मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा जिले से समस्त थाना/चौकी प्रभारी को संपत्ति संबंधी अपराध पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है,जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस सुश्री नवनीत छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री हरविंदर सिंह के कुशल मार्गदर्शन पर थाना लोरमी पुलिस को चोरी के प्रकरण मे मिली सफलता। प्रार्थी बालगा भास्कर राव पिता अप्पा राव उम्र 35 साल सा. खरजाड़ा थाना जिला सीसीए श्रीकाकुलम आंध्रप्रदेश हा.मु. आशु दंत चिकित्सालय के पास करही मुंगेली, जिला मुंगेली ने दिनांक 26.06.2026 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम गोड़खाम्ही नहर रोड गाड़ाटोला मोड़ के पास निर्माण स्थल (साईड) मे रखे 30 नग डीआई पाईप मे से 24 नग डीआई पाईप साईज 250 एमएम, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,00,000 लाख रूपये को दिनांक 10.06.2026 के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अप. क. 272/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना पता तलाश के दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि चोरी गये मशरूका को अनुपपुर शहडोल मार्ग कुदौली स्थित एक कबाड़ी के दुकान पर बिक्री किया गया है, सूचना तस्दीकी हेतु तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर मौका पहुंचकर रेड कार्यवाही करने कबाड़ी दुकान का संचालक अनुज कुमार नामदेव मिला जिसे हिरासत में लेकर तथ्यात्मक पूछताछ करने पर चोरी गये पाईप को दिनांक 13.06.2026 को ट्रक कमांक सीजी 04 एमजी 3817 में लाये थे, जिसे अमित सिंह व चालक से खरीदकर लोहे के पाइप को कटिंग कर कबाड़ी दुकान मे रखना बताये जाने पर आरोपी अनुज कुमार नामेदव के कबाड़ दुकान से चोरी गये पाईप नग को जप्त कर आरोपी अनुज कुमार नामदेव पिता कृष्ण कुमार नामदेव उम्र 20 साल निवासी पोड़ी थाना एवं जिला अनुपपुर (मध्यप्रदेश) को दिनांक 28.06.2026 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया तथा इसी प्रकरण मे एक विधि से संघर्षरत बालक जो चोरी से ट्रक मे लोहे के पाइप को भरकर ब्रिकी हेतु भेजने पर घटना मे प्रयोग किये वाहन मोटरसायकल को जप्त कर विधि से संघर्षरत बालक को दिनांक 30.06.2026 को न्यायालय आदेश पर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया, प्रकरण में अन्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है,विवेचना जारी है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश वैष्णव थाना प्रभारी लोरमी, उपनिरी.अमित गुप्ता, प्र.आर. दयाल गवास्कर, आर. राजु साहू, देवी नवरंग, दिलेश्वर साहू, रेखराम नेताम,कवि टोप्पो,सैनिक कुलदीप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

रायपुर : राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले खिलाडि़यों का उत्कृष्ट बनने का वर्षों का इंतजार आखिर मंगलवार को खत्म हो गया। 30 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें 20 खेलों के 156 खिलाडिय़ों को उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए पात्र पाया गया है। चयनित खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी पाने के पात्र भी हो जाएंगे। उत्कृष्ट खिलाडि़यों के नामों पर लगी मुहर वर्ष 2016 से प्रदेशभर के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी उत्कृष्ट बनने का इंतजार कर रहे थे। इसके लिए पत्रिका ने लगातार मुहिम चलाई, जिसके बाद मंगलवार को सरकार ने उत्कृष्ट खिलाडि़यों के नाम पर मुहर लगा दी। पात्र उत्कृष्ट खिलाडि़यों के नामों की सूची सामान्य प्रशासन की ओर से जारी की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए वर्ष 2018-19, 2019-20 मेें खेल विभाग को कुल 783 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 2018-19 में 344 और 2019-20 में 439 आवेदन मिले थे। उनके छंटनी के बाद कुल 651 खिलाडि़यों के आवेदनों की स्क्रूटनी की गई और खेल विभाग ने करीब 200 नाम पात्र पाए थे। लेकिन, उच्चस्तरीय समिति ने स्क्रूटनी के बाद 20 अलग-अलग खेलों के 156 खिलाडि़यों को ही उत्कृष्ट के लिए पात्र पाया। दो फीसदी पद विभागों में आरक्षित उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने के बाद खिलाडिय़ों को सरकार नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों के 2 फीसदी पद उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के लिए आरक्षित हैं। उत्कृष्ट नहीं बनने के कारण खिलाडि़यों के लिए आरक्षित पदों पर उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही थी। उच्च स्तरीय कमेटी में ये सदस्य अध्यक्ष- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सदस्य- खेल मंत्री व उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, खेल विभाग के सचिव यशवंत कुमार और खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम। जल्द शुरू होगी नौकरी देने की प्रक्रिया बैठक में अनुमोदित 156 खिलाडि़यों की सूची को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसे अधिसूचित करने के बाद खिलाडि़यों को शासकीय सेवा में लेने के लिए आवश्यक कार्यवाई प्रारंभ होगी।

रायपुर :  शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित करें। शासन के इस निर्णय से शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगी।