अगर आपके घर में चूहों की वजह से सामान खराब हो रहा है और आप उन्हें बिना जाल या जहर के भगाना चाहते हैं, तो एक मोबाइल ऐप आपकी मदद कर सकता है. इस ऐप की मदद से आप बस कुछ देर में अपने घर से चूहा भगा सकते हैं. हम बात कर रहे हैं PestShield: Mouse Repel Sound नाम के ऐप की. अच्छी बात यह है कि ये ऐप Google Play Store पर फ्री में उपलब्ध है. ऐप डेवलपर्स का दावा है कि यह खास तरह की ध्वनि तरंगें निकालता है, जिन्हें चूहे सहन नहीं कर पाते और उस जगह से दूर चले जाते हैं. कैसे काम करता है चूहा भगाने वाला ऐप PestShield: Mouse Repel Sound ऐप आपके फोन के स्पीकर से विशेष तरह की ध्वनि तरंगें (Sound Waves) निकालता है. दावा किया जाता है कि ये ध्वनियां चूहों के लिए असहज होती हैं, जिससे वे उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं. ऐप आसपास के माहौल के अनुसार अपने आप सही फ्रीक्वेंसी का चयन करता है, इसलिए सामान्य तौर पर यूजर को किसी तरह की सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. इन परिस्थितियों में नहीं करता है काम डेवलपर के अनुसार यह ऐप शोर-शराबे वाले माहौल में प्रभावी ढंग से काम नहीं करता. ज्यादा आवाज होने पर ध्वनि तरंगें ठीक तरह से काम नहीं कर पातीं और उनका असर कम हो सकता है. ऐप में फ्रीक्वेंसी बदलने का विकल्प जरूर मिलता है, लेकिन डेवलपर इसकी सलाह नहीं देते. उनका कहना है कि फ्रीक्वेंसी में ज्यादा बदलाव करने से कुत्ते और बिल्लियों जैसे पालतू जानवर प्रभावित हो सकते हैं. बेहतर परिणाम के लिए फ्रीक्वेंसी को डिफॉल्ट सेटिंग पर ही रहने दें. ऐप इस्तेमाल करते समय रखें इन बातों का ध्यान ऐप का इस्तेमाल करते समय फोन को ऐसी जगह रखें जहां से ध्वनि आसानी से फैल सके. फोन को सोफे या किसी ऐसी जगह के नीचे न रखें जहां आवाज रुक जाए. अगर आसपास ज्यादा शोर है, तो उसे कम करने की कोशिश करें ताकि ध्वनि तरंगें सीधे चूहों तक पहुंच सकें. इन फोन में करेगा काम यह ऐप Android 7 या उससे ऊपर के वर्जन वाले स्मार्टफोन पर काम करता है. इसका साइज लगभग 91.40MB है. Google Play Store पर इस ऐप को मिले-जुले रिव्यू मिले हैं. हालांकि कई यूजर्स ने इसे उपयोगी और प्रभावी बताया है. ऐप डिटेल्स के मुताबिक अब तक 10 हजार से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं.

Divyangjan Loan Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष पहल कर रही है। दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बैठक में बताया गया कि लाभार्थियों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण, सब्सिडी और व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को 50 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। कम ब्याज दर पर मिलेगा ऋण बैठक को संबोधित करते हुए लोकेश कावड़िया ने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही है। इसके तहत 50 हजार रुपये तक का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा। इसके अलावा, 5 लाख रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत और 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया गया है। परियोजना की आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 50 लाख रुपये तक का ऋण भी स्वीकृत किया जा सकता है। समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगा लाभ सरकार ने ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। समय पर किस्त जमा करने वाले लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ऋण की अदायगी को आसान बनाने के लिए प्रतिदिन 100 रुपये की दैनिक किस्त भुगतान प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे छोटे व्यवसाय करने वाले हितग्राहियों को राहत मिल सके। प्रशिक्षण और मार्केटिंग में भी मिलेगा सहयोग दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक पंकज वर्मा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को सफल उद्यमी बनाना है। इसके लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन और व्यवसाय संचालन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही, हितग्राहियों के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के साथ एमओयू भी किए गए हैं। दिव्यांग उत्पादों के लिए बनेंगे विशेष शोरूम बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि रायपुर में दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष शोरूम और आउटलेट तैयार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गए हर्बल साबुन, मालाएं और हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसकी उपस्थित अतिथियों ने सराहना की।

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के लंबित पेंशन एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2008 से देने संबंधी शासन के परिपत्र और बाद में जारी स्पष्टीकरणों को भेदभावपूर्ण मानते हुए उस सीमा तक निरस्त कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने बस्तर निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधान पाठक ज्ञानदत्त मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। "अदालत ने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों में आने वाले पेंशनरों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।" 120 दिनों के भीतर एरियर भुगतान के निर्देश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार अपने-अपने हिस्से की वित्तीय जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए याचिकाकर्ता को 120 दिनों के भीतर 32 महीने का पेंशन एरियर भुगतान सुनिश्चित करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें आदेश का समयबद्ध पालन करें। भेदभावपूर्ण व्यवस्था पर कोर्ट की टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को संशोधित पेंशन का वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से देने की व्यवस्था समान श्रेणी के पेंशनरों के बीच भेदभाव पैदा करती है। कोर्ट ने माना कि इस तरह का अंतर संविधान में प्रदत्त समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर संबंधित परिपत्र और स्पष्टीकरणों को उस सीमा तक निरस्त कर दिया गया। हजारों पेंशनरों को मिल सकती है राहत हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य गठन के बाद सेवानिवृत्त हुए बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस आदेश के बाद ऐसे पात्र पेंशनरों को 32 महीने के बकाया पेंशन एरियर का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि इस निर्णय का लाभ कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें लंबे समय से एरियर भुगतान का इंतजार था। समानता के सिद्धांत को दी प्राथमिकता अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों में आने वाले पेंशनरों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। पेंशन से जुड़े मामलों में सरकार को समानता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। कोर्ट के इस फैसले को पेंशनरों के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।