रायपुर :  छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षकों के बाद अब कालेज के प्रोफेसर को भी आवारा कुत्तों की निगरानी रखनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने ये आदेश सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के साथ ही राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों के लिए विस्तृत के लिए जारी किया है। आदेश में बकायदा विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कालेज कैंपस को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के साथ ही नोडल अफसर की जवाबदारियां तय की गयी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी और उसकी निरंतर जानकारी अपडेट करने का आदेश जारी हुआ था। इस आदेश का शिक्षक संघो ने विरोध भी किया था। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने कालेज और विश्वविद्यालयों के लिए भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिब अब कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों के नियंत्रण, निगरानी और उनसे होने वाली संभावित घटनाओं की रोकथाम की जिम्मेदारी सीधे तौर पर संबंधित संस्थानों की होगी। इसके लिए प्रोफेसरों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदल दिया है. अब इस योजना का नया नाम 'जी राम जी' योजना होगा. केंद्र सरकार इसके बारे में संसद बिल लाएगी. केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम अब विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) 'VB-G RAM G' करने का बिल लाएगी. सरकार ने साथ ही इस योजना में सलाना रोजगार मिलने के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का ऐलान कर सकती है. संसद में बिल लाएगी सरकार गौरतलब है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त कर ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून लाने संबंधी एक विधेयक की प्रतियां लोकसभा के सदस्यों को बांटी गई हैं. विधेयक की प्रति के अनुसार इसका मकसद ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' विधेयक, 2025' संसद में लाने और 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव है. बिल में क्या-क्या इसमें कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ‘‘ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जिसके तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर वित्त वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी. इसका लक्ष्य सशक्तीकरण एवं विकास को बढ़ावा देकर समृद्ध और सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण करना है. बिल की प्रति मुहैया कराई गई यह विधेयक लोकसभा सदस्यों को मुहैया कराया जा चुका है और इसके सदन में पेश किए जाने की संभावना है. संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 19 दिसंबर को समाप्त होगा.

Gold-Silver Price Update: सोने के उछाल और चांदी की चाल पर इन दिनों सबकी नजर है. सोना तो अपने उफान पर है ही, चांदी ने भी काफी तेज रफ्तार भरी है. खासतौर पर पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है. हाल में अच्‍छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है. हालांकि इसके बावजूद गोल्‍ड-सिल्‍वर की कीमतों का बुलिश रुझान अभी भी बरकरार है. आज 15 दिसंबर, सोमवार को स्‍थानीय मार्केट में सोने का भाव 1.34 लाख रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है, जबकि चांदी 1.98 लाख रुपये/किलो के आसपास है. IBJA यानी इंडियन बुलियन ज्‍वैलर्स एसोसिएशन  के मुताबिक, शुक्रवार की शाम 24 कैरेट गोल्‍ड 1,32,710 रुपये/10 ग्राम के करीब था.  सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव फिलहाल 1,33,900 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,22,740 रुपये/10 ग्राम के करीब है. वहीं चांदी 1,97,900 रुपये/किलो के करीब बताया गया है. सोने और चांदी की चाल  एक ओर जहां गोल्ड मुख्य प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) स्तरों के पास मजबूत बना हुआ है, वहीं चांदी ने रिकॉर्ड हाई स्तर छूने के बाद थोड़ी गिरावट देखी है. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में वैश्विक संकेतों, ब्याज दरों और सुरक्षित निवेश की मांग से बाजार को नई दिशा मिलेगी.