रायपुर : दिवाली से पहले ही पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार खुशखबरी लेकर आई है. तमाम पेंशनर्स को एक सितंबर 2025 से पेंशन महंगाई राहत की पुनरीक्षित दर के हिसाब से मिलेगी. इस संबंध में वित्त विभाग ने तमाम विभागों को पत्र जारी कर दिया है. वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य शासन के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन और परिवार पेंशन पर एक मार्च 2025 से 53% (सातवें वेतनमान में) और 246% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है. इसके साथ अब राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सातवां वेतनमान के तहत 01 सितम्बर 2025 से मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 2% और वृद्धि उपरांत 55 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी. वहीं छठवां वेतनमान के तहत 1 सितम्बर 2025 से महंगाई राहत में 6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 252 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी.

रायपुर : एसीबी की टीम ने आज सक्ती जिले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) राजेंद्र कुमार पटेल को अपने ही कार्यालय के बाबू से 15000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा. यह कार्रवाई बीएमओ कार्यालय डभरा के बाबू की शिकायत पर की गई. एसीबी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. एसीबी इकाई बिलासपुर की टीम ने पिछले डेढ़ साल में 35 ट्रैप की कार्रवाई है। 6 अक्टूबर 2025 को वार्ड नंबर 12 डभरा, जिला सक्ती निवासी उमेश कुमार चंद्रा बीएमओ कार्यालय डभरा में बाबू के पद पर पदस्थ है. उन्होंने एसीबी इकाई बिलासपुर में शिकायत की थी कि उसकी यात्रा भत्ता बिल की राशि 81000 रुपए का भुगतान पूर्व में हो चुका है. राशि भुगतान होने के एवज में डभरा के बीएमओ राजेंद्र कुमार पटेल ने उससे 32500 रुपए रिश्वत की मांग की. बीएमओ 16500 रुपए ले लिए हैं. 16000 रुपए की और मांग की जा रही है, जिसे वह बीएमओ को नहीं देना चाहता बल्कि उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है. जांच में शिकायत सही पाई गई. इसके बाद एसीबी ने बीएमओ को रिश्वत लेते पकड़ने का जाल बिछाया. मोलभाव पर आरोपी ने 15000 रुपए लेने सहमति दी, जिस पर ट्रैप की योजना तैयार की गई. आज प्रार्थी को रिश्वती रकम 15000 रुपए आरोपी को देने के लिए भेजा गया. बीएमओ राजेंद्र कुमार पटेल डभरा स्थित अपने कार्यालय में प्रार्थी से 15000 रुपए रिश्वत ले रहा था, इस दौरान एसीबी की टीम ने बीएमओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और रिश्वत रकम को आरोपी से बरामद किया. अचानक हुई कार्रवाई से आसपास हड़कंप मच गया. पकड़े गए आरोपी से रिश्वत की रकम 15 हजार रुपए जब्त कर एसीबी की टीम रिश्वतखोर बीएमओ के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई कर रही है. एसीबी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

जगदलपुर:  छत्तीसगढ़ में आज नक्सलियों ने सबसे बड़ी संख्या में हथियार डालकर सरेंडर किया है. इस आत्मसमर्पण के लिए आयोजित ‘पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन’ में सीएम साय शामिल हुए. उन्होंन कहा कि आज का दिन बस्तर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है. आज 210 लोग, जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग गांधी जी की अहिंसा नीति और सरकार की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके नया जजीवन शुरू कर रहे है. सीएम साय ने आत्मसमर्पित सभी नक्सलियों को शुभकामनाएं दी. सीएम साय ने आगे कहा कि बहुत दुख होता है कि इस नक्सलवाद के कारण मरने-मारने वाले लोगों में हमारे अपने लोग ही होते थे. इसलिये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इसका समाधान करने का फैसला किया. सरकार के गठन होते ही पता चला कि 77 प्रतिशत नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में था और 23 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से लगे अन्य राज्यों में था. उस समय हमने नक्सलवाद का खात्मा करने का निर्णय लिया. सीएम साय ने बताया कि प्रदेश को नक्सलवादमुक्त बनाने की दिशा में गृहमंत्री ने कई प्रदेशों में जाकर वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन किया और एक अच्छा पुनर्वास नीति हमने अपनाया और इस पर विचार करते हुए नक्सल संगठनों से आत्मसमर्पण कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का आव्हान किया. इससे पहले कभी नहीं हुआ कि विकास की मुख्यधारा से इतने लोग जुड़ रहे हैं. उन्होने कहा कि पुनर्वास नीति से जुड़कर कई लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. साथ ही जो नई उद्योग नीति है, उसमें भी सभी को रोजगार समेत कई सुविधाएं दिए जाने के प्रावधान किये गए हैं. इनमें कई लोगों को पीएम आवास योजना से मकान भी स्वीकृत कराया गया है, रोजगार भी दिया जा रहा है, खेती के लिए जमीन भी दी जा रही है. सीएम साय ने कहा कि बस्तर नक्सलवाद के कारण विकास से दूर था. लेकिन अब सरकार की योजनाओं के कारण बस्तर संभाग में सड़कें है, बिजली है, शिक्षा है. बस्तर विकास की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को उज्वल भविष्य के लिए शुभकामएं देते हुए कहा कि उनका जीवन आगे अच्छे से चले, इसके लिए सरकार आगे भी प्रयास करेगी.