बिलासपुर :  रायगढ़ जिले के हाथी प्रभावित धरमजयगढ़ वन क्षेत्र में नियम और मानकों का उल्लंघन कर 33 केवी लाइन विस्तार को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बिजली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने नोटिस स्वीकार किया, जबकि निजी कंपनी को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दे दी है। जवाब मिलने के बाद एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दाखिल करने की अनुमति दी।सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि निजी कंपनी की ओर से जवाब पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उस जवाब पर भी प्रत्युत्तर सबमिट करने की छूट दी। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को तय की गई है। वन स्वीकृति के बिना किए जाने का दावा याचिका में बताया है कि धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम भालूपखना स्थित धनबादा पावर की 7.50 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना वन एवं राजस्व भूमि में गैर-वानिकी गतिविधियां संचालित की गईं तथा 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में भी नियमों की अनदेखी की गई। याचिका में दावा किया गया है कि भालूपखना से चरखापारा तक 11 केवी विद्युत लाइन के नवीनीकरण कार्य के दौरान सीएसपीडीसीएल के नए पोल लगाए गए। आरोप है कि इन्हीं खंभों का उपयोग करते हुए निजी परियोजना की 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन भी ले जाई गई, जिससे अलग से वन भूमि डायवर्सन और वैधानिक अनुमतियों की आवश्यकता से बचा जा सके। आरोपों के अनुसार, परियोजना प्रबंधन ने पूर्व में ट्रांसमिशन लाइन एवं अन्य संरचनाओं के लिए वन विभाग तथा जिला प्रशासन के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने से पहले ही निर्माण कार्य कर लिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विद्युत विभाग के कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से 11 केवी लाइन के नवीनीकरण के नाम पर ऐसा ढांचा तैयार किया गया, जिसका लाभ सीधे निजी जल विद्युत परियोजना को मिला। इससे सरकारी संसाधनों के संभावित दुरुपयोग और प्रक्रिया संबंधी पारदर्शिता पर प्रश्न उठ रहे हैं। पूर्व में खारिज हुई थी याचिका उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी मुद्दे पर याचिका दायर की थी। उस याचिका में सुरक्षा राशि जमा करने से छूट की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने छूट संबंधी आवेदन खारिज करते हुए 7 मई 2026 को याचिका निरस्त कर दी थी। हालांकि अदालत ने नियमों के अनुसार सुरक्षा राशि जमा कर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता विवेक कुमार पांडेय ने नई जनहित याचिका प्रस्तुत की।

Rule Change: हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आती है. इस बार भी 1 जुलाई 2026 से कई ऐसे नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपको इन बदलावों की जानकारी पहले से होगी, तो आप अपने जरूरी काम समय पर पूरे कर सकेंगे और किसी भी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च से भी बच पाएंगे. आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से क्या-क्या बदलने वाला है और इन बदलावों का आप पर क्या असर पड़ सकता है- 1 जुलाई से बदल जाएंगे कई जरूरी नियम नंबर 1- आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री 1 जुलाई 2026 से आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. अभी इस काम के लिए 75 रुपये का शुल्क लगता है. लेकिन UIDAI के अनुसार, अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल अपडेट बिल्कुल मुफ्त किया जा सकेगा. इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव भी हो रहा है. 30 जून के बाद mAadhaar ऐप बंद कर दिया जाएगा. अब आधार से जुड़े सभी काम नए Aadhaar App के जरिए किए जाएंगे. इसलिए अगर आप मोबाइल में पुराना ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब यह किसी काम का नहीं रहेगा. आधार से जुड़ी किसी भी जानकारी या सुधार के लिए आपको नया ऐप इस्तेमाल करना होगा. नंबर 2- LPG और PNG से जुड़े बदलाव जिन लोगों के पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं, उनके लिए 30 जून तक PNG में शिफ्ट होने की समय सीमा तय की गई थी. जुलाई से इस नियम को लागू किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक गैस सप्लाई बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जहां PNG की सुविधा नहीं है, तो वह अपना पहले सरेंडर किया गया LPG कनेक्शन दोबारा चालू करा सकेगा. इसके अलावा हर महीने की तरह 1 जुलाई को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालात सामान्य होने के बाद इस बार गैस की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. नंबर 3- पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले नई फीस जरूर देख लें. 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने का खर्च बढ़ जाएगा. 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी. वहीं, तत्काल पासपोर्ट बनवाने की फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी. बड़े पासपोर्ट बुकलेट की फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी. नंबर 4- रेलवे में नियम हो सकते हैं सख्त ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं. इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी नियम सख्त किए जा सकते हैं. सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. उम्मीद है कल यानी 1 जुलाई से इन नियमों को लागू किया जा सकता है. नंबर 5- EPFO 3.0 से मिलेगी नई सुविधा सरकार जल्द EPFO 3.0 शुरू कर सकती है. इसके लागू होने के बाद प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए PF का पैसा निकालना पहले से आसान हो सकता है. नई व्यवस्था में कर्मचारी UPI और ATM के जरिए भी अपना PF निकाल सकेंगे. नंबर 6- क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बदलाव अगर आप SBI या HDFC Bank का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो भी नए नियम जानना आपके लिए जरूरी हैं. 1 जुलाई से SBI Card कुछ चुनिंदा PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को सीमित कर सकता है. वहीं, HDFC Bank के कुछ कार्डधारकों को अब फ्री डोमेस्टिक लाउंज की सुविधा तभी मिलेगी, जब वे एक तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करेंगे. इसलिए कार्ड इस्तेमाल करने से पहले अपने बैंक के नए नियम जरूर देख लें. ऐसे में अगर आपको आधार में ईमेल अपडेट कराना है, पासपोर्ट बनवाना है, गैस कनेक्शन से जुड़ा कोई काम करना है या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो नए नियमों की जानकारी पहले ही ले लें. सही जानकारी होने पर आप अपने काम आसानी से पूरे कर पाएंगे और किसी भी तरह की परेशानी से बच सकेंगे.

Europe Heatwave Deaths 2026: गर्मी के मौसम में भी ठंड महसूस करने वाला यूरोप इस बार इतना तप रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है. अगर फ्रांस की बात करें तो वहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब मौतों का भयावह आंकड़ा सामने आने लगा है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अंतिम संस्कार से जुड़े एक संगठन ने कहा है कि राजधानी पेरिस के शवगृह (मॉर्चरी) इतने भर गए हैं कि वहां अब जगह कम पड़ रही है.  सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को हीटवेव के असर पर एक अहम बैठक करनी पड़ी है. लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है, कई स्कूलों और मशहूर पर्यटन स्थलों को भी बंद करना पड़ा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की अत्यधिक गर्मी का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अंतिम संस्करा सेंटर भरे पड़े हैं नेशनल फ्यूनरल फेडरेशन की प्रमुख एलिजाबेथ शारिए ने बताया कि गर्मियों में आमतौर पर अंतिम संस्कार गृहों में 30 से 45 प्रतिशत तक जगह भरी रहती है, लेकिन अब पूरे देश में यह आंकड़ा 66 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि कई जगह शवगृह पूरी तरह भर चुके हैं, खासकर बड़े शहरों में. शारिए ने एएफपी से कहा, "पेरिस के बीचों-बीच सबसे बड़ी परेशानी है. यहां मौजूद सिर्फ दो अंतिम संस्कार गृह पिछले शुक्रवार से पूरी तरह भर चुके हैं." एलिजाबेथ शारिए ने कहा कि सबसे बड़ी परेशानी यह हो सकती है कि शवदाह (दाह संस्कार) के लिए समय मिलने में ज्यादा इंतजार करना पड़े या कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह मिलने में देरी हो.उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के कर्मचारी कब्रें बहुत तेजी से नहीं खोद सकते और शवदाह के लिए मिलने वाले समय भी बहुत जल्दी भर जाते हैं. फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पिछले बुधवार से, जब देश में रिकॉर्ड स्तर की गर्मी पड़ी, तब से अब तक पिछले महीनों की इसी अवधि के मुकाबले करीब 1,000 ज्यादा लोगों की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि मरने वालों में 85 प्रतिशत लोग 65 साल या उससे अधिक उम्र के थे.