दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा और वहां हुई द्विपक्षीय वार्ता की सराहना करते हुए इसे भारत की "पिछले 30 वर्षों की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत" बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और निर्णय क्षमता के मामले में समझौता नहीं करेगा। उच्चायुक्त और वीज़ा सेवाएं बहाल, भारत की बड़ी जीत सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात के बाद तय हुआ कि दोनों देशों में उच्चायुक्तों की बहाली और वीज़ा सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। यह भारत की अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत स्थिति का प्रमाण है। सिरसा के अनुसार, अब कनाडा भारत के सम्मान और संप्रभुता पर सवाल नहीं उठा सकता। जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रण मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बात पर भी खुशी जताई कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को जी-7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संकेत है। सिरसा ने कहा, “आज भारत आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से विश्व शक्ति बनने की राह पर है।” कनाडा चुनाव के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की पहली मुलाकात कनाडा में हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद पीएम मोदी और पीएम कार्नी के बीच यह पहली सीधी मुलाकात थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा संबंधों को स्थिर और रचनात्मक बनाने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और संप्रभुता के सिद्धांतों को मजबूती से दोहराया गया। सिरसा ने पीएम मोदी की नीतियों की सराहना की सिरसा ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी हमेशा देशहित को सर्वोपरि रखते हैं, राजनीति को नहीं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि देश के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। इसी नीति का परिणाम है कि आज भारत दुनिया में सम्मान पा रहा है।

छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस भवन को अटैच कर लिया है। इसके साथ ही जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस भवन अटैच किए जाने पर बवाल सुकमा जिले में कांग्रेस का जो भवन अटैच किया गया है, उसे लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईडी ने यह कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक करार देते हुए कहा, "यह बेहद आपत्तिजनक है। हमें ई-मेल के माध्यम से सूचना दी गई कि सुकमा में स्थित कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कवासी लखमा की निजी संपत्तियों को भी जब्त किया गया है।" दीपक बैज ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ने ईडी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी समय रहते उपलब्ध करा दी थी। उन्होंने कहा, "सुकमा का कांग्रेस भवन कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी के योगदान से बना है। इस तरह की कार्रवाई हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा हमला है।" ED की कार्रवाई का दायरा बढ़ा छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी लगातार जांच कर रही है। अब इस घोटाले से जुड़े कई अहम नामों और संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। कवासी लखमा, जो राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इस मामले में पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच की गई है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को विभिन्न माध्यमों से निवेश किया गया था, जिसमें कांग्रेस भवन भी शामिल है। भाजपा का जवाब इस कार्रवाई के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ईडी ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है। यदि कांग्रेस को आपत्ति है तो उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। भाजपा नेताओं ने कहा कि घोटाले से अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल पार्टी कार्यालयों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। राजनीति गरमाई ED की इस ताजा कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्मी ला दी है। कांग्रेस जहां इसे सत्ता पक्ष के दबाव का नतीजा बता रही है, वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कदम बता रही है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

केंद्र सरकार जल्द ही PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त किसानों के खातों में जमा करने जा रही है। इस बार लगभग 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार, 20 जून 2025 को इस योजना की किस्त जारी की जाएगी। क्या है पीएम किसान योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह रकम हर चार महीने पर ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। किसे मिलेगा लाभ? इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना e-KYC अपडेट कर लिया है। बिना e-KYC वाले किसानों को किस्त नहीं मिलेगी। इसके लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट ( https://pmkisan.gov.in ) या CSC सेंटर पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कैसे करें e-KYC? पीएम किसान पोर्टल खोलें। किसान कॉर्नर पर जाएं। 'e-KYC' विकल्प चुनें। आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP डालें और पुष्टि करें। यह किस्त क्यों है जरूरी? यह किस्त किसानों के लिए विशेष रूप से अहम है क्योंकि खरीफ सीजन की बुवाई का समय नजदीक है। इस समय इनपुट लागत बढ़ जाती है, ऐसे में समय पर वित्तीय सहायता से छोटे और सीमांत किसान खरीफ फसल की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।