UIDAI ने आधार सर्विस से जुड़ी नई वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट का बीटा वर्जन फिलहाल लाइव हो गया है। इसमें आपको आधार से जुड़ी सभी सर्विसेज एक ही जगह मिलती है। नए आधार ऐप की तरह ही इस नई वेबसाइट के यूजर इंटरफेस को काफी सरल रखा गया है। आधार यूजर्स को वेबसाइट में सर्विसेज से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह मिल जाएंगी। साथ ही, उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि किन चीजों के लिए आधार केन्द्र पर जाना होगा और क्या चीजें ऐप या वेबसाइट से अपडेट हो जाएंगे। कैसे करें यूज? आधार कार्ड की नई वेबसाइट पर जाने के लिए आपको अपने वेब ब्राउजर में https://myaadhaarbeta.uidai.gov.in/ टाइप करना होगा। इस वेबसाइट पर आप अपने आधार नंबर के साथ लॉग-इन भी कर सकते हैं। नई वेबसाइट में लॉग-इन करते ही आपको होम पेज पर आधार से जरूरी सर्विसेज दिखाई देंगी। अगर, कोई सर्विस आपको नहीं दिख रही है तो वेबसाइट पर दिए गए सर्च बॉक्स में टाइप करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड और अपडेट करना हुआ आसान नई वेबसाइट में आप आधार कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर दिए गए Get Aadhaar वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आधार नंबर और OTP का इस्तेमाल करके कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं, आधार कार्ड से जुड़ी सर्विस अपडेट करने के लिए Update Services पर क्लिक करना होगा। कैसा है इंटरफेस? UIDAI के मौजूदा वेबसाइट के मुकाबले नई वेबसाइट के बीटा वर्जन में आपको एक ही जगह कार्ड डाउनलोड, सर्विस अपडेट, सेवा केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। इस नई वेबसाइट में ये चीजें होम पेज पर ही लिस्ट की गई है, जिसकी वजह से यूजर्स को इसे इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं होगा। नई वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया है। इसे इस्तेमाल करते हुए आपको नहीं लगेगा कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की है। यह मोबाइल ऐप वाले इंटरफेस जैसा एक्सपीरियंस देता है। अपडेट सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको राइट साइड में उन सभी सर्विसेज की लिस्ट ओपन हो जाती है, जो आप अपडेट करा सकते हैं। यही नहीं, इनमें से किन सर्विस को अपडेट करने के लिए सेंटर पर जाना होगा यह भी पता चल जाएगा। साथ ही, आप यहीं चेक कर सकते हैं कि किन अपडेट सर्विस के लिए आपको चार्ज देना होगा।

Online Attendance CG:  स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों द्वारा VSK ऐप में आ रही तकनीकी त्रुटियों एवं एरर संबंधी शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि VSK ऐप में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। शिक्षकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मंत्री यादव ने बताया कि संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी टीम को VSK ऐप में आ रही सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 15 अगस्त तक ऐप में आ रही तकनीकी खामियों का समाधान कर इसे पूरी तरह सुचारु बनाया जाए, ताकि शिक्षकों को बिना किसी परेशानी के अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा मिल सके। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लगभग 1 लाख 75 हजार शिक्षकों में से लगभग डेढ़ लाख शिक्षक लगभग 85 प्रतिशत शिक्षक प्रतिदिन VSK ऐप के माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश के शिक्षक नई तकनीक को अपनाते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं आधुनिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक केवल शिक्षण कार्य ही नहीं, बल्कि डिजिटल व्यवस्था को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार उनके इस सहयोग, अनुशासन और समर्पण का सम्मान करती है। शिक्षकों के सुझावों और अनुभवों के आधार पर VSK ऐप को और अधिक सरल, उपयोगी एवं प्रभावी बनाया जाएगा। गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुविधा और हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि किसी शिक्षक को तकनीकी कारणों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई आती है, तो उसके हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। किसी भी शिक्षक को तकनीकी खामी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे पूर्व की भांति VSK ऐप का उपयोग करते रहें तथा यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या सुझाव हो तो उसे संबंधित अधिकारियों तक अवश्य पहुँचाएं। सरकार प्रत्येक सुझाव का सकारात्मक परीक्षण कर आवश्यक सुधार करेगी, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं तकनीक-सक्षम बन सके।

CG Electricity Update: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली का लोड बढ़ने पर हर तीन महीने बाद अतिरिक्त शुल्क बिजली बिल में नहीं जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बढ़े हुए लोड का शुल्क अब साल में केवल एक बार दिसंबर के बिजली बिल में जोड़ा जाएगा। इस फैसले से खासकर उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें गर्मियों में बिजली की अधिक खपत और बढ़े हुए लोड शुल्क के कारण अधिक बिल का सामना करना पड़ता था। कैसे बढ़ता है बिजली का लोड? पॉवर कंपनी के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को अलग से आवेदन देकर लोड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी उपभोक्ता के परिसर में लगातार तीन महीने तक स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली लोड दर्ज होता है, तो उसे बढ़ा हुआ लोड माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उपभोक्ता ने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, लेकिन लगातार अधिक बिजली उपकरणों के उपयोग से उसका लोड 2 या 3 किलोवाट तक पहुंच जाता है, तो अतिरिक्त लोड के अनुसार शुल्क लगाया जाता है। अब दिसंबर के बिल में ही होगी वसूली नई व्यवस्था के तहत अब चाहे उपभोक्ता का लोड गर्मियों में बढ़े या वर्ष के किसी भी समय, उसका शुल्क साल में केवल एक बार दिसंबर माह के बिल में जोड़ा जाएगा। दिसंबर में बिजली की खपत अपेक्षाकृत कम रहती है, इसलिए उपभोक्ताओं पर एकमुश्त बिल का दबाव भी कम होगा। दिसंबर का बिल जनवरी में जारी होगा और उसी में बढ़े हुए लोड का शुल्क शामिल रहेगा।