जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने माओवादी संगठन के भीतर हो रहे अत्याचारों की परतें खोलीं। रविवार को हुए संवाद में पूर्व नक्सलियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि संगठन में उनके साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाता था। शादी के लिए नसबंदी का दबाव एक पूर्व नक्सली ने खुलासा किया कि संगठन में यदि कोई काडर शादी करना चाहता है, तो उसे पहले नसबंदी करवानी पड़ती है। यह नियम महिलाओं और पुरुषों दोनों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शादीशुदा काडर बच्चों के प्रति जिम्मेदार न हो सके और संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। महिलाओं पर विशेष जुल्म महिला नक्सलियों ने बताया कि उन्हें संगठन में जबरन भयानक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। कई बार वरिष्ठ माओवादी नेता उनका शोषण करते थे और आवाज उठाने पर गंभीर सजा दी जाती थी। संगठन की सच्चाई का अहसास सरेंडर करने वाले एक अन्य नक्सली ने कहा, "मैंने संगठन में इस उम्मीद के साथ कदम रखा था कि यह गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ सत्ता और धन के लिए एक षड्यंत्र है।" नक्सलवाद छोड़ने का फैसला नक्सलियों ने बताया कि लंबे समय तक हिंसा और शोषण झेलने के बाद उन्हें अहसास हुआ कि माओवादी आंदोलन का हिस्सा बने रहना उनके और उनके परिवार के लिए विनाशकारी है। कई नक्सलियों ने कहा कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें सरकार और समाज से जो समर्थन मिला है, उससे उनका जीवन अब सही दिशा में बढ़ रहा है। अमित शाह का संदेश गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा, "हिंसा का रास्ता छोड़ें और समाज के विकास में योगदान दें। सरकार आपके पुनर्वास और बेहतर भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" सरेंडर और पुनर्वास की योजना सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रोजगार, शिक्षा और समाज में पुनः स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर में इन योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है।यह संवाद माओवादी हिंसा से प्रभावित लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

रायपुर, छत्तीसगढ़: विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2024 के पहले दिन सदन में पट्टा वितरण का मुद्दा जोर-शोर से उठा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इसके बाद विपक्ष ने पट्टा वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष ने लगाए आरोप भाजपा विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य के कई क्षेत्रों में गरीबों और आदिवासियों को पट्टा वितरण की प्रक्रिया में देरी हो रही है। विपक्ष ने यह भी कहा कि कई पात्र लोगों को पट्टा नहीं मिला है, जबकि अपात्र लोगों को लाभ दिया गया। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा, "सरकार सिर्फ कागजों पर योजनाएं बना रही है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा।" उन्होंने मांग की कि सरकार पट्टा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करे और इसे प्राथमिकता दे। सरकार का जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा: "सरकार ने अब तक लाखों गरीब परिवारों को पट्टा वितरित किया है।" उन्होंने यह भी बताया कि आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की गई हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि "कुछ क्षेत्रों में देरी जरूर हुई है, लेकिन इसे जल्द ही निपटा लिया जाएगा।" राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सदन को आश्वस्त किया कि पट्टा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और पात्र लोगों को जल्द ही लाभ मिलेगा। क्या है पट्टा वितरण योजना? छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब, भूमिहीन और आदिवासी समुदायों के लिए पट्टा वितरण योजना चलाई है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को खेती योग्य भूमि और घर बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी वंचित वर्गों को मूलभूत अधिकारों और स्थायी निवास का लाभ मिले। सदन में अन्य मुद्दे भी आए चर्चा में पट्टा वितरण के अलावा, सत्र के पहले दिन कृषि ऋण माफी, रोजगार योजनाएं और नक्सल समस्या जैसे विषय भी चर्चा में रहे। भाजपा ने किसानों के लंबित ऋण और बोनस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं, कांग्रेस विधायकों ने सरकार की योजनाओं का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। नतीजा सत्र के पहले दिन पट्टा वितरण का मुद्दा गरमाया रहा। मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार गरीबों और वंचितों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाकर अगले कुछ दिनों में सत्र के और अधिक आक्रामक होने के संकेत दिए हैं।

बालोद, छत्तीसगढ़: जिले के डौंडी थाना क्षेत्र में रविवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही हैयह घटना डौंडी थाना क्षेत्र के चोरहापड़ाव इलाके में हुई। 13 लोगों से भरी कार नामकरण संस्कार कार्यक्रम से लौट रही थी। इसी दौरान दल्लीराजहरा से भानुप्रतापपुर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 1 बच्चा, 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं घायलों की स्थिति गंभीर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल 7 लोगों को पहले डौंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को उनकी गंभीर स्थिति के चलते राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दुर्पत प्रजापति (30), ग्राम गुरेदा, गुंडरदेही। सुमित्रा बाई कुंभकार (50), घोराड़ी, महासमुंद। मनीषा कुंभकार (35), घोराड़ी, महासमुंद। सगुन बाई कुंभकार (50), कुम्हारपारा, कवर्धा। ईमला बाई सिन्हा (55), ग्राम गुरेदा, गुंडरदेही। जिग्नेश कुंभकार (7), ग्राम गुरेदा, गुंडरदेही।हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।डॉक्टरों ने कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मृतकों की पहचान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान इस प्रकार हुई है: पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतकों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शोक में डूबे परिवार और गांव इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। नामकरण समारोह की खुशी मातम में बदल गई। प्रशासन और पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। यह दर्दनाक हादसा तेज रफ्तार वाहनों और यातायात नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर करता है