छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर को 24 वर्ष का हो जाएगा। वर्ष 2000 में राज्य का गठन हुआ था, और इससे दो साल पहले 1998 में कोरबा जिला अस्तित्व में आया। राज्य के गठन के बाद से कोरबा ने तेज़ी से विकास किया और इसे राज्य की ऊर्जा राजधानी माना जाता है। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के लगभग 20 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति कोरबा की खदानों से होती है। यहाँ स्थित गेवर और कुसमुंडा खदानें दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं। इनसे प्राप्त कोयले पर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि कई अन्य राज्यों के पावर प्लांट निर्भर हैं,जो विद्युत उत्पादन करते हैं।कोयला परिवहन से भारतीय रेलवे कोरबा से लगभग 7000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त करती है।इसके अलावा, खनिज ट्रस्ट निधि से जिले के विकास के लिए प्रशासन को औसतन 300 करोड़ रुपये का वार्षिक फंड मिलता है।हालाँकि इतनी उपलब्धियों के बावजूद, कोरबा अभी भी विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है।यहाँ के लोगों को कोयला खदानों से प्रदूषण और पावर प्लांट्स की राख जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।खदानों के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गईं, उनकी समस्याएँ आज भी बरकरार हैं।स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कोरबा बड़े शहरों से पीछे है।जिले में रेलवे लाइन 60 के दशक में विकसित हुई थी,जब यहाँ पहली बार कोयला निकासी शुरू हुई थी।हालाँकि यहाँ से कोयले के परिवहन के लिए रेलवे लाइन का विस्तार किया गया,लेकिन यात्री ट्रेनों की सुविधा आज भी नदारद है।शिवनाथ, विशाखापटनम लिंक एक्सप्रेस, हसदेव एक्सप्रेस और कोरबा-यशवंतपुर एक्सप्रेस जैसी कुछ ही गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं।यात्री ट्रेनों की कमी को लेकर जनता निराश है, जबकि रेलवे को यहाँ से माल ढुलाई से 7000 करोड़ रुपये की आय होती है। पिछले 5 वर्षों में कोरबा में कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, जिससे व्यापार में भी वृद्धि नहीं हुई है। राज्य बनने के बाद, जब केंद्र में बीजेपी सरकार आई, तो नियम बनाया गया कि खनिज ट्रस्ट फंड का पैसा जिले में ही रहेगा और उसके विकास पर खर्च होगा। 2016 से कोरबा जिले को औसतन 300 करोड़ रुपये का वार्षिक फंड मिला है, जिसे विकास योजनाओं पर खर्च किया जाना था, लेकिन इस निधि के उपयोग में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। हाल ही में, आदिवासी विभाग की सहायक आयुक्त माया वॉरियर को ईडी ने इस फंड में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोरबा कोयला और विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।यहाँ की खदानों से हर साल लगभग 180 मिलियन टन कोयला निकाला जाता हैऔर दर्जनभर पावर प्लांट्स का संचालन होता है, जो प्रतिदिन लगभग 3000-3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं।यहाँ का मिनीमाता बांगो डेम, जो हसदेव नदी पर 1967 में बना था,भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से जिले में केवल 6000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पाती है,जबकि पड़ोसी जिलों को ज्यादा लाभ मिलता है।वहीं, नगर निगम क्षेत्र में सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब हैऔर फंड की कमी के चलते सुधार नहीं हो पा रहा है।कोरबा में पर्यटन की संभावनाएँ भी मौजूद हैं।कुछ समय पहले सतरेंगा को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में कार्य शुरू हुआ है।यहाँ के बुक्का क्षेत्र, जो 32 छोटे द्वीपों में विभाजित है, में भी पर्यटन के विस्तार की संभावना है।कोरबा का वन क्षेत्र हाथियों का स्थायी निवास बन गया है, हालांकि यहाँ हाथी-मानव संघर्ष एक बड़ी समस्या बन चुकी है।इसके अलावा, पर्यावरण के क्षेत्र में भी कोरबा कई चुनौतियों का सामना कर रहा है,क्योंकि कोयला खनन के चलते हसदेव के जंगलों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। जिले में बाल्को, जो कि देश की तीन प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादन इकाइयों में से एक है, स्थापित है। यहाँ एक एल्यूमिनियम पार्क की योजना थी, ताकि सहायक उद्योग स्थापित हो सकें, परंतु यह आज तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ बड़े उद्योग स्थापित हुए, लेकिन सहायक उद्योगों की कमी रही। पर्यावरण कार्यकर्ता लक्ष्मी चौहान का कहना है कि राज्य के गठन के बाद से कोरबा में खनन, बिजली संयंत्र और एल्यूमिनियम संयंत्र का विस्तार हुआ है,लेकिन मानव विकास सूचकांक की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है।स्वास्थ्य क्षेत्र में राजधानी पर निर्भरता और यातायात समस्या यहाँ की प्रमुख चुनौतियाँ हैं।सड़क दुर्घटनाओं में यहाँ कई लोग अपनी जान गँवा चुके हैं।कोरबा जिले के खनन क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग पर SECL (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) का PRO सुनिश चंद्रा बताते हैंकि SECL में कई तकनीकी सुधार हुए हैं, जिससे कोयले का उत्पादन तेजी से और पर्यावरण के अनुकूल हो रहा है।

कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिलों में अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग ने तेजी से कार्रवाई की है। जिला खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा और खनिज निरीक्षक आदित्य मंकर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने चेनपुर के चिउतिमार इलाके में 10 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा कर अवैध रेत परिवहन पर शिकंजा कसा। इस कार्रवाई में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम भी शामिल रही, जिससे अभियान को और मजबूती मिली।  जब्त वाहन और दर्ज मामले कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए सभी वाहनों को पुलिस स्टेशनों में रखा गया है।इन वाहनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ लघु खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खनिज एवं खदान अधिनियम 1957 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।जिला खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा ने बताया कि जिले की खनिज संपदा की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस तरह के सख्त अभियान लगातार चलाए जाते रहेंगे।नियमों के अनुसार, वाहन मालिकों पर वित्तीय जुर्माना भी लगाया जाएगा।  कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई में तेजी जिला कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने पाटन और बैकुंठपुर क्षेत्रों में भी अभियान को तेज किया।टीम ने चार और वाहनों को अवैध खनिज ले जाते हुए पकड़ा।इनमें वाहन संख्या सीजी 15ए 8881, सीजी 15 एसी 2042, सीजी 04 जे डी 8830 पर अवैध गिट्टी परिवहन और वाहन संख्या सीजी 16 सीएच 4388 पर अवैध रेत परिवहन का मामला दर्ज किया गया। खनिज संपदा की सुरक्षा के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले की खनिज संपदा की सुरक्षा करना और अवैध गतिविधियों को रोकना है।अधिकारी दयानंद तिग्गा ने कहा कि इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि खनिजों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और जिले में अवैध खनिज परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।इस तरह के सख्त कदम खनिज संपदा की सुरक्षा और आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रही हैं। इसी क्रम में, रायपुर स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में एनआईटी रायपुर का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मु ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और 1439 छात्रों को डिग्रियाँ प्रदान कीं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे।कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआईटी रायपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे ने की, और इस दौरान एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन.वी. रमण राव, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सदस्य, सीनेट सदस्य, रजिस्ट्रार, डीन, विभाग प्रमुख और संस्थान के फैकल्टी सदस्य भी उपस्थित रहे। समारोह में 1439 छात्रों को डिग्रियाँ और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मेडल्स इस दीक्षांत समारोह में बी.टेक और बी.आर्क के 1044 छात्रों को डिग्रियाँ दी गईं।एमसीए और एम.टेक के 225 छात्रों ने डिग्री प्राप्त की, जबकि 170 छात्रों को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई।समारोह में बी.टेक और बी.आर्क में शीर्ष स्थान पाने वाले 13 छात्रों को गोल्ड मेडल्स और 12 को सिल्वर मेडल्स से सम्मानित किया गया।इसी प्रकार, एमसीए और एम.टेक के 11 छात्रों को गोल्ड और 11 को सिल्वर मेडल्स मिले। इसके अलावा, 11 छात्राओं और 13 छात्रों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल्स हासिल किए।इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा सम्मान बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के छात्र यश बंसल को मिला,जिन्होंने कुल मिलाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।आईटी की दिशा जैन और माइनिंग इंजीनियरिंग के प्रियंशु कुमार ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रपति मुर्मु का संदेश - एआई बनेगा वैश्विक प्रगति का आधार अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मु ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे वैश्विक प्राथमिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि एआई भविष्य में युवाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और नवाचार के नए अवसर लाएगी। राष्ट्रपति ने छात्रों से आग्रह किया कि वे उभरती तकनीक को समझें और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि जिस तरह औद्योगिक क्रांति ने मानव श्रम में वृद्धि की थी, उसी प्रकार एआई क्रांति भी समाज में बड़े बदलाव लाएगी।राष्ट्रपति ने आगे बताया कि वर्ष 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े दो भौतिक विज्ञान और चार रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है।बहु-विषयक दृष्टिकोण से नई खोज और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई संभावनाओं को उजागर करेगा।  एनआईटी रायपुर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड - 823 छात्रों को मिला शानदार अवसर राष्ट्रपति के संबोधन के बाद एनआईटी रायपुर के छात्रों के शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड की भी चर्चा की गई।वर्ष 2023 में कुल 823 छात्रों को प्लेसमेंट मिला है, जिसमें से 728 स्नातक और 95 स्नातकोत्तर छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। छात्रों का औसत वार्षिक सीटीसी 14.36 लाख रुपये और 6.61 लाख रुपये प्रति वर्ष है।इस प्लेसमेंट प्रक्रिया में भारत और विदेश की कई जानी-मानी कंपनियां शामिल थीं।लिंक्डइन इंडिया ने एक छात्र को 62 लाख रुपये प्रति वर्ष का उच्चतम पैकेज प्रदान किया।इसके अलावा, पांच अन्य अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के छात्रों को 55 लाख रुपये का पैकेज मिला।  तकनीकी विकास के लिए वैज्ञानिक जागरूकता आवश्यक राष्ट्रपति ने तकनीकी विकास के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि विज्ञान के प्रति जागरूकता और तकनीकी दक्षता से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं का योगदान और उनकी संपूर्णता समाज की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का यह दौरा छात्रों को भविष्य के लिए प्रेरित करने वाला रहा, जिसमें उन्होंने तकनीकी शिक्षा और एआई के महत्व पर प्रकाश डाला। दीक्षांत समारोह में मिले इस सम्मान और प्रेरणादायी संदेश से छात्र नए उत्साह के साथ अपने करियर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं।