हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में लगभग 80% मरीजों को भारत के हेल्थकेयर सिस्टम को समझने में मुश्किल हो रही है। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद भी उनके मन में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। ऐसे में उस जानकारी को पाने के लिए वे इंटरनेट का सहारा लेते हैं। वहीं लगभग 72 प्रतिशत मरीजों ने यह कहा कि उन्हें कोर्डिनेशन, हेल्पडेस्क, हेल्पलाइन या डिजिटल हेल्प टूल जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करना नहीं आ पता है। 'इंडिया पेशेंट नेविगेशन एंड कन्फ्यूज़न इंडेक्स (IPNCI) 2026' की स्टडी में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद और ग़ाज़ियाबाद के 1,000 लोगों को शामिल किया गया। इस स्टडी से मरीज़ों को मिलने वाली गाइडेंस, देखभाल के तालमेल और हेल्थकेयर सिस्टम को समझने की प्रक्रिया में बड़ी कमियों का पता चला। डॉक्टर से मिलने के बाद 80 प्रतिशत मरीजों में किया गूगल स्टडी में पाया गया कि 73.8% मरीज़ों को डॉक्टर से सलाह लेते समय जल्दबाज़ी महसूस हुई। वहीं, 78.5% मरीज़ों ने अपॉइंटमेंट के बाद गूगल या सोशल मीडिया पर जानकारी खोजी क्योंकि उन्हें बीमारी की पहचान, इलाज के प्लान या आगे क्या करना है, इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं मिली थी। इसके अलावा, 70% लोगों ने बताया कि उन्हें टेस्ट, डायग्नोस्टिक्स या स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लेने के लिए आगे कहाँ जाना है, इस बारे में जानकारी ठीक से नहीं मिली। ​वहीं, 72 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें मरीज़ कोऑर्डिनेटर, हेल्पडेस्क या डिजिटल सहायता टूल जैसी सहायता सेवाओं तक पहुँच नहीं मिली। यह स्टडी 'पैसिफिक वनहेल्थ हॉस्पिटल' ने 'इंडियन मेडिकल एकेडमी फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ (IMAPH)' के साथ मिलकर की थी कमज़ोर हुआ है सेकेंडरी हेल्थकेयर पैसिफिक वनहेल्थ हॉस्पिटल के फ़ाउंडर साकेत बंसल ने कहा, "भारत के हेल्थकेयर सिस्टम में मिसिंग मिडिल साफ़ तौर पर दिखाई दे रही है। मरीज़ सीधे बड़े अस्पतालों में पहुँच रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी केयर सिस्टम कमज़ोर हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आसान और कम्युनिटी-बेस्ड हेल्थकेयर मॉडल के ज़रिए इस स्तर को मज़बूत करने से मरीज़ों का कन्फ्यूजन काफ़ी कम हो सकता है और देखभाल का सिलसिला बेहतर हो सकता है। मरीज पहुंच रहे सीधे एडवांस्ड केयर सेंटर्स 35.8% मरीज़ों ने बताया कि वे सेकेंडरी केयर सुविधाओं को पूरी तरह छोड़कर सीधे प्राइवेट टर्शियरी अस्पतालों में गए। रिपोर्ट के अनुसार, इस ट्रेंड की वजह से एडवांस्ड केयर सेंटर्स पर भीड़ बढ़ रही है, हेल्थकेयर का खर्च बढ़ रहा है और स्पेशलिस्ट सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी हेल्थकेयर सुविधाएं सस्ती होने के बावजूद, सिर्फ़ 21.4 प्रतिशत लोगों ने ही इनका इस्तेमाल किया। IMAPH के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य डॉ. मोहसिन वली ने कहा कि इन नतीजों से साफ़ पता चलता है कि भारत में हेल्थकेयर की चुनौती अब सिर्फ़ सुविधाओं तक पहुँचने की नहीं, बल्कि सही रास्ता खोजने की भी है। इससे पता चलता है कि इन सुविधाओं तक पहुँचने, उन पर भरोसा करने को लेकर अभी भी चिंताएँ बनी हुई हैं।

रायपुर : प्रदेश के स्कूलों में अब 20 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। समग्र शिक्षा की ओर से कक्षा 12वीं में 5 नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव भेजा गया है और मंजूरी के बाद कोर्स को लागू किया जाएगा। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद ड्रोन टेक्नोलाॅजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ई-व्हीकल रिपेयरिंग, सोलर टेक्नीशियन और डेटा ऑटोमेशन जैसे प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। अभी स्कूलों में 15 प्रोफेशनल कोर्स संचालित हैं। नए विषय शामिल होने के बाद 20 ट्रेड हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में प्रोफेशनल कोर्स में विषय बढ़ाए जा रहे है। राज्य में कक्षा 12वीं में लगभग 1250 स्कूलों में अलग- अलग ट्रेड की पढ़ाई कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार, पांच नए कोर्स शुरू होने के बाद 200 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। यानी लगभग 1450 स्कूलों में प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। इससे आने वाले समय में इन कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों के पास स्वरोजगार का विकल्प भी होगा। अभी 15 ट्रेड में हो रही पढ़ाई प्रदेश में सत्र 2014-15 से सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू हुई। शुरुआत में 10 ट्रेड शामिल किए गए थे। अभी प्रदेश में अपैरल्स, ऑटोमोटिव, बैंकिंग फाइनांशियल सर्विसेज, ब्यूटी एंड वेलनेस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, आईटी, प्लंबिंग, पॉवर, रिटेल, टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रिॉनिक्स एंड हार्डवेयर, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ट्रेंड की पढ़ाई हो रही है। नई शिक्षा नीति के तहत बड़ा बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और स्किल-आधारित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी स्कूल शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की दिशा में यह पहल की जा रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों छात्रों को मिलेगा लाभ इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को मिलने की उम्मीद है, जहां तकनीकी शिक्षा के अवसर सीमित होते हैं। अब स्कूल स्तर पर ही आधुनिक स्किल्स मिलने से छात्रों को बड़े शहरों या निजी संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल छत्तीसगढ़ को भविष्य की तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने गुरुग्राम में आयोजित एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान कथित रूप से महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाली टिप्पणियों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने मामले को गंभीर बताते हुए हरियाणा पुलिस से तत्काल '370 की बिरयानी' मामले पर कार्रवाई की मांग की है। आयोग ने कहा कि किसी महिला की सहमति, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता को कमजोर करने वाले व्यवहार को मनोरंजन या कॉमेडी के रूप में पेश करना बेहद चिंताजनक है। सोशल मीडिया पर भी प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। DGP को कार्रवाई के निर्देश आयोग के अनुसार, प्रणित मोरे की शो में दिखाए गए इस तरह के कंटेंट महिलाओं की सुरक्षा और समाज में लैंगिक हिंसा के प्रति सोच पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर मामले में तुरंत, सख्त और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भी मांगी है। आयोग ने यह भी जानकारी मांगी है कि क्या संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो की जांच और उसके सत्यापन की क्या स्थिति है? साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों, कलाकारों और स्थल प्रबंधन के खिलाफ चल रही जांच अब तक कहां तक पहुंची है? प्रणित मोरे-हिमांशु जांगड़ा को भेजा समन इसके अलावा, आयोग ने राज्य पुलिस से यह भी कहा है कि भविष्य में सार्वजनिक मनोरंजन मंचों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग महिलाओं के प्रति अपमानजनक या उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाले कंटेंट का प्रमोशन न हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को नोटिस जारी कर 22 जून 2026 को शाम 4 बजे आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि महिला की सहमति किसी भी स्थिति में समझौते का विषय नहीं हो सकती और यौन उत्पीड़न या महिलाओं की गरिमा के खिलाफ व्यवहार को कॉमेडी या मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करना अस्वीकार्य है। प्रणित मोरे ही नहीं, इन कॉमेडियन का भी विवादों से नाता मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड को लेकर लंबे समय तक विवादों में थे, जिसके बाद समय रैन को अपना ये शो को बंद करना पड़ा था। अब प्रणित मोरे भी अपने एक कॉमेडी शो के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। यही नहीं, मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा और एल्विश यादव भी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचनाओं का सामना कर चुके हैं।