U.S. Supreme Court On Trump tariffs : व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत समेत अमेरिका के वे व्यापारिक साझेदार, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ समझौते किए थे, अब उन्हें 10 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ेगा, भले ही उन्होंने पहले उच्च स्तर पर सहमति जताई हो। यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के व्यापक और अक्सर मनमाने शुल्कों को रद्द करने के बाद आया है, जिसमें उनकी प्रमुख आर्थिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है। टैरिफ में इस झटके के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। नए टैरिफ आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह "लगभग तुरंत प्रभावी" हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को अवैध करार दिया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया, जिससे ट्रंप को तो बड़ा झटका लगा है लेकिन इससे भारत को भी बड़ी राहत मिली है। इस टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप ने एक अन्य नियम के तहत तमाम देशों पर 10 फीसदी टैरिफ की घोषणा की है। इसे लेकर अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील कर चुके या इस पर सहमति बना चुके तमाम देशों पर भी अब एक समान यानी 10 फीसदी टैरिफ ही लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रेड डील के तहत भारतीय प्रोडक्ट पर अमेरिका ने 18 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी, जो अब घटकर 10 प्रतिशत हो चुकी है।  भारत के साथ समझौता जारी है-बोले ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अभी भी जारी है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत के साथ मेरे संबंध शानदार हैं और हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत के साथ व्यापार समझौते पर कोई असर पड़ेगा, तो ट्रंप ने कहा, "कुछ नहीं बदलेगा, वे शुल्क का भुगतान करेंगे और हम शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे। इसलिए भारत के साथ समझौता यह है कि वे शुल्क का भुगतान करेंगे। यह पहले की स्थिति का उलट है।" भारत के साथ समझौता जारी है... सभी समझौते जारी हैं।

Pakistan Army Chief Asim Munir At Munich Event:  जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा है। कॉन्फ्रेंस में जहां दुनिया के बड़े-बड़े लीडर्स, डिप्लोमैट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बिना किसी झंझट के एंट्री ले रहे थे, वहीं मुनीर को प्रवेश द्वार पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने लगभग रोक ही दिया था। आसिम मुनीर के साथ जो हुआ उसका वीडियो भी सामने आया है। देखें वीडियो https://twitter.com/i/status/2022721380777869713 वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ऑफिसर ने मुनीर के गले में लटक रहे आईडी कार्ड पर टैप किया और सख्त लहजे में कहा, "स्टॉप...व्हेयर इज योर आईडी? प्लीज फ्लिप योर आईडी कार्ड।" यह घटना तब हुई जब मुनीर और उनकी टीम कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंची थी। JSMM ने किया मुनीर का विरोध कॉन्फ्रेंस के बाहर जेय सिंध मुत्तहिदा महाज (JSMM) के सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुनीर की मौजूदगी को बेहद अफसोसनाक बताते हुए पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों, दमन और सिंधियों पर अत्याचारों को हाईलाइट किया। JSMM चेयरमैन शफी बुरफत ने यूएन, यूरोपीय यूनियन, जर्मन सरकार और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को पत्र लिखकर मुनीर को इस हाई-लेवल फोरम में बुलाने पर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जहां शांति और सिक्योरिटी की बात होती है, वहां जगह नहीं मिलनी चाहिए। मुनीर के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी कॉन्फ्रेंस  म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दुनिया का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है जहां वैश्विक शांति, आतंकवाद विरोध और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर चर्चाएं होती हैं। लेकिन, मुनीर के लिए यह प्लेटफॉर्म शर्मिंदगी का सबब बन गया। जहां वो अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो जैसे नेताओं से मिलने पहुंचे थे, वहीं एंट्री गेट पर ही उन्हें 'Show ID' सुनना पड़ा। इस घटना से साबित होता है कि यह बेइज्जती सिर्फ मुनीर की नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है, जो घर में तो डींग हांकती है लेकिन बाहर सिक्योरिटी चेक में फंस जाती है। सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़ पाकिस्तान में जहां मुनीर 'फील्ड मार्शल' का ताज पहनकर घूमते हैं वहीं जर्मन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें आम आदमी की तरह ट्रीट किया। इस मंजर से पाकिस्तानी आर्मी की हकीकत एक बार फिर सामने आ गई है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक ने कहा, "इस्लामाबाद में सरकारें बनाने वाला जनरल म्यूनिख में आईडी दिखाने को मजबूर!" एक अन्य ने कहा, "जनरल साहब, आईडी कार्ड घर भूल आए क्या?"

Balochistan Vs Pakistan : बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के सामने असीम मुनीर की सेना ने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बीएलए लड़ाकों के सामने घुटने के बल बैठकर सरेंडर कर दिया है। इससे मुनीर और शहबाज की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। बलूचिस्तान ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने के बाद पाकिस्तान सरकार को बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मुनीर और शहबाज की गीदड़भभकियों की कलई खोल रही हैं। पाकिस्तान को 7 दिनों का अल्टीमेटम मुनीर की सेना को घुटने टेकवाने के बाद बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान को सात दिनों का अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें उन्होंने सात पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को बंदी बनाए जाने का दावा किया है और इनके बदले कैदियों की अदला-बदली की मांग की है। बीएलए के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि उनके लड़ाकों ने हाल ही में एक ऑपरेशन में सात पाकिस्तानी सेना के जवानों को बंधक बनाया है। वे इन्हें 'युद्धबंदी' (प्रिजनर्स ऑफ वॉर) मानते हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार और सेना को चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर बलूच राजनीतिक कैदियों, लापता व्यक्तियों और अन्य बंदियों की रिहाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो इन सैनिकों को 'बलूच नेशनल कोर्ट' में ट्रायल के बाद सजा दी जा सकती है या उन्हें मार दिया जाएगा। https://twitter.com/i/status/2022724030327877758 बलूचिस्तान मांग रहा आजादी यह घटना बलूचिस्तान में चल रहे अलगाववादी संघर्ष का हिस्सा है, जहां बीएलए लड़ाके पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की मांग रहे हैं। बीएलए समूह का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूच लोगों पर अत्याचार, जबरन गायब करने और राजनीतिक दमन किया जा रहा है। बीएलए ने दावा किया है कि ये सैनिक ऑक्यूपाइंग फोर्सेज के हैं और उनकी रिहाई के बदले बलूच कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक इस दावे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर सेना इसे खारिज कर देती है या ऑपरेशन की तैयारी करती है। पाकिस्तानी सैनिकों ने कहा-बीएलए की मांग पूरी कर हमें छुड़ा लो बीएलए ने बंधक बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह अपने आर्मी चीफ असीम मुनीर से अपील करते हुए कह रहे हैं कि बलूचिस्तानी लड़ाकों की सारी मांगों को मानकर उन्हें छुड़ा लिया जाए। 2025 में जाफर एक्सप्रेस के यात्रियों को बनाया था बंधक इससे पहले भी बीएलए ने कई बार ऐसे अल्टीमेटम जारी किए हैं। 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक मामले में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जहां उन्होंने सैकड़ों यात्रियों को बंधक बनाया था और राजनीतिक कैदियों की रिहाई मांगी थी। उस घटना में पाकिस्तानी सेना ने 'ऑपरेशन ग्रीन बोलन' चलाकर बंधकों को छुड़ाया था, लेकिन बीएलए ने दावा किया था कि उन्होंने कई बंधकों को मार डाला। यह अल्टीमेटम बलूचिस्तान में तनाव को और बढ़ा सकता है। बीएलए के ऐसे कदम अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। यदि पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। बलूचिस्तान में यह संघर्ष दशकों पुराना है, जिसमें मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसा की घटनाएं आम हैं।