रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को राज्य के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं से बारहवीं तक अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। विशेष बात यह है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक फीस, छात्रावास, भोजन, गणवेश, लेखन सामग्री तथा अन्य आवश्यक खर्चों का पूरा वहन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा। इससे श्रमिक परिवारों को बच्चों की शिक्षा के आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण में अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, इसी सोच के अनुरूप राज्य सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर और श्रमिक वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना भी इसी दिशा में एक प्रभावी पहल साबित हो रही है, जिससे श्रमिकों के बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को श्रम विभाग के पोर्टल www.shramevjayate.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 22 जून से प्रारंभ हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 3 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सुविधा श्रम विभाग के पोर्टल, निकटतम श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र तथा श्रमेव जयते एप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगी तथा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।

दुर्ग : दुर्ग जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गुटखा और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जप्त की है। पूरा मामला जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र के कचांदुर गांव का है, जहां डिटर्जेंट पाउडर बनाने के नाम पर एक गोदाम किराए पर लेकर अवैध रूप से जर्दा युक्त गुटखा तैयार और पैकेजिंग का काम किया जा रहा था। दरअसल सुपेला का रहने वाला मोहम्मद मुस्तफा के गोदाम को उत्तर प्रदेश उन्नाव के रहने वाले मोहम्मद शान ने करीब 20 दिन पहले किराए पर लिया था। गोदाम लेने के दौरान उसने डिटर्जेंट पाउडर निर्माण का काम करने की जानकारी दी थी, लेकिन कई दिनों तक उसका गोदाम मालिक से कोई संपर्क नहीं हुआ। किराएदार का मोबाइल फोन लगातार बंद रहने से गोदाम मालिक को संदेह हुआ, जिस पर उसने जेवरा सिरसा चौकी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोदाम की जांच की तो जांच के दौरान वहां से 32 बड़े बोरों में तैयार गुटखा, 32 बोरों में मीठी सुपारी, गुटखा बनाने में उपयोग होने वाला रॉ मटेरियल, और पैकिंग, मिक्सिंग मशीन बरामद की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फूड सेफ्टी विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गोदाम में अवैध गुटखा की पैकेजिंग और निर्माण का कार्य किया जा रहा था। फिलहाल बरामद सामग्री को फूड सेफ्टी अधिकारियों को सौंपी गयी है, और मामले में संबंधित व्यक्तियों की तलाश के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध को लेकर बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. पहली बार अमेरिकी सीनेट (राज्यसभा की तरह) ने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकना है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हुए समझौते को बचाने और युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए संसद का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. सीनेट में झटका लगते ही ट्रंप सोशल मीडिया पर बिफर पड़े और कहा सीनेट ने दुश्मनों को फायदा पहुंचाया है. ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उन 4 सांसदों पर भी हमला बोला है जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है. अमेरिकी सीनेट ने क्या फैसला लिया? अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को पहली बार एक "वॉर पावर्स रेजोल्यूशन" (राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों से जुड़ा प्रस्ताव) को मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव का उद्देश्य ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकना है. इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष से सेना को हटाने का निर्देश दिया गया है, जब तक कि संसद सैन्य कार्रवाई के लिए स्पष्ट रूप से मंजूरी न दे दे. यह 10वीं बार था जब सीनेट ने युद्ध रोकने की कोशिश की थी और इस बार 50-48 मतों से यह प्रस्ताव पास हो गया. यह प्रस्ताव पिछले प्रयासों की तुलना में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव माना जा रहा है. ट्रंप की पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ हो गए हैं. बिफर पड़े ट्रंप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस फैसले पर गुस्से भरी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे "गलत समय पर लिया गया और बेकार फैसला" बताया. ट्रंप ने कहा कि इस प्रस्ताव को पास करना ईरान को मदद और हौसला देने जैसा है. उन्होंने लिखा, "मैंने ईरान को लगभग घुटनों पर ला दिया था. वह हार के करीब था और हमें लगभग हर चीज देने को तैयार था. दशकों में पहली बार वह अमेरिका और उसके राष्ट्रपति यानी मुझे सम्मान दे रहा था. ऐसे समय में अमेरिकी सीनेट यह बेकार मतदान करती है और दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े स्पॉन्सर देश को संदेश देती है कि अमेरिका मेरी कार्रवाई पसंद नहीं करता और मुझे रुक जाना चाहिए..." ट्रंप ने आगे लिखा, "...4 रिपब्लिकन लूजर सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर वोट दिया है. ईरान मेरे लोगों से पूछ रहा है कि इस सबका क्या मतलब है. इन सीनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे किसी न किसी तरह पूरा कर ही लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूं." संसद में यह वोटिंग ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) कांग्रेस से 80 अरब डॉलर की मांग कर रहा है. इसका अधिकांश हिस्सा ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों, इस्तेमाल किए गए हथियारों की भरपाई और सैन्य भंडार को फिर से भरने के लिए मांगा गया है.