राजधानी रायपुर आज हाई-वोल्टेज बॉक्सिंग मुकाबलों की मेजबानी करने जा रही है। अंबुजा मॉल में रात 8:30 बजे से 'फाइट नाइट दंगल' का आयोजन होगा, जहां मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुक्केबाज आमने-सामने होंगे। आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। इस प्रतियोगिता को सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि लॉस एंजेल्स 2028 ओलंपिक की तैयारी की दिशा में अहम मंच माना जा रहा है। प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए यह अपने हुनर को बड़े स्तर पर साबित करने का मौका होगा। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राकेश मिश्रा विशेष रूप से रायपुर पहुंच रहे हैं। उनकी मौजूदगी में होने वाला यह आयोजन प्रदेश बॉक्सिंग के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। पुरुष और महिला बॉक्सर्स दिखाएंगे दम प्रतियोगिता में अलग-अलग वजन वर्गों में मुकाबले होंगे। छत्तीसगढ़ की टीम में 8 मुक्केबाज शामिल हैं, जिनमें 5 पुरुष और 3 महिला खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी रिंग में अपनी ताकत, तकनीक और रणनीति का प्रदर्शन करेंगे। रेफरी-जज ट्रेनिंग से तकनीकी मजबूती स्पर्धा के साथ 22 से 25 अप्रैल तक रायपुर में रेफरी और जज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है, ताकि मुकाबले अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आयोजित हो सकें। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और सम्मान से नवाजा जाएगा। आयोजकों का मानना है कि यह आयोजन प्रदेश में बॉक्सिंग संस्कृति को नई दिशा देगा।

CGPSC Exam New Rules:  छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा से पारित “लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक-2026” को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में नकल और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू हो गया है। यह कानून Chhattisgarh Public Service Commission और Chhattisgarh Professional Examination Board सहित राज्य की सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके दायरे में न केवल राज्य स्तरीय आयोग और चयन मंडल आते हैं, बल्कि विभिन्न सरकारी निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं भी शामिल हैं। यानी अब प्रदेश में होने वाली लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा इस कानून के तहत आएगी, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता और कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे नकल, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के साथ-साथ योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह कानून अहम भूमिका निभाएगा। नए प्रावधानों के तहत प्रश्नपत्र लीक कराने, सिस्टम में छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाने या संगठित तरीके से नकल कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में दोषियों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नकल की श्रेणी में क्या-क्या शामिल नए कानून में नकल की परिभाषा को पहले से कहीं अधिक व्यापक और सख्त बनाया गया है। इसके तहत प्रश्नपत्र लीक करना, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाना, फर्जी अभ्यर्थी बैठाना, इलेक्ट्रॉनिक या हाईटेक उपकरणों के जरिए नकल करना, ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर करना, मेरिट या रैंक में गड़बड़ी करना, तथा परीक्षा कक्ष में संकेत बनाना या किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग करना- सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रावधान के जरिए पारंपरिक से लेकर आधुनिक तकनीक आधारित हर प्रकार की नकल पर सख्ती से रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

Mahtari Vandan Yojana E-KYC Last Date: राज्य शासन की महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं का सत्यापन बाकी होने के कारण अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे राजनांदगांव जिले की हजारों हितग्राही महिलाओं को राहत मिली है। जिले में करीब 1.60 लाख से अधिक महिलाओं का ई-केवाईसी सत्यापन किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में हितग्राहियों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष महिलाओं को भी समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा। राशि लेने से लेकर सर्वर की समस्या ई-केवाईसी को लेकर कई स्थानों से शिकायतें भी सामने आई हैं। कुछ हितग्राहियों ने ऑपरेटरों द्वारा राशि लिए जाने की बात कही है, जबकि यह प्रक्रिया शासन की ओर से नि:शुल्क निर्धारित की गई है। वहीं, कई गांवों में तकनीकी दिक्कतों और शिविरों के अभाव के कारण महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन की भी समस्या आ रही है। तय समय तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शिविर लगाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। इसके लिए किसी भी ऑपरेटर को कोई राशि देने की जरूरत नहीं है। तय समय के भीतर सभी पात्र महिलाओं की ई-केवाईसी करा ली जाएगी।