रायपुर : अरनपुर बम ब्लास्ट केस में एन‌आईए ने दंतेवाड़ा और सुकमा के 12 जगहों छापा मारा। टीमें लौट ग‌ई है। किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। केवल सबूत एकत्रित करने की खबर है। 26 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर जवानों से भरी एक वाहन को उड़ा दिया था। जिसमें वाहन चालक समेत 11 जवान शहीद हुए थे। मामला NIA के पास पहुंचा। इस मामले के संदिग्ध लोगों की तलाशी के लिए NIA ने दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में कुल 12 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। NIA के प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस कार्रवाई में कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। नकदी, हस्तलिखित पत्र और माओवादियों के लेवी वसूली से संबंधित रसीदें हैं। साथ ही संदिग्ध आरोपियों के डिजिटल उपकरण शामिल हैं। इस घातक नरसंहार में शामिल CPI माओवादी कार्यकर्ताओं से जुड़े पाए गए हैं।NIA ने इस मामले में अपनी जांच जारी रखी है। जिसमें अब तक 27 गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ दो आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं।

बिलासपुर:  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल हादसे को लेकर CRS जांच पूरी हो गई है. रेलवे सुरक्षा आयुक्त 3 दिनों से कैंप किए हुए हैं. उन्होंने गतौरा रेल हादसे का पहले मौके पर जाकर निरीक्षण किया. इसके बाद दो दिनों से संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही रेल दुर्घटना की सीआरएस जांच पूरी हो गई है. फाइनल रिपोर्ट को आने में कुछ दिन लगेगा. इसका सभी को इंतजार है. बता दें, गेवरा से बिलासपुर आ रही मेमू लोकल का गतौरा रेलवे स्टेशन के पास पहले से खड़ी मालगाड़ी से टक्कर हो गई थी. इस दुर्घटना में लोको पायलट सहित 12 लोगों की मौत हो गई और 20 यात्री घायल हो गए थे. रेल दुर्घटना की जांच जारी है. ज्वॉइनिंग फाइंडिंग कमेटी ने उक्त घटना के लिए रेल दुर्घटना में मृत रेल चालक विद्या सागर को जिम्मेदार ठहराया है. लेकिन उक्त निर्णय अंतिम नहीं है. दुर्घटना के कारणों के सही निष्कर्ष तक सीआरएस बीके मिश्रा की जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी. इसके लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त बीके मिश्रा अपनी टीम के साथ बिलासपुर में डेरा डाले हुए है. रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने टीम के साथ बुधवार को घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया. इसके बाद 2 दिनों से डीआरएम ऑफिस में रेल दुर्घटना से संबंधित कर्मचारियों से बंद कमरे में बारी-बारी से पूछताछ की जा रही है. साथ ही उनसे आवश्यक दस्तावे भी लिए गए हैं. पहले सीआरएस ने उन्नीस कर्मचारियों को तलब किया था. तलब में उसकी संख्या बढ़ा दी गई है. दो दिनों में पूछताछ पूरी हो गई. सीआरएस शनिवार को भी कुछ लोगों से दुर्घटना से संबंध में पूछताछ कर सकते है. इसके बाद कोलकाता रवाना हो जाएंगे. जहां पूरे मामले की विस्तृत जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे. उक्त रिपोर्ट आने में कुछ समय लग सकता है. अधिकारियों के साथ पहुंचे दुर्घटना स्थल डीआरएम राजमल खोईवाल शुक्रवार को इंजीनियरिंग, इलेल्ट्रिरकल विभाग के अधिकारियों के साथ रेल दुर्घटना वाले स्थान में पहुंचे. वहां उन्होंने घटना स्थल गतौरा रेलवे स्टेशन के आउटर में एक मेमू लोकल ट्रेन को चलाकर स्पीड का ट्रायल किया गया. गेवरा मेमू की दुर्घटना के समय स्पीड करीब 75 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. उसके हिसाब से मेमू को चलाकर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकने का प्रयास किया गया. वहीं सौ किलो मीटर प्रति घंटे से भी मेमू का ट्रायल हुआ. जिसमें ब्रेक लगाने पर ट्रेन आगे निकल जा रही थी.

रायपुर:  छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब बिना अनुमति कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. नए नियमों के तहत नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में गुमटी, ठेले और वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वालों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी, 15 दिनों के भीतर निर्णय नहीं लिए जाने पर अनुज्ञप्ति प्रदान की गई समझी जाएगी. जिन व्यापारियों के पास पहले से अनुज्ञप्ति नहीं है, वे 60 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे. भवन और खुले स्थानों को नगरीय निकाय द्वारा उस सड़क की चौड़ाई या स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जहां व्यापारिक परिसर स्थित है. नगर निगम क्षेत्रों में 7.5 मीटर से कम सड़क चौड़ाई पर न्यूनतम वार्षिक शुल्क 4 रुपए प्रति वर्गफुट, नगरपालिका में 3 रुपए और नगर पंचायत में 2 रुपए प्रति वर्गफुट तय किया गया है. प्रत्येक अनुज्ञप्ति अधिकतम 10 वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसकी अवधि आवेदक स्वयं चुन सकता है. नवीनीकरण का भी प्रावधान अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम एक वर्ष पहले नवीनीकरण कराना होगा. निर्धारित अवधि में नवीनीकरण न होने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर व्यापार परिसर को सील किया जा सकेगा. प्रतिबंध और छूट केंद्र व राज्य शासन, जिला प्रशासन और नगरपालिका द्वारा समय-समय पर जारी आदेश-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. परिसर के सामने फुटपाथ या सार्वजनिक सड़क पर कोई अवरोध और अतिक्रमण नहीं किया जाएगा. परिसर के सामने किसी तरह की होर्डिंग, विज्ञापन और अवैध पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. व्यापार परिसर में अनुज्ञप्ति शुल्क मोहल्ला-कॉलोनी के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क नगर निगम में 4, नगरपालिका में 3 और नगर पंचायत में 2 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष निर्धारित है. इसी तरह छोटे और मध्यम बाजारों में क्रमशः 5, 4 और 3 रुपए तथा बड़े बाजारों में क्रमशः 6, 5 व 4 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष निर्धारित है. अन्य व्यावसायिक परिसरों के लिए अलग दरें नगरीय निकाय में स्थित ऐसे सभी व्यावसायिक परिसर जो बाजारों में अवस्थित न हो, उसके लिए अनुज्ञप्ति शुल्क की अलग दरें होंगी. नगर निगम में 30 हजार, नगरपालिका परिषद में 20 हजार और नगर पंचायत में 10 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी. वाहनों के माध्यम से व्यापार के लिए भी लाइसेंस वाहनों के माध्यम से व्यापार के लिए भी लाइसेंस जरूरी होगा. मिनी ट्रक, पिकअप वेन और जीप इत्यादि के लिए नगर निगम में 400, परिषद में 300 और नगर पंचायत में 200 रुपए प्रति वाहन-प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारित है. वहीं ऑटो रिक्शा और तिपहिया वाहन के लिए क्रमशः 250, 200 और 150 रुपए शुल्क देना होगा. वाहन यह सुनिश्चित करेगा कि यातायात को कोई अवरोध न हो. यातायात में अवरोध किए जाने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी.