बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राजपाल यादव को फिलहाल जेल न भेजने का निर्णय लेकर बड़ी राहत दी है। सुनवाई के दौरान अभिनेता स्वयं कोर्ट में मौजूद रहे और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह पहले ही एक बड़ी धनराशि का भुगतान कर चुके हैं। जमानत याचिका और भुगतान का विवरण सुनवाई की शुरुआत में राजपाल यादव के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। साथ ही, कोर्ट को बताया गया कि अभिनेता की अंतरिम जमानत की अवधि आज समाप्त हो रही थी। भुगतान के संबंध में जानकारी देते हुए वकील ने कहा कि 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' को अब तक 4.25 करोड़ रुपये अदा किए जा चुके हैं और 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आज जमा किया जा रहा है। इस पर अदालत ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि अभिनेता ने पर्याप्त धनराशि का भुगतान कर दिया है, इसलिए उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जा रहा है। जेल की सजा और देनदारी पर राजपाल का पक्ष कोर्ट रूम में मौजूद राजपाल यादव ने भावुक होते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 2016 में जब डिक्री हुई थी, तब उन्हें 10.40 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया गया था। अभिनेता ने दावा किया कि उन्होंने भुगतान करने की पूरी कोशिश की और 2018 में अपने एक दोस्त की 28 करोड़ रुपये की संपत्ति के कागज भी पेश किए थे। राजपाल यादव ने एक दलील देते हुए कहा कि वह पहले ही 2 करोड़ रुपये दे चुके थे, लेकिन बाकी 8 करोड़ न दे पाने की स्थिति में दूसरी पार्टी ने उन्हें जेल भेजने की मांग की थी। अभिनेता ने तर्क दिया, 'मैंने उस 8 करोड़ रुपये की जगह जेल की सजा काट ली है, इसलिए तकनीकी रूप से वह पैसा अब खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि मैं सजा पूरी कर चुका हूं।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि फिल्म में 5 करोड़ नहीं बल्कि 22 करोड़ रुपये लगे थे, जिसके चक्कर में उनके 17 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए। कोर्ट की सलाह और अगली तारीख सुनवाई के दौरान जज ने राजपाल यादव को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि वह ऐसा कुछ भी न बोलें जो आगे चलकर उनके खिलाफ जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि वह पैसा लौटा देते हैं तो यह केस खत्म हो जाएगा, अन्यथा उन्हें बहस के लिए तैयार रहना होगा। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च के लिए तय की है।

CG Vidhan Sabha Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज यानी 19 मार्च को 14वां दिन है. आज सदन में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. डिप्टी CM विजय शर्मा, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सवालों के जवाब देंगे. वितरित फोर्टीफाइड चावल में अनियमितता मामले में ध्यानाकर्षण किया जाएगा. साथ ही आज विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक पेश किया जाएगा. चर्चा के बाद आज ही विधेयक पास कराने की तैयारी है. गृह मंत्री विजय शर्मा इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे. ध्यानाकर्षण के दौरान उठेगा ये मुद्दा वितरित फोर्टीफाइड चावल में अनियमितता मामले में ध्यानाकर्षण किया जाएगा. विधायक ओंकार साहू ने PDS पर ध्यानाकर्षण लगाया है. दूसरा ध्यानाकर्षण विधायक सुशांत शुक्ला लगाएंगे. विशेष सहायता योजना की राशि व्यय अनियमितता पर ध्यानाकर्षण किया जाएगा. सदन में अहम विधेयक होंगे पारित इसके अलावा आज विधानसभा में अहम विधेयक पारित होंगे. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के पुनःस्थापन पर निगाहें होंगी. साथ ही छग नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होगी. वहीं छग गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक पारित होगा. साथ ही सात विभागों से जुड़े दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे. बता दें कि विधायक सुशांत शुक्ला के तारांकित प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा होगी. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री जवाब देंगे.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था जल्द ही एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। पारंपरिक राशन दुकानों के बजाय आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर ‘ग्रेन एटीएम’ शुरू करने की तैयारी में है। ग्रेन एटीएम एक स्वचालित मशीन होगी, जो बैंक एटीएम की तरह काम करेगी। लाभार्थी अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद सीधे मशीन से तय मात्रा में चावल या गेहूं प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना की शुरुआत राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट क्षेत्र से की जा रही है। यहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली मशीन स्थापित की जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे धीरे-धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ग्रेन एटीएम से अनाज लेने की प्रक्रिया बेहद आसान होगी - राशन कार्ड नंबर दर्ज करें या आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं - स्क्रीन पर उपलब्ध अनाज का चयन करें - निर्धारित मात्रा चुनते ही मशीन कुछ ही सेकंड में अनाज उपलब्ध कराएगी - इस नई व्यवस्था से कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी: - लंबी कतारों से छुटकारा - 24 घंटे कभी भी राशन लेने की सुविधा - तौल में गड़बड़ी की समस्या खत्म - पारदर्शिता में बढ़ोतरी खासतौर पर मजदूर और दैनिक वेतनभोगी वर्ग के लिए यह व्यवस्था बेहद लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय राशन ले सकेंगे। देश के कई राज्यों जैसे बिहार, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान में इस तरह की मशीनों का उपयोग पहले से किया जा रहा है। वहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को भी इस दिशा में कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास मिला है।