बिलासपुर:  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को अवैधानिक और राजनीति से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उनका कहना है कि ईडी ने बिना उचित आधार के उन्हें हिरासत में लिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ठोस सबूतों और वित्तीय लेन-देन के आधार पर की गई है। एजेंसी ने दावा किया कि शराब घोटाले से जुड़ी फाइलें, बैंक लेन-देन और गवाहों के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि चैतन्य ने 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाई।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही : ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से खोंगसरा से वापस पेंड्रारोड लौट रहे आरपीएफ के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. आरपीएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर मृत जवान के शव को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला स्थित गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, 36 वर्षीय राम आसरे सरोज सोमवार को ड्यूटी खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल से खोंगसरा से वापस पेंड्रारोड लौट रहे था, इसी दौरान रास्ते में स्वराज माजदा की ठोकर से सिर पर गंभीर चोट लगी. आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों ने जवान को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम के बाद दिवंगत जवान को आरपीएफ ने मंगलवार को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उत्तरप्रदेश के प्रयागराज जिले स्थित गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया. घटना से मृतक के परिजन जहां सदमे में हैं, वहीं स्थानीय आरपीएफ में मातम छा गया है.

रायपुर : महीनेभर से काम बंद कर हड़ताल पर बैठे एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को मंगलवार को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है. इस बीच झारखंड के चिकित्साकर्मी संघ ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है. संघ की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है, जिसमें इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है. शिकायत में बताया गया कि 18 अगस्त 2025 से छत्तीसगढ़ के 16 हजार एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत सरकार ने संघ के प्रमुख पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया और आदेश जारी किया कि अगर कर्मचारी 16 सितंबर तक ड्यूटी पर वापस नहीं लौटते तो उनकी जगह नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी. इसे कर्मचारी संघ ने दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया है. शिकायत में आगे कहा गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ लंबे समय से विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन समाधान के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए. इस संबंध में छतीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन ही पूरी स्थिति को स्पष्ट करता है. साथ ही अनुरोध किया गया कि केंद्रीय स्तर पर व्यक्तिगत पहल कर छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं. संघ की चेतावनी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर उचित दिशा-निर्देश नहीं दिए तो झारखंड के एनएचएम और जेएसएसीएस कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होने को बाध्य होंगे.