Electricity rate hike in CG: प्रदेश के करीब 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से बड़ा झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा मंजूर की गई नई दरें 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगी। इसके तहत सभी श्रेणियों के बिजली बिलों में औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक अतिरिक्त चुकाने होंगे। बढ़े हुए टैरिफ के बीच उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर भी है। अब बिजली बिल देर से पाटने पर पूरे महीने का भारी-भरकम सरचार्ज नहीं देना होगा। पहले लेट पेमेंट पर सीधे 1.5 फीसदी मासिक दर से ब्याज लगता था, चाहे देरी एक दिन की ही क्यों न हो। अब नए नियम के तहत प्रतिदिन के हिसाब से महज 0.04 फीसदी की दर से लेट फीस ली जाएगी। यानी उपभोक्ता जितने दिन बिल जमा करने में देरी करेगा, उसे सिर्फ उतने ही दिनों का ब्याज देना होगा। 1 जुलाई से कई नियमों में भी बदलाव हो रहा है। स्थानीय निकायों के कार्यालयों, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक जल प्रदाय के टैरिफ को व्यावसायिक (गैर-घरेलू) से हटाकर घरेलू श्रेणी में डाल दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण और बस्तर संभाग के सभी हॉस्टलों को भी अब घरेलू दरों पर बिजली मिलेगी। वहीं, घरेलू बिजली और पंखे के लिए लिए गए अस्थायी कनेक्शन यदि 2 वर्ष की अवधि पूरी कर लेते हैं, तो उन पर भी सामान्य घरेलू टैरिफ लागू हो जाएगा। इसके साथ ही, जिन उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड 10 किलोवाट से अधिक है, उन्हें सुबह 9 से शाम 5 बजे (ऑफ-पीक ऑवर्स) के बीच बिजली खपत करने पर ऊर्जा प्रभार में 20 पैसे प्रति यूनिट की विशेष छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रिड में भेजी जाने वाली सरप्लस (अतिरिक्त) बिजली की खरीद दर तय कर दी है। मंजूरी के बाद यह राशि उपभोक्ताओं के अगले बिलों में क्रेडिट (कम) होकर दिखेगी। सोनपैरी स्थित कबीर आश्रम में कबीर जयंती महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि को तीन महीने आगे बढ़ाने का एलान किया है। इससे बकायादार उपभोक्ता सरचार्ज माफी का लाभ उठाकर अपने लंबित बिलों का निपटारा कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ नया घरेलू बिजली टैरिफ यूनिट खपत पुरानी दर (₹/यूनिट) नई दर (₹/यूनिट) बढ़ोतरी 0 से 100 यूनिट ₹4.10 ₹4.40 30 पैसे 101 से 200 यूनिट ₹4.20 ₹4.50 30 पैसे 201 से 400 यूनिट ₹5.60 ₹6.00 40 पैसे 401 से 600 यूनिट ₹6.60 ₹7.00 40 पैसे 601 यूनिट से अधिक ₹8.30 ₹8.80 50 पैसे

नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भरण्डा के बाद खड़का गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद शुरू हो गया है. धर्मांतरित परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान जारी किया गया है. आदिवासी सामाज के लोगों ने धर्मांतरित परिवारों के घरों से सामानों को बाहर निकाल दिया है. इसके बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दरअसल, पूरा मामला खड़का गांव का है. जहां आदिवासी समुदाय और धर्मांतरित परिवारों के बीच भारी विवाद की स्थिति बनी हुई है. ईसाई धर्म अपनाने वाले दो परिवारों पर गांव छोड़ने का दबाव बनाते हुए उनके घरों से सामान बाहर निकाल दिया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि धर्मांतरित परिवार गांव के सामाजिक कार्यक्रमों में अन्य ग्रामीणों की तरह चंदा दें और आदिवासी देवी-देवताओं और पारंपरिक रीति-रिवाजों को मानें. वहीं प्रभावित परिवारों का कहना है कि वह साल में केवल एक बार ही चंदा देंगे, लेकिन आदिवासी धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं करेंगे. इसको लेकर तनाव बढ़ गया है. स्थिति को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कोई भी अपिहार्य घटना न हो. मामले में प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि हाल ही में भरण्डा गांव में आदिवासी ग्रामीणों ने 26 धर्मांतरित परिवारों को गांव छोड़ने के लिए कहा था. उनपर दबाव बनाया जा रहा था कि ईसाई धर्म अपना चुके लोग पुरानी संस्कृति में लौटें या फिर गांव छोड़ दें.

बिलासपुर :  रायगढ़ जिले के हाथी प्रभावित धरमजयगढ़ वन क्षेत्र में नियम और मानकों का उल्लंघन कर 33 केवी लाइन विस्तार को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बिजली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने नोटिस स्वीकार किया, जबकि निजी कंपनी को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दे दी है। जवाब मिलने के बाद एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दाखिल करने की अनुमति दी।सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि निजी कंपनी की ओर से जवाब पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उस जवाब पर भी प्रत्युत्तर सबमिट करने की छूट दी। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को तय की गई है। वन स्वीकृति के बिना किए जाने का दावा याचिका में बताया है कि धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम भालूपखना स्थित धनबादा पावर की 7.50 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना वन एवं राजस्व भूमि में गैर-वानिकी गतिविधियां संचालित की गईं तथा 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में भी नियमों की अनदेखी की गई। याचिका में दावा किया गया है कि भालूपखना से चरखापारा तक 11 केवी विद्युत लाइन के नवीनीकरण कार्य के दौरान सीएसपीडीसीएल के नए पोल लगाए गए। आरोप है कि इन्हीं खंभों का उपयोग करते हुए निजी परियोजना की 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन भी ले जाई गई, जिससे अलग से वन भूमि डायवर्सन और वैधानिक अनुमतियों की आवश्यकता से बचा जा सके। आरोपों के अनुसार, परियोजना प्रबंधन ने पूर्व में ट्रांसमिशन लाइन एवं अन्य संरचनाओं के लिए वन विभाग तथा जिला प्रशासन के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने से पहले ही निर्माण कार्य कर लिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विद्युत विभाग के कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से 11 केवी लाइन के नवीनीकरण के नाम पर ऐसा ढांचा तैयार किया गया, जिसका लाभ सीधे निजी जल विद्युत परियोजना को मिला। इससे सरकारी संसाधनों के संभावित दुरुपयोग और प्रक्रिया संबंधी पारदर्शिता पर प्रश्न उठ रहे हैं। पूर्व में खारिज हुई थी याचिका उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी मुद्दे पर याचिका दायर की थी। उस याचिका में सुरक्षा राशि जमा करने से छूट की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने छूट संबंधी आवेदन खारिज करते हुए 7 मई 2026 को याचिका निरस्त कर दी थी। हालांकि अदालत ने नियमों के अनुसार सुरक्षा राशि जमा कर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता विवेक कुमार पांडेय ने नई जनहित याचिका प्रस्तुत की।