रायपुर | 29 मई 2025 — छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) घोटाले में बड़ी अपडेट सामने आई है। इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू , पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया समेत 6 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। शनिवार को सभी आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मगर कई शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को सशर्त ज़मानत देते हुए कहा कि वे फिलहाल छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और जहां भी रहेंगे, वहां के संबंधित थाने को स्थायी पता उपलब्ध कराना होगा। ये सभी आरोपी करीब दो साल से जेल में बंद थे। 👥 इन आरोपियों को मिली ज़मानत रानू साहू (निलंबित IAS अधिकारी) सौम्या चौरसिया (पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी) समीर बिश्नोई (खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक) लक्ष्मीकांत तिवारी संदीप नायक वीरेंद्र जायसवाल 💼 क्या है कोल लेवी स्कैम? प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के अनुसार, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन कोयला परमिट को ऑफलाइन करके एक सिंडिकेट के माध्यम से 570 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध वसूली की गई थी। इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है। सिंडिकेट के सदस्य व्यापारी से प्रति टन ₹25 की दर से लेवी वसूलते थे और उसे पीट पास (Permit) जारी किया जाता था। 🔍 रानू साहू की भूमिका ED के मुताबिक, जब रानू साहू कोरबा की कलेक्टर थीं, तब उनके और सूर्यकांत तिवारी के बीच करीबी संबंध थे। आरोप है कि सूर्यकांत तिवारी से कमीशन के रूप में मिली घूस की रकम से उन्होंने संपत्तियाँ खरीदीं। ED ने ₹5.52 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। 21 जुलाई 2023 को दूसरी बार ईडी की रेड के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 🧑‍💼 कौन हैं सौम्या चौरसिया? सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व उप सचिव रही हैं और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभा चुकी हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 🧾 क्या है DMF घोटाला? District Mineral Foundation (DMF) से जुड़े टेंडरों में भारी घोटाले और अनियमितताओं का आरोप है। EOW ने 120B और 420 धाराओं के तहत केस दर्ज किया। टेंडर प्रक्रिया में मनचाहे लोगों को ठेका देकर करोड़ों की हेराफेरी की गई। इसमें बिचौलियों और ठेकेदारों की मिलीभगत सामने आई। 🔦 अब आगे क्या? हालांकि सभी आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है। ED और अन्य एजेंसियां संपत्ति जब्ती, दस्तावेज़ी सबूत और मनी ट्रेल पर काम कर रही हैं।

जांजगीर-चांपा | 30 मई 2025 – जिले के पीथमपुर ग्राम पंचायत में निर्विरोध चुनी गई सरपंच रूपांजलि उदासी के खिलाफ ग्रामीणों और पंचों ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि सरपंच ने न तो पंचायत के बैंक खाते के संचालन के लिए हस्ताक्षर किए हैं, न ही ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रही हैं, जिससे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 🔍 जांच शुरू, लेकिन सरपंच गायब नवागढ़ जनपद पंचायत से आई जांच टीम गांव पहुंची, लेकिन सरपंच रूपांजलि उदासी उपस्थित नहीं हुईं। उन्होंने जांच टीम को सूचना न मिलने का हवाला देते हुए अपनी गांव से बाहर होने की जानकारी दी। इस कारण जांच अधूरी रह गई और जांच अधिकारी भी मौन हो गए। 🧾 न सर्टिफिकेट, न सरकारी मदद — जनता बेहाल ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच की निष्क्रियता के कारण: आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं पेंशन और अन्य सहायता राशि रुक गई है बुजुर्गों और दिव्यांगों को विशेष रूप से दिक्कत हो रही है दिव्यांग हितग्राही पुष्पा ने बताया कि उन्हें 5 महीने से कोई भी पेंशन राशि नहीं मिली है। 🗳️ "उप सरपंच चुनाव के बाद बर्ताव बदला" – महिला पंच अश्वनी साहू का आरोप पंच अश्वनी साहू ने बताया कि प्रारंभ में पंच, सचिव और सरपंच एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन उप सरपंच चुनाव के बाद सरपंच ने अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच: बैंक खाते के लिए हस्ताक्षर नहीं दे रही हैं कोई भी दस्तावेज़ साइन नहीं कर रहीं प्रशासनिक काम पूरी तरह से ठप पड़ा है 👥 ग्रामीणों में आक्रोश, जांच अधूरी शिकायतकर्ता भरत लाल कुंभकार ने बताया कि गांव के 10 से अधिक ग्रामीणों और पंचों ने मिलकर कलेक्टर से शिकायत की थी, जिसके आधार पर जांच टीम भेजी गई थी। लेकिन सरपंच की अनुपस्थिति से जांच अधूरी रह गई। ⚠️ निर्विरोध चुनी गईं थीं, अब विवादों में गौरतलब है कि पीथमपुर ग्राम पंचायत की सरपंच सीट अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित थी। गांव में केवल एक ही आदिवासी महिला होने के कारण रूपांजलि उदासी को निर्विरोध सरपंच बनाया गया था। लेकिन अब ग्रामीणों का कहना है कि: "सिर्फ जातीय आरक्षण के आधार पर चुनी गई महिला को गांव के लोग पहले से स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब कामकाज न होने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है।" 🧩 जनता की मांग: जल्द हो निष्पक्ष जांच ग्रामीणों की मांग है कि: सरपंच के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो ग्राम पंचायत का कामकाज बहाल हो आम जनता को फिर से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले

दंतेवाड़ा | 30 मई 2025 : छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र, खासकर दंतेवाड़ा में नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक समय था जब युवा बंदूक थामकर जंगल की राह पकड़ते थे, आज वही युवा अब सुई, कंप्यूटर और किताबों से अपना भविष्य संवारने में जुटे हैं। 🌱 नया जीवन, नई शुरुआत: नक्सली अब बन रहे हैं स्किल्ड प्रोफेशनल दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के प्रयासों और सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को लाइवलीहुड कॉलेज में विभिन्न स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस की ट्रेनिंग दी जा रही है। 👩‍🎓 महिलाएं जहां सिलाई-कढ़ाई और ब्यूटीशियन कोर्स कर रही हैं, वहीं 👨‍💻 युवक कंप्यूटर कोर्स, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण में जुटे हैं। 📍 विकास की नई राह: प्रशासन बना मजबूत साथी "पहले मुझे कोई काम नहीं आता था। अब सीखने की धुन सवार हो गई है।" — छात्र, लाइवलीहुड कॉलेज 68 युवक-युवतियां वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ क्लास में आ रही हैं पढ़ाई छोड़ चुके कई युवा अब अफसर बनने का सपना देख रहे हैं 🎯 इन युवाओं का कहना है कि अब उन्हें समझ आ चुका है कि नक्सलवाद ने सिर्फ उन्हें भटका कर रखा, जबकि असली ताकत शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता में है। 📋 प्रशासन की योजनाएं: कागज़ी काम से लेकर खाता खुलवाने तक एडिशनल एसपी आरके बर्मन ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादियों और हिंसा पीड़ित परिवारों को: आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाए जा चुके हैं बैंक अकाउंट खुलवाए गए हैं सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है यह सब मुख्यधारा में लाने और आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल का हिस्सा है। 🕊️ बस्तर में अब विकास की गूंज "हम नक्सलवाद नहीं, शांति और विकास का रास्ता चुनना चाहते हैं।" — छात्रा, लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा मॉडल आज पूरे देश में एक उदाहरण बनता जा रहा है कि अगर सरकार की नीयत साफ हो और नीति मजबूत , तो बंदूक छोड़ने वाले हाथ कल समाज निर्माता बन सकते हैं।