CG Employment Scheme:  राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश के साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार एवं प्रशिक्षण अनुदान नियम 2025 लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत ऐसे उद्योगों को अनुदान दिया जाएगा, जो स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के साथ उन्हें प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए स्थानीय युवाओं का निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के मूल निवासियों के लिए अधिक रोजगार अवसर पैदा करना, उद्योगों में कुशल मानव संसाधन तैयार करना और निवेश को आकर्षित करना है। विशेष रूप से दिव्यांगजनों, सेवानिवृत्त अग्निवीरों, आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ईपीएफओ में पंजीयन जरूरी नियमों के अनुसार, केवल वही औद्योगिक इकाइयां अनुदान के लिए पात्र होंगी, जिन्होंने उत्पादन या सेवा गतिविधि शुरू कर दी हो। साथ ही, उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का ईपीएफओ पंजीयन अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एक कर्मचारी को जीवनकाल में केवल एक बार मिलेगी, जबकि रोजगार अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक दिया जा सकेगा। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है। उद्योगों को मूल निवासी प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश, वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेज और ईपीएफओ पंजीयन प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन में कमी पाए जाने पर 15 दिनों के भीतर सुधार का अवसर दिया जाएगा। गलत जानकारी देने पर होगी वसूली नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई उद्योग गलत जानकारी देकर अनुदान प्राप्त करता है या निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता तो उससे 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूरी राशि वसूल की जाएगी। साथ ही, अनुदान प्राप्त उद्योगों को कम से कम पांच वर्षों तक स्थानीय निवासियों को निर्धारित अनुपात में रोजगार देना अनिवार्य होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई व्यवस्था राज्य में औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इससे स्थानीय युवाओं का पलायन कम होने के साथ कौशल विकास को भी नई दिशा मिलेगी। दो किस्तों में मिलेगा अनुदान प्रशिक्षण अनुदान दो किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त कर्मचारी के एक वर्ष पूर्ण होने के बाद और दूसरी किस्त छह माह बाद मिलेगी। अनुदान राशि कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के आधार पर तय होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बजट उपलब्धता के अनुसार अनुदान राशि सीधे ऑनलाइन माध्यम से जारी की जाएगी।

Indian Railways Penalty: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय रेलवे ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत कई नियमों को और सख्त कर दिया है. अब ट्रेन और रेलवे परिसर में नियम तोड़ने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा. रेलवे के अनुसार, ट्रेन में धूम्रपान करना, बिना अनुमति सामान बेचना यानी हॉकिंग करना और रेलवे स्टेशन या परिसर में भीख मांगना जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियमों के उल्लंघन को कम करना है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें, ताकि सफर सुरक्षित और सुविधाजनक बना रहे. रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना भारतीय रेलवे ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान, बिना लाइसेंस फेरी लगाना और भीख मांगना जैसे अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2,000 कर दिया है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करके इन कड़े नियमों को लागू किया गया है. ट्रेन में सिगरेट या बीड़ी पीना पड़ेगा महंगा ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. नए नियमों के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन या रेलवे परिसर में सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू उत्पाद पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, रेलवे कर्मचारी ऐसे यात्री को ट्रेन से उतार भी सकते हैं और उसका टिकट या पास रद्द किया जा सकता है. अगर, कोई व्यक्ति जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे अदालत के सामने पेश किया जा सकता है. कोर्ट से भी हो सकती है सख्त कार्रवाई अगर नियम तोड़ने वाले व्यक्ति का मामला कोर्ट तक पहुंचता है और वह दोषी पाया जाता है, तो अदालत उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है. हालांकि, सामान्य तौर पर कम से कम 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जब तक कि अदालत कम जुर्माना लगाने की कोई विशेष वजह दर्ज न करे. बिना अनुमति सामान बेचने और भीख मांगने पर भी सख्ती रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में बिना लाइसेंस सामान बेचने और भीख मांगने के मामलों पर भी सख्त नियम लागू किए हैं. अगर कोई व्यक्ति रेलवे का वैध लाइसेंस लिए बिना ट्रेन या स्टेशन परिसर में सामान बेचते हुए पकड़ा जाता है या भीख मांगता हुआ पाया जाता है, तो उस पर तुरंत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर, आरोपी जुर्माना देने से इनकार करता है, तो मामला अदालत तक जा सकता है. ऐसे मामलों में कोर्ट तीन महीने तक की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दे सकती है.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण की नीति पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है. इस नीति को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेशभर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस बिभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा, कि शिक्षकों का स्कूलों में तर्कहीन या असमान वितरण सुधारने के लिए सरकार का यह कदम जनहित में है. बता दें, प्रदेश के ग्रामीण और अंदरूनी क्षेत्रों के शिक्षक विहीन या एकल-शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. इसलिए 16,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का युक्तियुक्तकरण किया गया है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य की कुल 10463 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है. इनमें मुख्य रूप से एक ही परिसर में संचालित हो रहे 10297 स्कूल शामिल हैं. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा, ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी तरह से सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का हिस्सा हैं और किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह जमे रहने का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेशभर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया.