नई दिल्ली : लंदन में विजय माल्या के प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आने के एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की। ईडी ने बताया कि उसने कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाये के भुगतान के लिए 312 करोड़ रुपये की राशि लौटाई है। यह रकम आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) को हस्तांतरित की गई है, ताकि किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को इसका भुगतान किया जा सके। यह चेन्नई स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) की मंजूरी के बाद संभव हो सका। डीआरटी ने एसबीआई को पहले लौटाए गए शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि को कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के लिए जारी करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई द्वारा लोन फ्रॉड का मामला दर्ज किए जाने के बाद वह लंदन फरार हो गया था। इसके बाद ईडी ने उनके और किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। जनवरी 2019 में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस और उनसे जुड़ी इकाइयों की 5,042 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं। इसके अलावा 1,695 करोड़ रुपये की अन्य संपत्तियां भी कुर्क की गई थीं। बाद में विशेष PMLA अदालत ने डीआरटी के माध्यम से इन सभी कुर्क संपत्तियों को एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकिंग कंसोर्टियम को लौटाने की अनुमति दी। इन संपत्तियों की बिक्री से बैंकों को कुल 14,132 करोड़ रुपये की वसूली हुई। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “ईडी ने सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाये का निपटारा हो। एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर संपत्तियों के उपयोग से कर्मचारियों के दावों के भुगतान की सुविधा दी गई।” अधिकारी के अनुसार, एसबीआई ने डीआरटी में एक अंतरिम आवेदन दायर कर संपत्तियों से कर्मचारियों के बकाये के भुगतान की पेशकश की और सुरक्षित लेनदारों के दावों से पहले कर्मचारियों के बकाये को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। इस फैसले से किंगफिशर एयरलाइंस के सैकड़ों पूर्व कर्मचारियों को वर्षों बाद अपने बकाये की उम्मीद जगी है।

रायपुर : उत्तर दिशा से बह रही ठंडी हवा ने पूरे मध्य छत्तीसगढ़ को प्रदूषण के शिकंजे में जकड़ दिया है। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 228 दर्ज किया गया, जो सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। रायपुर के साथ दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और कांकेर तक पीएम 2.5 व पीएम 10 के महीन कण हवा में घुलकर सांस लेना मुश्किल बना रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ठंड में हवा की गति कम होने से प्रदूषण फैलने के बजाय एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक ठहर जाता है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) जितना कम हो उतना बेहतर माना जाता है। 0 से 50 तक एक्यूआई होने पर हवा अच्छी और सुरक्षित रहती है। 51 से 100 संतोषजनक है। 100 से ऊपर पहुंचते ही प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने लगता है। इस वजह से बढ़ रहा प्रदूषण औद्योगिक गतिविधियां, डीजल वाहनों की भारी आवाजाही, खराब सड़कों से उड़ती धूल और खेतों में जलाई जा रही पराली इस संकट को और गहरा रही है। पेड़ों की कमी के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ही टिके रहते हैं। यही वजह है कि रायपुर से लेकर आसपास के जिलों तक हवा जहरीली होती जा रही है। आगे कम होगा प्रदूषण बसंत ऋतु में हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण कुछ हद तक कम हो सकता है, जबकि बारिश के मौसम में हालात काफी सुधरते हैं। फिलहाल डाक्टरों और विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को खास सतर्कता बरतने, मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। प्रदेश के प्रमुख जिलों की वायु गुणवत्ता स्थिति (एक्यूआई) रायपुर – 228 (अत्यंत चिंताजनक) दुर्ग – 192 (स्वास्थ्य पर असर) बिलासपुर – 190 (गंभीर) जगदलपुर – 107 (सतर्कता जरूरी) रायगढ़ – 100 (फिलहाल राहत) कोरबा – 98 (संतोषजनक)

रायपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आज है देश भर में छापे मारी शुरू की है। ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा उन आरोपों की जांच के बाद की गई है कि निवेशकों को एक रियल एस्टेट निवेश फंड के माध्यम से धोखा दिया गया था, जिसमें कथित तौर पर धन और बैंक ऋणों को विदेशी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था। ईडी ने 2,434 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में देशभर में 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है। इनमें रायपुर, नासिक, बेंगलुरु के 10 ठिकानों में भी जांच चल रही है। अकेले मुंबई में 20 ठिकाने शामिल हैं। यह जांच उद्योगपति आनंद जयकुमार जैन, जय कॉर्प लिमिटेड के निदेशक, उनकी कंपनी, सहयोगी कंपनियों और एक व्यापारिक साझेदार को लक्षित करती है।