रायपुर-  ईडी, रायपुर ने चिकित्सा उपकरण एवं री-एजेंट खरीद घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ में शशांक चोपड़ा, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी व्यावसायिक संस्थाओं और छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारियों सहित अन्य सहयोगियों के आवासीय/कार्यालय परिसरों में 30.07.2025-31.07.2025 तक 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।तलाशी के दौरान, बैंक खातों में जमा राशि, सावधि जमा, डीमैट खातों में शेयर और वाहनों के रूप में 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़/डिजिटल उपकरण और संपत्तियाँ ज़ब्त/फ्रीज की गईं। बता दें कि हाल ही में ईडी ने मोक्षित कॉर्पोरेशन से संबंधित दस्तावेज ईओडब्ल्यू से प्राप्त किए थे, जिनकी जांच में मनी लांड्रिंग का पता चला। इसी के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। घोटाले का मामला विधानसभा में उठा था। इसके बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 22 जनवरी को केस दर्ज किया था और सीजीएमएससी के पांच अधिकारियों व मोक्षित कार्पोरेशन के निदेशक शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जांच में सामने आया कि सीजीएमएससी ने 2020-24 तक मोक्षित कार्पोरेशन से आठ रुपये की ब्लड कलेक्शन ट्यूब 2,352 रुपये और पांच लाख की मशीन 17 लाख रुपये में खरीदी। खरीद प्रक्रिया कई महीनों की होती है, लेकिन इसे 26 दिनों में पूरा किया गया।

बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने एसईसीएल के खिलाफ पुनर्वास नीति के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर अपील पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि भूमि अधिग्रहण की तिथि पर प्रभावशील पुनर्वास नीति के अनुसार ही प्रभावितों को लाभ मिलेगा. कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास नीति के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावितों को रोजगार देना एसईसीएल की जिम्मेदारी है. इसके लिए यह नहीं देखा जाएगा कि अधिग्रहण किस अधिनियम के तहत हुआ है. भूमि अधिग्रहण की तिथि पर जो नीति प्रभावशील थी, उसके अनुसार पात्र व्यक्तियों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ मिलना चाहिए. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसईसीएल की ओर से दायर इस अपील में उठाए गए मुद्दे पहले ही प्यारे लाल मामले में निचली अदालत द्वारा तय किए जा चुके हैं और उस निर्णय को चुनौती भी नहीं दी गई है. ऐसे में अपील में उठाए गए तर्कों में कोई नवीनता नहीं है, जिससे डिवीजन बेंच को पूर्व के निर्णय से अलग रुख अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने अपने निर्णय में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया, जिसमें यह साफ किया गया है कि पुनर्वास और रोजगार का अधिकार भूमि अधिग्रहण के साथ जुड़ा मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी प्रकार की नीति में बदलाव के आधार पर छीना नहीं जा सकता. डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि एसईसीएल की अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे पूर्व में दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो. अतः अपील को खारिज करते हुए कहा गया कि पूर्व निर्णय दिनांक 29 जुलाई 2025 के अनुसार ही इस प्रकरण का निपटारा किया जाएगा.

बालोद : जिले के देवरीद गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतिका का नाम 28 वर्षीय तामेश्वरी साहू है, जो कुछ दिन पहले अपने मायके आई थी और आज उसकी लाश घर के एक कमरे में फांसी पर लटकी मिली। इस घटना के बाद परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची अर्जुंदा थाना पुलिस की टीम मर्ग कायम कर मामले की जांच और कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, तामेश्वरी की शादी चार महीने पहले हुई थी और वह करीब 14 दिन पहले ही अपने मायके आई थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने तामेश्वरी को फांसी पर लटका देखा, लेकिन उसकी आंख के पास चोट और खून के निशान भी पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध बन गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। गांव में इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई है और परिजनों में शोक का माहौल है।