महासमुंद : जिले में वाहन सुरक्षा को मजबूत करने और चोरी तथा तस्करी जैसी घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में यह विशेष नंबर प्लेट नहीं होगी, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जल्द ही इन वाहनों के लिए सघन चेकिंग अभियान शुरू किया जाएगा। यह नंबर प्लेट न केवल वाहन की पहचान को सुरक्षित करती है, बल्कि फर्जी नंबर प्लेट के उपयोग को भी रोकने में सहायक है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में लगवाना अनिवार्य विभागीय नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। इसके बिना वाहन को बेचने में भी मालिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर प्लेट लगवाने की तुलना में चालान की राशि कई गुना अधिक है उदाहरण के लिए, दोपहिया वाहनों में किटमेंट का खर्च लगभग 500 रुपये है, जबकि प्लेट न होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चार पहिया वाहनों के लिए किटमेंट का खर्च लगभग 800 रुपये है, जबकि चालान की राशि 5000 से 10,000 रुपये तक हो सकती है। विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे विभाग के अनुसार, वर्तमान में किसान खेती और धान खरीदी में व्यस्त हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, फरवरी महीने से ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा और उनके क्षेत्र में ही नंबर प्लेट लगवाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अष्टम प्रदेश अधिवेशन में राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के समान भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के अनुसार, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों अधिकारी-कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में राहत आएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लिए जाते रहेंगे। इस घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर देखी जा रही है।

Iran Protest: ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच अटॉर्नी जनरल, मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को 'खुदा का दुश्मन' माना जाएगा। यह एक ऐसा आरोप है जिसके लिए ईरानी कानून के में मौत की सजा का प्रावधान है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर दिए गए बयान में कहा गया है कि जो लोग 'दंगाइयों की मदद करेंगे' उन्हें भी इसी आरोप का सामना करना पड़ेगा। क्या कहता है कानून? ईरानी कानून के आर्टिकल 186 में कहा गया है कि अगर कोई समूह या संगठन इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हथियारबंद विरोध करता है, तो उसके सभी सदस्यों या समर्थकों को, जो जानबूझकर उसके मकसद में मदद करते हैं, 'मोहारेब' (अल्लाह का दुश्मन) माना जा सकता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से हथियारबंद गतिविधियों में हिस्सा ना लें। कानून के अनुच्छेद 190 में 'मोहारेब' के लिए बताई गई सजा बेहद कड़ी हैं। इनमें फांसी, दाहिना हाथ और बायां पैर काटना या स्थायी निर्वासन शामिल है। 'कोई नरमी या दया नहीं' अमेरिका की ओर से लगातार दी रही चेतावनियों के बीच बयान में कहा गया है, "सरकारी वकीलों को सावधानी से और बिना किसी देरी के, आरोप पत्र जारी करके, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे और निर्णायक फैसले के लिए जमीन तैयार करनी चाहिए, जो देश के साथ विश्वासघात करके और असुरक्षा पैदा करके, देश पर विदेशी प्रभुत्व चाहते हैं।" बयान में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई बिना किसी नरमी, दया या रियायत के होनी चाहिए। पहलवी ने की लोगों से अपील ईरान में हालात को देखते हुए निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया और प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर आने की अपील की है। इसमें ईरान का पुराना शेर-और-सूरज वाला झंडा और शाह के समय के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर "सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करने" के लिए कहा गया है। ईरान में क्यों शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ईरान में विरोध प्रदर्शन इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति जनता के असंतोष के रूप में शुरू हुए, जब दिसंबर 2025 के आखिर में ईरानी रियाल मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया है और अब ये सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गए हैं।