छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के चिल्हाटी थाना क्षेत्र में किसान से अवैध वसूली के आरोपों के बाद पुलिस अधीक्षक वाय पी सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए थाना प्रभारी रविशंकर डहरिया और हवलदार राकेश बोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। किसान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिसकर्मियों पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया। 🚔 मवेशी खरीदने आए किसान से वसूली का आरोप मामला 20 अप्रैल का है, जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का किसान राजनांदगांव में मवेशी खरीदने आया था। वापसी के दौरान चिल्हाटी पुलिस ने उसे रास्ते में रोक लिया। किसान का आरोप है कि पुलिस ने उससे अवैध रूप से पैसों की मांग की और जब उसने इनकार किया, तो जबरन वसूली कर ली गई। यह मामला सोशल मीडिया और अखबारों में वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आ गया। ✅ SP वाय पी सिंह का कड़ा संदेश एसपी वाय पी सिंह ने कहा, "सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हमने तुरंत संज्ञान लिया। किसान से जबरन वसूली के आरोप गंभीर हैं। हमने थाना प्रभारी और हवलदार को निलंबित कर दिया है। एसडीओपी की जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" 🔎 जांच जारी, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई फिलहाल, मामले की जांच का जिम्मा एसडीओपी को सौंपा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। जिला पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि किसान और आम जनता के हित में निष्पक्ष जांच होगी। 🌾 किसानों के हक में प्रशासन का बड़ा कदम यह कार्रवाई न सिर्फ चिल्हाटी क्षेत्र बल्कि पूरे जिले में एक बड़ा संदेश है कि किसानों और आम नागरिकों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बालोद | 5 मई 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक स्थित ग्राम बेलौदा के आश्रित गांव मर्रामखेड़ा में रविवार को खनिज विभाग ने अवैध रूप से संचालित रेत खदान पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पांच हाइवा वाहन और एक चैन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया। 🛑 सरपंच को मिली गाड़ियों की निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत बेलौदा की सरपंच कांतिबाई ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा उन्हें इस छापेमारी की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई । कार्रवाई के बाद विभाग के अधिकारियों ने उनसे सिर्फ यह कहा कि जब्त की गई गाड़ियों की देखरेख करें और सुनिश्चित करें कि कोई वाहन गांव से बाहर न जाए। “यह हमारा आश्रित ग्राम है लेकिन हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। बाहर के कुछ लोग यहां रेत निकाल रहे थे। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि दिल्ली राजहरा के एक व्यक्ति द्वारा रेत खदान से रेत निकाली जा रही थी।” – कांतिबाई, सरपंच 🧾 खनिज विभाग की प्रतिक्रिया खनिज निरीक्षक शशांक सोनी ने पुष्टि की कि उन्हें क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। “वनांचल क्षेत्र के ग्राम मर्रामखेड़ा में बीते तीन दिनों से अवैध रेत खदान का संचालन हो रहा था। हमें जानकारी मिली और रविवार को हमने मौके पर पहुंचकर खदान को बंद कराया।” – शशांक सोनी, खनिज निरीक्षक 🗳️ जनप्रतिनिधि भी हुए सक्रिय तीन दिन पहले बालोद पहुंचे सांसद भोजराज नाग ने अवैध रेत खदानों को लेकर कड़ी कार्रवाई की बात मीडिया से कही थी। इसके बाद ही क्षेत्र में खनन के खिलाफ दबिश तेज़ हुई है । 👉 इसी बीच गुरूर ब्लॉक के ग्राम भैंसमुंडी में भी स्थानीय लोगों ने रात के अंधेरे में महानदी से अवैध रेत खनन का आरोप लगाया है।

दुर्ग | 5 मई 2025: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के थनोद गांव में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया गया अंडरब्रिज अब ग्रामीणों की मदद के बजाय मुसीबत बन गया है। कारण है – ब्रिज की ऊंचाई सिर्फ 4 मीटर , जिससे बड़ी गाड़ियां, हार्वेस्टर और मूर्तियां लेकर जाने वाले वाहन नहीं निकल पा रहे। 🚜 किसानों का आरोप: फसल कटाई और मंडी ले जाना हुआ मुश्किल गांव वालों का कहना है कि खेती-बाड़ी के मौसम में हार्वेस्टर और लोडेड ट्रक इस ब्रिज से नहीं गुजर पा रहे । यह अंडरब्रिज आसपास के दर्जनों गांवों के लिए एकमात्र रास्ता है, और इसकी कम ऊंचाई ने कृषि कार्य और परिवहन को बुरी तरह प्रभावित किया है । 🗣 स्थानीय निवासी प्रदीप शर्मा ने बताया: "हमने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन केवल आश्वासन मिला, कोई समाधान नहीं।" 🎭 मूर्तिकार भी परेशान: 7 मीटर की मूर्ति, 4 मीटर का ब्रिज! थनोद गांव में कई मूर्तिकार रहते हैं, जो त्योहारों के दौरान 4 से 7 मीटर ऊंची मूर्तियां बनाते हैं। वे अब इन्हें बाहर ले जाने में असमर्थ हैं। 🎨 मूर्तिकार लव चक्रधारी ने कहा: "हम 7 मीटर तक की मूर्तियां बनाते हैं। इस ब्रिज से मूर्तियां ले जाना असंभव है। यह हमारे रोज़गार पर सीधा असर है।" 🛣 प्रशासन की प्रतिक्रिया: ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने पर विचार 📌 दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया: "ग्रामीणों की शिकायत के बाद एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने स्थल निरीक्षण किया है। यदि बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बाधित होती है, तो ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा।" ⚠️ 2300 करोड़ की परियोजना, लेकिन स्थानीय जरूरतें अनदेखी? भारतमाला योजना के तहत 2300 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह सिक्स-लेन सड़क परियोजना । ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय जरूरतों और व्यावहारिक आवश्यकताओं की अनदेखी की गई है। 🌾 किसानों की चिंता: "यदि जल्द ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई, तो इसका सीधा असर खेती और आय पर पड़ेगा।"