कोलकाता की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि शिकायतकर्ता महिला ने दावा किया कि उसने ‘गलतफहमी’ में शिकायत की थी। 24 नवंबर, 2020 को दर्ज मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। अदालत की ओर से जमानत मिलने तक उसे 51 दिन जेल में बिताने पड़े। महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह 2017 से उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी। उसने शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अगली सुबह शादी करने से इनकार कर दिया और भाग गया। एफआईआर के आधार पर व्यक्ति को 25 नवंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया और 14 जनवरी, 2021 को अदालत की ओर से जमानत दिए जाने तक वह जेल में था। सुनवाई के दौरान महिला ने कहा कि पुरुष के साथ गलतफहमी के कारण उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत उसके मित्र ने लिखी थी और बिना जाने कि उसमें क्या लिखा है, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या था मामला? महिला ने 24 नवंबर 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 2017 से युवक के साथ रिश्ते में थी। उसने आरोप लगाया कि युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ सॉल्ट लेक के एक होटल में शारीरिक संबंध बनाए और अगले दिन शादी से इनकार कर फरार हो गया। पुलिस ने युवक को 25 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया और वह 51 दिन जेल में रहा। उसे 14 जनवरी 2021 को जमानत मिली। ट्रायल के दौरान बदल गई गवाही मुकदमे के दौरान महिला ने अदालत में कहा कि “गलतफहमी” के कारण उसने शिकायत दर्ज कराई थी और उसे मामले की ज्यादा जानकारी याद नहीं है। उसने यह भी बताया कि शिकायत उसकी एक मित्र ने लिखी थी और उसने बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जज अनिंद्य बनर्जी ने 28 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। महिला का एकमात्र आरोप यह था कि दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए, जो सहमति से हुआ प्रतीत होता है। महिला की मां, दादी और पड़ोसी समेत अन्य गवाहों ने भी आरोपों की पुष्टि नहीं की। अदालत ने युवक को आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) और 417 (धोखाधड़ी) से निर्दोष करार देते हुए कहा कि उसे संदेह का लाभ दिया जाता है।

Raipur Drugs Case : रायपुर जिले में हुए बड़े ड्रग पैडलिंग केस में खुलासे के बाद ड्रग पैडलर नव्या मलिक को हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने पुलिस को पूछताछ के लिए पांच दिनों की रिमांड सौंपी थी, जो आज ख़त्म हो गई है। ऐसे में आरोपी नव्या को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस फिर से रिमांड की मांग करेगी या नहीं, यह तय नहीं है। बताया जा रहा है कि, पांच दिनों के रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में नव्या मलिक ने कई बड़े राज उजागर किये है। ड्रग पैडलर नव्या के मुताबिक़ वह शहर के कई रसूखदार कारोबारियों, राजनीतिक शख्सियत और बड़े ब्यूरोक्रेट्स समेत शहर के करीब 50 से ज्यादा लोगों के संपर्क में थी। बताय जा रहा है कि, इसके बाद पुलिस के सामने कई रसूखदारों के नाम सामने नहीं लाने का बड़ा दबाव है। वही अब रायपुर पुलिस नव्या के के बॉयफ्रेड़ अयान परवेज को पुलिस रिमांड पर लेकर पुछताछ में जुट गई है। सम्भावना जताई जा रही है कि, नव्या की तरह ही परवेज भी इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है। गौरतलब है कि, ड्रग पैडलिंग मामले में पुलिस ने अब तक करीब 60 पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। इनमें छत्तीसगढ़ समेत पंजाब राज्य के भी कई बडे ड्रग पैडलर शामिल है। इनके खिलाफ टिकरापारा, कोतवाली, पुरानी बस्ती समेत गंज थानो में एफआईआर भी दर्ज कराये जा चुके है।

रायपुर :  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 18 अगस्त 2025 से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। इससे पूर्व 13 अगस्त 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत 10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति व्यक्त कर आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके थे, जबकि शेष मांगों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श जारी था। हड़ताल के दौरान विभिन्न स्तरों से बार-बार नोटिस जारी कर कर्मचारियों को कार्य पर लौटने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी अधिकारी एवं कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं और मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।गौरतलब है कि सचिव, स्वास्थ्य विभाग श्री अमित कटारिया ने 29 अगस्त को एक आदेश जारी कर सभी को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन न करने की स्थिति में उन्हें सेवा से पृथक किए जाने का उल्लेख भी आदेश में निहित था। इसके बाद भी काम पर वापस नहीं लौटना आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। शासन का स्पष्ट मत है कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही या बाधा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोकहित को दरकिनार कर की गई यह हड़ताल नियम विरुद्ध आचरण की श्रेणी में आती है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाली रही है। फलस्वरूप, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंदोलनरत 25 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, शेष प्रकरणों पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।