Anti Paper Leak Bill 2026: देश में पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पेश कर दिया है. बीते शुक्रवार को सरकार द्वारा इसी सिलसिले में एक ड्रॉफ्ट बिल पहले ही अप्रूल किया जा चुका है. असल में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल,2024 में ही कुछ जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं. संशोधित बिल के तहत पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है, इसके अलावा दो महीने के भीतर ही जांच पूरी करने की बात कही गई है. इसके अलावा पेपर लीक के आरोपियों के लिए कम से कम पांच और अधिकतम 10 साल की सजा प्रावधान किया जा रहा है. वहीं संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है. जानकारी के लिए बता दें कि आज लोकसभा में डीओपीटी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश किया. लोकसभा में इस बिल पर आठ से 10 घंटे तक की चर्चा होनी थी. लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद को स्थगित कर दिया गया है. एनडीए ने तो रणनीति के तहत एक युवा ब्रिगेड आगे कर दी थी जो ना सिर्फ इस बिल के समर्थन में अपनी बात रखने वाली थी बल्कि विपक्ष को भी समझाने की कोशिश करने वाली थी. इस बिल पर बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या को बोलना था. इनके अलावा एनसीपीआई/टीएमसी के बाग़ियों में सयोनी घोष और मिताली बाग, टीडीपी से लावु श्री कृष्ण देवरायलु, जेडीयू से लल्लन सिंह, शिवसेना से डॉ श्रीकांत शिंदे, एनसीपी से सुनील तटकरे, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, लोजपा रामविलास से अरुण भारती आदि भी चर्चा में हिस्सा लेना था.

रायपुर : राजधानी में कही भी पोस्टर लगाने से पहले अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर नगर निगम ने शहर में फ्री में पोस्टर और फ्लैक्स लगाने के लिए सभी 10 जोनों में स्थान तय कर दिए हैं. तयशुदा जगह की बजाए अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. यही नहीं राजधानी के दुकानदार अब दुकानों पर सिर्फ प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित कर सकेंगे. किसी भी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अनाधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है. इसके लिए ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी. निगम ने दुकानदारों, राजनीतिक दलों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विज्ञापन एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करने या अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं. तो दुकानदार को देना होगा 50 हजार जुर्माना निगम के अनुसार दुकानों पर लगी कंपनी या ब्रांड की ब्रांडिंग, ऑफर, सेल, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले और अन्य प्रचार सामग्री बिना अनुमति मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह अनाधिकृत होर्डिंग पर न्यूनतम एक लाख रुपए, बल्क विज्ञापन पर 10 हजार रुपए प्रति आयोजन और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है. इन स्थलों पर लगा सकते हैं फ्री में पोस्टर जोन-01 : दम्मानी पेट्रोल पंप, गुढ़ियारी पड़ाव, पैराडाइज होटल; जोन-02 एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड; जोन-03 जोन कार्यालय, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड जोन-04 पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब; जोन-05 गोल चौक, लाखेनगर, चंगोराभाठा; जोन-06 आईएसबीटी, पौनी पसारी, 100 बिस्तर अस्पताल बाउंड्री; जोन-07 कबीर चौक फ्लाईओवर; जोन-08 पीनी पसारी सब्जी मंडी; जोन-09 : मढ़िया तालाब, जोरा, फुंडहर पानी टंकी; जोन-10 जोन कार्यालय, अमलीडीह गौठान. सख्ती से करेंगे लागू – अंजली शर्मा राजस्व उपायुक्त नगर निगम डॉ. अंजली शर्मा ने चर्चा में कहा कि इन नियमों को सख्ती से हम लागू करेंगे। इसके लिए एडवरजाइजर, प्रिंटर से लेकर राजनीतिक दलों से भी निगम आयुक्त की उपस्थिति में संवाद करेंगे. साथ ही दिशा सूचक के संबंध में हमारी जांच जारी है.

रायपुर :  प्रदेश में कार्यरत सात भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का तबादला करते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नए पदों पर नियुक्त किया है. इन अधिकारियों में 1997 बैच की संजीता गुप्ता, 1998 बैच के अमरनाथ प्रसाद, 2005 बैच के एस. वेंकटाचलम, 2009 बैच के अभिषेक कुमार सिंह, 2012 बैच के गुरुनाथन एन., 2013 बैच के प्रणय मिश्रा और 2013 बैच के रमेश कुमार जांगड़े शामिल हैं.