नई दिल्ली: नए साल से पहले अग्निवीरों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. अब पूर्व अग्निवीरों को बार्डर सिक्युरिटी फ़ोर्स (बीएसएफ) में 50 फीसदी कोटा मिलेगा. उम्मीद की जा रही है कि अग्निवीरों को जल्दी ही ऐसा कोटा बाकी केंद्रीय पुलिस बलों में भी मिल सकता है. यह उन 75 फीसदी अग्निवीरो के लिए बड़ी राहत वाली बात है, जिनको डर सता रहा था कि सेना से बाहर होने के बाद उनका क्या होगा? इसको लेकर समय समय पर विवाद भी खड़े होते रहे हैं और विपक्ष ने इसे कई बार मुद्दा भी बनाया है. 10 से 50 फीसदी हुआ कोटा गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक बीएसएफ में कांस्टेबल स्तर की भर्ती में 50% कोटा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है. यह पहले दिए गए 10 प्रतिशत के कोटे में पांच गुना बढ़ोतरी है. राजपत्र में जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ साधारण ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है. इसमें 18 से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक और बाद के बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी. जानिए किसके लिए कितनी सीट रिजर्व इसी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भूतपूर्व अग्निवीरो के लिये कांस्टेबल स्तर पर निश्चित पचास फ़ीसदी भर्ती की जाएगी.10 प्रतिशत सीट पूर्व-सैनिकों के लिए रिजर्व होगी. 3 फीसदी सीट ट्रेड मेन के आरक्षित होगी. वही बाकी के 47 फ़ीसदी सीटों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जायेगी. पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी. वैसे उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए, या पूर्व सैन्य कर्मियों के मामले में समतुल्य या समकक्ष सैन्य योग्यता होनी चाहिए. क्या है अग्निवीर योजना गृह मंत्रालय का अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में शामिल करने का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल के दिसंबर या जनवरी 2027 से सेना से अग्निवीर बाहर जाना शुरू कर देंगे. 14 जून 2022 में  सेना में अग्निवीरों के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया था. जनवरी 2023 से अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई थी. अग्निपथ भर्ती स्कीम थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिये शुरू की गई थी. इस योजना के तहत  साढ़े सत्रह से पच्चीस वर्ष की आयु वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को चार साल की अवधि के लिए सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है. इनमें से 25 प्रतिशत को 15 साल के लिए सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है, जबकि शेष 75 प्रतिशत सेवामुक्त हो जाते हैं.

CG Online Attendance: छत्तीसगढ़ में अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने “विद्या समीक्षा केंद्र” ऐप को प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया है. अब तक यह व्यवस्था प्रदेश के 7 जिलों में लागू थी, जहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इसी अनुभव के आधार पर राज्य सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है. स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की नियमितता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. ‘विद्या समीक्षा केंद्र' ऐप से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षक और विद्यार्थी समय पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं. इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और पढ़ाई का माहौल मजबूत होगा. शिक्षा विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें. राज्य शासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

रायपुर: राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन और तिलहन फसलों के खरीदी की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मार्कफेड करेगा खरीदी 222 केंद्र तैयार राज्य में उपार्जन का कार्य मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र अधिसूचित कर दिए हैं। खरीफ सीजन के तहत अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की कुल 50 हजार मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। समर्थन मूल्य पर एक नजर केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अरहर का मूल्य 8,000 रुपये, मूंग 8,768 रुपये, उड़द 7,800 रुपये, मूंगफली 7,800 रुपये और सोयाबीन का मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त कोटा भी जारी किया जाएगा। पंजीयन प्रक्रिया शुरू योजना का लाभ लेने के लिए किसान एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। जिन किसानों का अब तक पंजीयन नहीं हुआ है, वे नजदीकी सहकारी समिति में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।