सहायक (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट) के 20 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।  इच्छुक उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को भेजना होगा। यह पद वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 के अंतर्गत आते हैं। क्या है आवेदन की शर्तें? उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का चरित्र अच्छा होना चाहिए तथा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। आवेदक के एक से अधिक जीवित जीवनसाथी नहीं होने चाहिए। उम्मीदवार को किसी भी उच्च न्यायालय, सरकार या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया होना चाहिए। उम्मीदवार किसी भी नैतिक पतन से जुड़े अपराध में दोषी नहीं होना चाहिए। वर्ग न्यूनतम आयु अधिकतम आयु सामान्य (अन्य राज्यों के वास्तविक निवासी) 21 वर्ष 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी 21 वर्ष 40 वर्ष छत्तीसगढ़ के SC/ST/OBC 21 वर्ष 45 वर्ष (छूट सहित) छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाएं 21 वर्ष 50 वर्ष (छूट सहित) कितना मिलेगा वेतन? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायिक सहायक भर्ती 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 के अनुसार 19,500 से 62,000 तक का वेतन दिया जाएगा। यह वेतनमान इस पद के लिए निर्धारित सरकारी वेतन संरचना के अनुसार लागू होगा। ऐसे होगा चयन चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को 1:15 के अनुपात में दूसरे चरण यानी कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन प्रथम और द्वितीय चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो पहले जन्मे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि जन्मतिथि भी समान हो तो अधिक उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। कैसे करें आवेदन सबसे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ें। आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उसे सही तरीके से भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो और हस्ताक्षर संलग्न करें। निर्धारित प्रारूप में आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) की जानकारी जोड़ें। भरे हुए आवेदन फॉर्म को एक लिफाफे में डालकर अच्छे से पैक करें। यहां भजें आवेदन आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) पिन – 495 220 के पते पर भेजना होगा। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आवेदन पत्र 20 जुलाई 2026 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले निर्धारित पते पर पहुंच जाए।

CG High Court: बिलासपुर MBBS सेवा बॉन्ड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है. वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को उनके पक्ष में एनओसी (No Objection Certificate) जारी करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि MBBS और इंटर्नशिप पूरी होने के बाद छह माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करना सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है. यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो सेवा बॉन्ड स्वतः समाप्त माना जाएगा. यह मामला छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS) बिलासपुर से वर्ष 2024 में MBBS पूरा करने वाले चार डॉक्टरों से जुड़ा है. डॉक्टरों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा याचिका नितीन कुमार सिंह, साहिल कारी, चंद्र प्रकाश रवि और साक्षी कंवर ने दायर की थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इंटर्नशिप पूरी करने के बावजूद उन्हें समय सीमा के भीतर नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि बाद में काउंसलिंग कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए. हाईकोर्ट ने माना कि नियुक्ति आदेश जारी करने में हुई देरी पूरी तरह प्रशासनिक थी और इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं थे. कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी, इसलिए बाद में जारी किए गए नियुक्ति आदेश और बॉन्ड की शर्तें लागू नहीं की जा सकतीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि डॉक्टरों से 20 से 25 लाख रुपये की बॉन्ड राशि नहीं वसूली जा सकती और राज्य सरकार को उनके पक्ष में तत्काल एनओसी जारी करनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार अपनी चूक का खामियाजा डॉक्टरों पर नहीं थोप सकती. 6 महीने में नौकरी नहीं दी तो डॉक्टरों का बांड होगा खत्म याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल, डेंटल एवं फिजियोथेरेपी अंडरग्रेजुएट एडमिशन रूल्स 2025 के नियम 10(6) के अनुसार MBBS और इंटर्नशिप पूरी होने के छह माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करना सरकार की जिम्मेदारी है. ऐसा नहीं होने पर बॉन्ड स्वतः समाप्त हो जाता है. इसके बावजूद उन्हें एनओसी नहीं दी जा रही थी, जिससे वे उच्च शिक्षा और अन्य पेशेवर अवसरों का लाभ नहीं ले पा रहे थे. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि डॉक्टरों ने 2019 में प्रवेश के समय सेवा बॉन्ड भरा था और बाद में दिसंबर 2025 में आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भी भाग लिया था. इसलिए वे बॉन्ड की शर्तों से पीछे नहीं हट सकते. सरकार ने यह भी कहा कि नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं किया. सरकार को NOC जारी करने के दिए निर्देश न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि नियम 10(6) की भाषा पूरी तरह स्पष्ट है और छह माह के भीतर नियुक्ति नहीं होने पर बॉन्ड स्वतः समाप्त माना जाएगा. कोर्ट ने माना कि नियुक्ति आदेश जारी करने में हुई देरी के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि यह प्रशासनिक विलंब था. इसलिए छह माह की अवधि समाप्त होने के बाद जारी किए गए नियुक्ति आदेश कानूनी रूप से प्रभावी नहीं माने जा सकते. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख या 25 लाख रुपये की बॉन्ड राशि जमा करने का कोई दायित्व नहीं बनता. साथ ही राज्य सरकार को तत्काल एनओसी जारी करने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एवं आयुष विश्वविद्यालय को आवश्यक होने पर MBBS डिग्री प्रदान करने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली.

Rahul Gandhi CG Visit: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, जहां वे हाल ही में नियुक्त 41 जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में टारगेट शीट और टिप्स देंगे। अभनपुर में 20 से 29 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में एक्टिव कार्यकर्ताओं को वे कई जिम्मेदारियां भी देंगे। इससे पहले राहुल गांधी सितंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे। करीब 3 साल बाद फिर उनके दौरे को लेकर सियासत हो रही है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, कांग्रेस ने बहुत शराब घोटाला किया है। इसलिए अपने आका को खुश करने कांग्रेसी उनका पैर शराब से धोकर स्वागत करें। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। उन्हें एक-दो बार छत्तीसगढ़ का भी दौरा करना चाहिए, ताकि यहां कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो सके। 9 दिन तक कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के संगठनात्मक अभियान से जुड़ा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अभनपुर में आयोजित होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होकर जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। PCC चीफ दीपक बैज ने बताया कि, प्रदेश कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में 20 से 29 जून के बीच एक बड़े प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है।