गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक चेतावनी है। सोशल मीडिया पर खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कभी-कभी भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक युवती की फोटो का दुरुपयोग कर उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर अश्लील टिप्पणियां की गईं। घटना के बाद युवती मानसिक रूप से परेशान हो गई और आखिरकार पुलिस की शरण ली। फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर किया गया गलत इस्तेमाल गौरेला थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित युवती ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया। इसके जरिए अश्लील कमेंट किए गए, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचा और उसे मानसिक तनाव झेलना पड़ा। परिचितों से मिली जानकारी, फिर पहुंची थाने युवती को इस फर्जी आईडी की जानकारी उसके जान-पहचान वालों से मिली। जब उसने खुद भी अकाउंट को देखा तो हैरान रह गई। पहले उसने खुद उस व्यक्ति से मैसेज के जरिए बात करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी यह घटना एक बार फिर सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। युवाओं, खासकर महिलाओं के खिलाफ फर्जी अकाउंट बनाकर की जा रही ऐसी गतिविधियां साइबर क्राइम की श्रेणी में आती हैं, जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है।

कोरबा (छत्तीसगढ़): पंचायत सचिवों की हड़ताल के बीच कोरबा जिले के पाली विकासखंड से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत सचिव राजकुमार कश्यप (उम्र 54 वर्ष), जो बीते कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार रात की है, जब स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 17 मार्च से चल रही पंचायत सचिवों की हड़ताल राज्यभर के पंचायत सचिव 17 मार्च 2025 से अपनी मांगों , खासकर शासकीयकरण (सरकारीकरण) की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। ग्राम पंचायत सचिवों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताल के चलते कई पंचायतों में विकास कार्य ठप हो चुके हैं। भूख हड़ताल के दौरान नहीं थी स्वास्थ्य सुविधा पाली में सचिव भूख हड़ताल पर खुले टेंट में भीषण गर्मी के बीच बैठे थे। दुर्भाग्यवश हड़ताल स्थल पर न तो प्राथमिक चिकित्सा सुविधा थी और न ही एंबुलेंस की व्यवस्था। यही नहीं, कोरबा जिले में हृदय रोग विशेषज्ञ की भी कमी है, जिससे समय रहते उचित इलाज नहीं मिल पाया। इस लापरवाही का खामियाजा सचिव राजकुमार को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। संगठन में शोक और सरकार से नाराजगी राजकुमार कश्यप की मृत्यु के बाद पंचायत सचिवों के संगठन में शोक की लहर है, वहीं सरकार की अनदेखी को लेकर गहरा रोष भी व्याप्त है। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह घटना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है। मृत सचिव के परिजन सदमे में हैं और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी जमानत छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने यह जमानत टुटेजा के एक साल से अधिक समय से जेल में रहने के आधार पर दी है। ईडी ने 2024 में किया था गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है, जिनमें पासपोर्ट जमा करना और सुनवाई के दौरान कोर्ट के साथ सहयोग करना शामिल है। ईडी ने जताया विरोध, लगाए गंभीर आरोप ईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.वी. राजू ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि अनिल टुटेजा एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और वह बड़े स्तर के भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की भी आशंका जताई। राजू ने टुटेजा को नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में भी लिप्त बताया। क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला? इस मामले की जड़ें 11 मई 2022 की उस याचिका से जुड़ी हैं, जो आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत और अवैध वसूली का संगठित नेटवर्क चल रहा था, जिसमें तत्कालीन CM सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया , अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा शामिल थे। इस याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। आयकर विभाग से मिले दस्तावेजों और आरोपी से पूछताछ के आधार पर ईडी ने कोर्ट में ₹2161 करोड़ के घोटाले का दावा करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। निष्कर्ष (Conclusion): छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस प्रदेश के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अनिल टुटेजा को मिली जमानत से उन्हें अस्थायी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी रहेगी।