बिलासपुर। विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद की 64वीं बैठक आयोजित थी जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में परिवहन व्यवस्था, यूटीडी की सेल्फ फाइनेंस सीट को सामान्य सीट में बदलने के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक जैसे महत्वपूर्ण पद से जुड़ी कथित प्रशासनिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। छात्रों ने कुलसचिव डॉ. गौतम से मिलने से इनकार करते हुए स्पष्ट कहा कि वे अपनी मांगों एवं समस्याओं को सीधे विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्यों के समक्ष रखना चाहते हैं। छात्रों का कहना था कि जब कार्यपरिषद की बैठक चल रही है, तब छात्रहित से जुड़े गंभीर विषयों पर कार्यपरिषद के सदस्यों से ही सीधे संवाद होना चाहिए, जिससे उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई की जा सके। इसी दौरान मौके पर उपस्थित राष्ट्रपति के पूर्व ओएसडी एवं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के चेयर प्रोफेसर डॉ. कन्हैया त्रिपाठी ने धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता से सुना। छात्र प्रतिनिधियों ने उनके समक्ष छात्र-छात्राओं की मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक के पद से संबंधित कथित प्रशासनिक अनियमितता की जांच का विषय प्रमुखता से रखा। छात्रों ने बताया कि एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक के पद पर पदस्थ डॉ. मनोज कुमार सिन्हा, जो मूलतः सहायक प्राध्यापक, भूगोल के पद पर हैं, को जुलाई 2018 में राज्य शासन द्वारा दो वर्षों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। जुलाई 2020 में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के बाद विश्वविद्यालय की अनुशंसा पर दो वर्ष की वृद्धि तथा इसके पश्चात वर्ष 2022 में पुनः एक वर्ष की वृद्धि प्रदान की गई। छात्रों ने सवाल उठाया कि इसके बाद वर्तमान समय तक उक्त पद पर उनकी निरंतर सेवा एवं प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि के संबंध में सक्षम स्वीकृति अथवा आदेश की स्थिति स्पष्ट नहीं है। छात्रों ने मांग की कि प्रतिनियुक्ति अवधि, सक्षम स्वीकृति, पद पर निरंतर कार्य करने एवं वेतन-भुगतान से संबंधित समस्त अभिलेखों की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर ठोस कार्रवाई की जाए। साथ ही विश्वविद्यालय की 63वीं कार्यपरिषद की बैठक के परिशिष्ट-स में एनएसएस गतिविधियों से संबंधित प्रस्तुत जानकारी भ्रामक एवं परिभाषात्मक लगने के कारण इसे संज्ञान में लिए जाने की मांग की गई। छात्रों ने विश्वविद्यालय एवं यू.टी.डी. में छात्रहित से संबंधित दो प्रमुख मांगें रखीं, जिसमें छात्रों की लंबे समय से की का रही मांग जो दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय में शीघ्र बस सेवा प्रारंभ करने तथा यू.टी.डी. की पेमेंट/सेल्फ-फाइनेंस्ड सीटों को सामान्य सीटों में परिवर्तित करने की मांग शामिल है। छात्र प्रतिनिधि नीरज यादव का कहना है कि एक ही कक्षा एवं समान पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों से अलग-अलग शुल्क लिया जाना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भार डालता है। छात्रों की समस्याओं एवं मांगों को सुनने के बाद डॉ. कन्हैया त्रिपाठी ने आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी विषयों एवं मांगों को उचित उच्च पटल पर रखा जाएगा तथा छात्रहित से जुड़े मामलों में जल्द सकारात्मक कार्रवाई का पूरा प्रयास किया जाएगा। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्य विरोध को देखते हुए पिछले गेट से बैठक कक्ष में पहुंचे। इस दौरान विशेष रूप से छात्र नेता सूरज सिंह राजपूत, नीरज यादव,नमन रात्रे, मौर्य प्रताप, मोक्ष साहू सहित बड़ी संख्या में छात्रगण शामिल रहे।

मुंगेली :- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में मुंगेली पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं मानवीय सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक सराहनीय कार्य किया गया। दिनांक 23/24.07.2026 के दरम्यानी रात्रि लगभग 12:45 बजे डायल-112 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिम्हा में एक संदिग्ध व्यक्ति देर रात गांव में घूम रहा है,सूचना प्राप्त होते ही डायल-112 एवं थाना सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा उक्त व्यक्ति को सुरक्षित थाना सिटी कोतवाली मुंगेली लेकर आई। थाने में पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपना नाम साहिल रात्रे बताया, किंतु मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण वह अपने निवास संबंधी सही जानकारी नहीं दे पा रहा था। वह बार-बार केवल "बरदुली" शब्द बोल रहा था तथा कभी तखतपुर तो कभी जरहागांव का नाम बता रहा था। पुलिस ने संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए पहले थाना तखतपुर से संपर्क किया, जहां इस नाम का कोई गांव नहीं होने की जानकारी मिली, इसके पश्चात थाना जरहागांव से संपर्क कर ग्राम बरदुली के सरपंच प्रतिनिधि श्री तुकाराम साहू का मोबाइल नंबर प्राप्त किया गया। उनसे संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि साहिल रात्रे ग्राम बरदुली का निवासी है तथा उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जानकारी की पुष्टि होने के बाद मुंगेली पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए रात्रि में ही साहिल रात्रे को सुरक्षित उसके गांव बरदुली पहुंचाया तथा सरपंच प्रतिनिधि श्री तुकाराम साहू की उपस्थिति में उसके माता-पिता के सुपुर्द किया। लंबे समय बाद अपने पुत्र को सकुशल देखकर उसके माता-पिता की आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्होंने मुंगेली पुलिस की संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई एवं मानवीय सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए बार-बार धन्यवाद व्यक्त किया। उक्त सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली श्री कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उप निरीक्षक भानू प्रताप बर्मन, प्र.आर. सुरेश जांगड़े, आर. राधेराम ध्रुव, संजय यादव का विशेष एवं सराहनीय योगदान रहा।

Modi Cabinet Paper Leak Bill: शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 'पेपर लीक विधेयक संसोधन' को मंजूरी दे दी गई है. जिसमें पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे. इसमें स्पेशल फॉस्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिग मिलेगी. साथ ही फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा. जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा. पेपर लीक संसोधन विधायक अगले हफ्ते ही संसद में पेश किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इसे सोमवार के दिन ही सदन में पेश किया जाएगा. पीएम मोदी ने दिया था वीडियो मैसेज  इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी पेपर लीक से जुड़े मुद्दो को लेकर वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने कहा 'पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है. इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं. गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं. हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया.19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया. हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है.' 27 जुलाई को आ सकता है बिल  सरकार का कहना है कि कानून बनाकर इन अदालतों के गठन की प्रक्रिया होगी. पेपर लीक के मामलों की सुनवाई अधिकतम तीन समय के अंतराल में इन अदालतों में पूरी कराई जाएगी. इसे 27 जुलाई को सदन में लाया जा सकता है. इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों सदनों में पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था. जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने गुरुवार को शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल भी किया था. जहां नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था. वह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो वर्तमान सचिव विनीत जोशी की जगह लेंगे. फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का हो चुका है ऐलान  इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को ही सुबह पेपर लीक केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान भी किया था. जिसमें तुरंत संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश दिए थे. नीट पेपर लीक के खिलाफ सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से अनशन पर थे. जिसे उन्होंने गुरुवार को खत्म कर दिया था. जबकि कॉकरोच जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है.