CG News: खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक अपना बीमा करा सकते हैं. कलेक्टर की अध्यक्षता में 16 जुलाई को हुई जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए. बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ 2026 के लिए जिले में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है. योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसान ले सकते हैं. जिले के लिए बीमा कंपनी के रूप में बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस को अनुबंधित किया गया है. कितना देना होगा प्रीमियम कृषि विभाग के अनुसार अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत और लघुधान्य फसलों के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होगा. धान सिंचित के लिए 66 हजार रुपये बीमित राशि पर 1320 रुपये, धान असिंचित 49.50 हजार पर 990 रुपये, मक्का 50.60 हजार पर 1012 रुपये, अरहर 46.20 हजार पर 1012 रुपये, उड़द-मूंग 27.50 हजार पर 550 रुपये प्रीमियम निर्धारित है. इसी तरह मूंगफली 51.70 हजार पर 1034 रुपये, कोदो 19.80 हजार पर 198 रुपये, कुटकी 20.90 हजार पर 209 रुपये और रागी 18.70 हजार पर 187 रुपये प्रीमियम देना होगा. यहां करें आवेदन अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 और फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ नजदीकी सीएससी सेंटर, संबंधित बैंक या लोक सेवा केंद्र में जाकर बीमा करा सकते हैं. फसल को नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री हेल्पलाइन 14447 पर सूचना देनी होगी. अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष अल-नीनो के कारण मानसून देर से और बारिश में अनियमितता की संभावना है. ऐसे में जोखिम से बचाव के लिए सभी किसान अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले बीमा अवश्य कराएं.

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में मानसून असर लगातार तेज होते जा रहा है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है. राजधानी रायपुर में मंगलवार सुबह-सुबह बूंदाबादी हुई. साथ ही आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है. अगले चौबीस घंटे में भी ज्यादा प्रभाव उत्तरी इलाका में रहने के आसार हैं.  प्रदेश में गुरुवार से भारी बारिश का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ था, जिसका असर अगले एक दो दिन में समाप्त होने की संभावना बन रही है. पिछले चौबीस घंटे में मानसूनी गतिविधि उत्तरी इलाके में ही सिमटी रही और कुछ एक इलाकों में अतिभारी से भारी वर्षा हुई. क्या रायपुर में आज होगी बारिश रायपुर शहर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग ने 21 जुलाई को आकाश में बादल छाने रहने के अलावा बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. कुछ दिनों तक थमेगी बारिश की गतिविधि मौसम विशेषज्ञों मुताबिक 21 जुलाई को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. भारी वर्षा का क्षेत्र एक दो स्थानों तक सीमित रह सकता है. कुछ दिन तक बारिश की गतिविधि में विराम लगा रहेगा, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम तैयार होने की उम्मीद है, जो उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है, तो प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है. पिछले चौबीस घंटे में प्रतापपुर में 11, लवन, बलौदाबाजार में 7-7, मनोरा में 6, दर्गी, ओडगी, पलारी, माना में 5 सेमी. तक पानी बरसा है. जांजगीर-चांपा, बिलासपुर में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने कई जिलों में सुबह के समय बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बेमेतरा और मुंगेली में 60 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने, आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में हलकी वर्षा के आसार हैं. इन इलाकों में यलो अलर्ट जारी किया गया है.

Social Media Addiction:  स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस दौर में बच्चे अपना ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को सोशल मीडिया की लत, साइबर बुलिंग और आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने के लिए केंद्र सरकार सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है. इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस कृष्णन ने एक हालिया इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित या प्रतिबंधित करने के प्रस्तावों पर विभिन्न पक्षों के साथ गंभीर चर्चा कर रही है. वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन सुरक्षा और एडिक्टिव प्लेटफॉर्म डिजाइन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत भी अब बच्चों के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े नीतिगत बदलावों की ओर कदम बढ़ा रहा है. सोशल मीडिया के खतरों पर लगाम की तैयारी दुनियाभर की सरकारें इस समय बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस को लेकर कड़े कानून बना रही हैं. ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सोशल मीडिया के लिए आयु प्रतिबंध से जुड़ा कानून पास किया है, जबकि कई यूरोपीय देश सख्त पैरेंटल कंसेंट यानी माता पिता की सहमति और एज वेरिफिकेशन सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया में हैं. इस बीच आईटी सचिव ने बताया कि भारत इन वैश्विक घटनाक्रमों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि अन्य देशों ने सोशल मीडिया को लेकर क्या कदम उठाए हैं. यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. यूरोपीय संघ (EU) और अन्य देशों के साथ चर्चा के दौरान सोशल मीडिया के जोखिमों का मुद्दा बार बार सामने आया है. भारत में भी संसदीय स्थायी समितियों सहित विभिन्न मंचों पर इन खतरों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है. एज वेरिफिकेशन और डिजिटल सेफ्टी पर मंथन सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और तकनीकी प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना है. वर्तमान में चल रही चर्चाओं में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कोई भी नया रेगुलेटरी ढांचा तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि युवा यूजर्स की सुरक्षा भी हो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से मिलने वाले फायदों व रचनात्मकता को भी नुकसान न पहुंचे. नीचे दिए गए कदम उठाने की संभावना है. उम्र का सत्यापन:  इसके तहत सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए सख्त डिजिटल पहचान और उम्र की जांच जरूरी हो जाएगी? अल्गोरिदम पर लगाम:  टेक कंपनियों के उन एडिक्टिव अल्गोरिदम को नियंत्रित किया जाएगा, जो बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखते हैं. पैरेंटल कंट्रोल:  बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर माता पिता की निगरानी को और अधिक मजबूत और व्यावहारिक बनाया जाएगा. क्या होगा सरकार का अगला कदम? सरकार ने स्पष्ट किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी लगाने या किसी अन्य मॉडल को अपनाने का अंतिम निर्णय सभी वर्गों  के साथ चल रही लंबी परामर्श प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा. यह पहल सरकार के उस व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत ऑनलाइन नुकसान, मध्यस्थ की जवाबदेही और उभरते हुए एआई नियमों को मजबूत बनाना है.