रांची : रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक शुरू, अमित शाह की अध्यक्षता में 20 प्रस्तावों पर चर्चा
admin Thu, Jul 10, 2025
राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council) की 27वीं बैठक की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में क्षेत्रीय विकास, आंतरिक सुरक्षा और राज्यों के बीच सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। 
महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों की उपस्थिति
बैठक में शामिल प्रमुख नेताओं में:
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परीदा और मंत्री मुकेश महालिंग
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य
इसके साथ ही झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरूवा, मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और DGP अनुराग गुप्ता समेत 68 प्रतिनिधि इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं:
पिछली बैठक (10 दिसंबर 2023) की एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा
बिहार और झारखंड के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा
नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहायता
झारखंड के लंबित ₹1.36 लाख करोड़ के केंद्रीय बकाए का मुद्दा
पिछड़ेपन, कुपोषण उन्मूलन और विकास पैकेज की मांग
सीमा विवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विषय सहयोग और विकास को प्राथमिकता
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य केवल समस्याओं की चर्चा करना नहीं, बल्कि संयुक्त समाधान निकालना भी है। उन्होंने सभी राज्यों से आपसी सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने की अपील की।
“पूर्वी भारत के विकास में यह बैठक मील का पत्थर साबित होगी। चारों राज्यों की समस्याओं को समन्वय और संवाद से सुलझाने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल है।” — अमित शाह
झारखंड ने रखीं ये प्रमुख मांगें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया और राज्य की प्राथमिकताओं को सामने रखा:
केंद्र से लंबित फंड जल्द जारी करने की मांग
पुरानी केंद्रीय सहायता योजनाओं को पुनः शुरू करने की अपील
विशेष राज्य का दर्जा, आदिवासी क्षेत्रों के लिए
झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकास नीति में बदलाव की जरूरत पर बल
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