रायपुर : तोमर ब्रदर्स (वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर) के खिलाफ जून 2025 में मारपीट, वसूली, ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के 7 मामले दर्ज हुए, लेकिन रायपुर पुलिस तीन महीने बाद भी दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाई. दोनों भाई फरार हैं और संभवतः मध्य प्रदेश में छिपे हुए हैं. परिजनों के संपर्क में होने की बात भी सामने आ रही है. पुलिस की नाकामी तब और उजागर होती है, जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल ही में पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र से ड्रग्स तस्करों, साइबर ठगों और अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर 380 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा है. इसके बावजूद तोमर ब्रदर्स पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. शहर की पुलिस, जिसे सबसे स्मार्ट और हाईटेक माना जाता है, इन दोनों को ढूंढने में नाकाम रही है. चर्चा है कि दोनों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पुलिस की कार्रवाई कमजोर पड़ रही है. पुलिस ने दोनों के 150 से ज्यादा फोन नंबर खंगाले और 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. लोअर कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका विचाराधीन है.

गरियाबंद : जिले में नक्सलियों के द्वारा जंगल में छुपा कर रखे गए सामग्रियों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा बरामद कर उसे नष्ट किय गया है. प्राप्त गोपनीय खुफ़िया सूचना के आधार पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 65वीं बटालियन द्वारा 30 अगस्त को गरियाबंद जिले के थाना-मैनपुर अंतर्गत भालुडिग्गी वन क्षेत्र में एक “सी” स्तर का एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन चलाया गया. इस अभियान में एफ/65 एवं जी/65 कंपनियों की संयुक्त टुकड़ी सम्मिलित रही. सर्चिंग अभियान के दौरान कुल्हड़ीघाट एवं बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखी गई उपयोगी सामग्री बरामद की गई, जिसमें सिलाई मशीन, पिट्ठू बैग, प्लास्टिक के जूते, तिरपाल, दवाइयां दैनिक उपयोग की सामग्री राशन सामग्री शामिल थी. जिसे बरामद हुई तथा मौके पर ही नष्ट कर दी गई. इस प्रकार की बरामदगी से स्पष्ट होता है कि नक्सली संगठन अब भी जंगलों में अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सामग्री एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं. सीआरपीएफ़ द्वारा चलाए जा रहे निरंतर ऑपरेशन से नक्सलियों की आपूर्ति श्रृंखला एवं छिपे रहने के साधनों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है. 65 वीं बटालियन सीआरपीएफ़ क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा कायम रखने के लिए स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से नियमित एरिया डॉमिनेशन, सर्च एवं कॉम्बिंग ऑपरेशन संचालित करती रहेगी.

नई दिल्ली : डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लागू कर दिया है। इस टैरिफ का सीधा असर भारतीय निर्यातकों और कामगारों पर पड़ने वाला है। वहीं टैरिफ से लाखों नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम से बचने का रास्ता मोदी सरकार ने निकाल लिया है। कोविड लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की योजनाएं लागू की गई थीं, कुछ उसी स्टाइल में सरकार लोगों को राहत देने की योजना बना रही है। इसके अलावा अमेरिका से अलग बाजार तलाशने और ग्लोबल सप्लाई चेन के एकीकरण के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दो सीनियर अधिकारियों ने बताया कि सरकार सबसे पहले नकदी की समस्या का समाधान निकालने पर विचार कर रही है। वहीं निर्यात और रोजगार बचाने के लिए सरकार कोविड स्टाइल में योनजाएं चलाना चाहती है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि भुगतान में देरी, देर से सामान का पहुंचना, ऑर्डर रद्द होना। वहीं निर्यात को बरकरार रखने के लिए नई मार्केट की जरूरत है। जब तक नई मार्केट नहीं मिलती, निर्यातकों को ऑपरेशन जारी रखने के लिए राहत देना जरूरी है। सरकार कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिस तरह के राहत पैकेज का ऐलान किया था, उसी तरह के राहत पैकेज का एक बार फिर ऐलान हो सकता है। उद्योगों में नकदी की समस्या, खास तौर पर लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इस तरह की योजनाएं जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) जैसी योजनाओं पर फोकस करना चाहती है जो कि 100 फीसदी गारंटी के साथ बिना जमानत के लोन उपलब्ध करवा सकें। इससे लाखों छोटे और मध्यम उद्योग दीवालिया होने से बच जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जब 68 दिनों के लिए औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई थीं, तब इसी योजना ने उद्योगों को बचा लिया था। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समस्या और उसके समाधान को देखते हुए इन योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तत्काल राहत के साथ सरकार चरणबद्ध तरीके से भी योजानाएं लागू करेगी जिससे लंबी अवधि की रणणनीति तैयार हो सके। नकदी उपलब्ध करवाने के साथ ही मौजूदा व्यापार समझौतों को मजबूत करने और नई मार्केट में अवसरों की तलाश का काम भी तेज होगा। जीएसटी से भी राहत अधिकारियों ने कहा कि टैक्स से जुड़ी भी कई राहत देने पर सरकार विचार कर रही है। इसमें जीएसटी रिफॉर्म भी शामिल है। अगले सप्ताह होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स घटाने से संबंधित कई फैसले हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर मजबूती की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा नहीं है। टैरिफ जैसे बाहरी फैक्टर भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जीडीपी में निर्यात का मामूली योगदान अधिकारियों ने कहा कि घरेलू उपभोग की वजह से अर्थव्यवस्ता लचीली है। निर्यात अर्थव्यवस्ता के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन यह भारत की जीडीपी 4.12 ट्रिलियन डॉलर का छोटा हिस्सा है। निर्यात का जीडीपी में योगदान केवल 10 फीसदी यानी 438 मिलियन डॉलर का ही है। ऐसे में जून में समाप्त होने वाली तिमाही में भी आर्थिक वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही।