रायपुर : विधानसभा में मंगलवार को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी के मामले में न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी सदस्यों ने घेर लिया. बहिर्गमन से पहले विपक्ष ने राजस्व मंत्री पर अवैध कारोबार करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. धमतरी और कांकेर में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा उठाते हुए विधायक अंबिका मरकाम ने सदन में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा से सवाल किया कि 2024 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक कितनी शिकायतें मिलीं? अवैध प्लाटिंग को लेकर खसरों की जांच और कार्रवाई की जानकारी मांगी. राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने धमतरी में 3 शिकायत और कांकेर में 5 शिकायत मिलने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुल 175 खसरा में 8 की जांच हुई है. इसके अलावा जांच और कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अब तक 3 पटवारियों का इंक्रीमेंट रोका गया है. इसके अलावा कई अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है. विपक्ष सदस्यों के साथ सत्ता पक्ष से अजय चंद्राकर ने भी अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी का मुद्दा उठाया. मंत्री वर्मा के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने EOW से जाँच कराने की माँग की. आदिवासियों की जमीन खरीदी-बिक्री के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को घेरा. भाजपा विधायक गोमती साय ने मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि जशपुर में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों ने खरीदी है. भावना बोहरा ने कहा कि कवर्धा जिले में भी बड़ी संख्या में गैर आदिवासियों ने जमीन खरीदी हैं. उन्होंने पूर्व में कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि पूर्व हुई खरीदी-बिक्री की जाँच होनी चाहिए. राजस्व मंत्री ने कहा कि जहाँ से शिकायतें आएंगी जाँच कराई जाएगी. जशपुर में अभी कोई मामला सामने नहीं आया है. जशपुर में 2 प्रकरण में कब्जा का मामला था, उसमें मूल स्वामी को जमीन वापस कराया गया है.

रायपुर : भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के दो बहुचर्चित री-एजेंट (चिकित्सा उपकरण) खरीदी और भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला में कार्रवाई करते हुए 103 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र स्थित आलीशान मकान, भूखंड और फैक्ट्रियां शामिल हैं। चिकित्सा उपकरण घोटाले की 80.36 करोड़ की संपत्ति अटैच ईडी जोनल ऑफिस की जांच में साफ हुआ है कि दुर्ग की मोक्षित कॉरपोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा ने स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मिलकर टेंडर प्रक्रिया में भारी हेरफेर की। आरोपितों ने फर्जी मांग पैदा कर चिकित्सा उपकरणों और री-एजेंट की आपूर्ति अत्यधिक ऊंची कीमतों पर की, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा। अपराध से अर्जित आय को छिपाने के लिए कई फर्जी फर्में बनाई गईं और प्रशिक्षण के नाम पर झूठे समझौते कर नकद राशि निकाली गई। इस मामले में अब तक 123 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिसमें पोर्श और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। मुख्य आरोपित शशांक चोपड़ा वर्तमान में रायपुर जेल में बंद है। रायपुर-विशाखापत्तनम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (भारतमाला) के तहत जमीन अधिग्रहण में हुए खेल पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। जांच में पाया गया कि भू-माफियाओं और सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में पिछली तारीखों में बदलाव किया।घोटाले के मुख्य आरोपित हरमीत सिंह खनूजा और उसके सहयोगियों ने भू-स्वामियों से खाली चेक और बैंकिंग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन के टुकड़ों का फर्जी उप-विभाजन किया गया ताकि मुआवजा राशि कई गुना बढ़ जाए।

रायपुर :  राजधानी रायपुर में देर रात आई तेज आंधी, तूफान और बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। लेकिन नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर डीएलएड (D.El.Ed) अभ्यर्थियों का हौसला नहीं टूटा। खराब मौसम और तेज हवाओं के बावजूद अभ्यर्थी पूरी रात अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। तेज हवाओं और बारिश के कारण धरना स्थल पर लगा टेंट फट गया और अभ्यर्थियों के कई सामान उड़ गए। इस दौरान अभ्यर्थी भीग भी गए, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने धरना स्थल नहीं छोड़ा और वहां डटे रहे। बता दें कि वर्तमान में सैकड़ों अभ्यर्थी केवल एक अस्थायी शेड के सहारे धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थी ने बताया कि वे पिछले करीब 85 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। बीती रात करीब साढ़े तीन बजे आए तेज तूफान और बारिश के कारण उनका टेंट फट गया और पूरा सामान उड़ गया। इस आपदा में उन्हें लगभग ढाई से तीन लाख रुपये तक का आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके कारण अब उनके पास कुछ नहीं बचा है और सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं।अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर आगे भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो हम जल्द ही सड़क पर उतरेंगे। आज से ही हम अलग-अलग प्रकार के उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमें 2300 पदों पर नियुक्ति दी जाए।