बस्तर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का काम शुरू होने के बाद अब यह योजना शहरी क्षेत्रों में भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के शुभारंभ के लिए जगदलपुर शहर के टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के निवासियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट: किरण सिंह देव इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत सबसे अधिक मकान बनाए गए हैं।उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड का दौरा किया था,जिसमें कई लोगों ने आवास से संबंधित आवेदन दिए थे।उन्होंने आश्वासन दिया कि इन आवेदनों पर जल्द ही कार्य किया जाएगा। पात्रता की गहन जांच के बाद मिलेगा लाभ विधायक ने जानकारी दी कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।सभी आवेदनों की गहन जांच के बाद पात्र लोगों की सूची तैयार की जाएगीऔर उन्हें योजना के तहत घर दिए जाएंगे। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित होगीजो लंबे समय से पक्के मकान का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस पर साधा निशाना किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान यह योजना पूरे पांच साल तक पूरी तरह बंद रही। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार के आने के बाद इस पर तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में आवास योजना से बढ़ रही उम्मीदें प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उम्मीद हैकि वे जल्द ही पक्के मकानों का लाभ उठा पाएंगे।यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देगी,बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।प्रधानमंत्री आवास योजना का यह कदम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समृद्धि और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इससे जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाने और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता लोगों में विश्वास जगा रही है।

राशन कार्ड के KYC अपडेट का मतलब है कि आपकी पहचान और पते का प्रमाण दोबारा अपलोड करना। यह प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही थी, और यह बताया गया था कि जिनका KYC अपडेट नहीं होगा, उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार ने KYC अपडेट के लिए 31 अक्टूबर की अंतिम तिथि निर्धारित की थी, और यह समय समाप्त हो चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिन लोगों का KYC अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, वे अब भी इसे कर सकते हैं क्योंकि पोर्टल में KYC अपडेट का ऑप्शन बंद नहीं हुआ है। सरगुजा जिले में कुल 2 लाख 87 हजार राशन कार्ड धारक हैं,जिनमें 9 लाख 16 हजार 526 सदस्य जुड़े हुए हैं।अब तक जिले में 7 लाख 57 हजार 290 लोगों का KYC अपडेट हो चुका है।इसका मतलब है कि अभी भी 1 लाख 58 हजार 710 लोगों का KYC अपडेट नहीं हो पाया है,यानी लगभग 83% लोगों ने अपना KYC अपडेट कर लिया हैऔर 17% लोग अभी बाकी हैं। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।वे अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर जल्द से जल्द अपना KYC अपडेट करा सकते हैं।जिला खाद्य अधिकारी चित्रकांत ध्रुव ने बताया कि भले ही अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है,फिर भी KYC अपडेट किया जा सकता है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर सभी राशन कार्ड धारकों का KYC सत्यापन किया जा रहा था,और इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। इस समय सीमा के अनुसार अपडेट का काम पूरा कर दिया गया है,लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं कराया है,उनके लिए अभी भी मौका है।उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से राशन कार्ड रद्द करने का कोई निर्देश नहीं आया हैऔर राशन का आवंटन भी सामान्य रूप से जारी है।आगे जो भी निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।खाद्य अधिकारी ने ETV भारत के माध्यम से राशन कार्ड लाभार्थियों से अपील की हैकि पोर्टल में KYC अपडेट का विकल्प अभी भी उपलब्ध है,इसलिए जो लोग अब तक रह गए हैं,वे अपना KYC जल्द से जल्द अपडेट कर लें। KYC अपडेट कैसे करें? 1. नजदीकी राशन दुकान जाएं: अपना राशन कार्ड और आवश्यक पहचान पत्र के साथ नजदीकी राशन दुकान पर जाएं। 2 . दस्तावेज़ दिखाएं: पहचान पत्र, पते का प्रमाण और राशन कार्ड को प्रस्तुत करें। 3. ऑनलाइन अपडेट:  कई दुकानों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होती हैं जहां से ऑनलाइन KYC भी कराया जा सकता है। 4. प्रक्रिया पूर्ण करें:  दस्तावेज़ का सत्यापन कराकर KYC अपडेट का कार्य पूर्ण करवा लें। KYC अपडेट के फायदे - योजनाओं का लाभ जारी रहेगा:  KYC अपडेट करने से राशन योजनाओं का लाभ नियमित रूप से मिलता रहेगा। - अधिकार संरक्षित:  KYC अपडेट के माध्यम से आप सरकारी सेवाओं और योजनाओं का सही लाभ उठा सकते हैं।सरकार और खाद्य विभाग की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हैकि सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और किसी भी तरह की समस्या या योजना में बाधा न आए। इसलिए जिन लोगों का KYC अपडेट नहीं हुआ है,वे जल्द ही इसे पूरा करवा सकते हैं ताकि उनके राशन कार्ड का लाभ निरंतर जारी रहे।

बस्तर जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे स्थानीय लोग चिंता में हैं। एक दुर्घटना का घाव ठीक नहीं होता कि दूसरी घटना सामने आ जाती है। आज सुबह किलेपाल में हुए एक सड़क हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। यह हादसा किलेपाल नेशनल हाईवे 63 पर हुआ, जब एक एंबुलेंस ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना की पूरी जानकारी प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक मरीज को किरंदुल एनएमडीसी अस्पताल,दंतेवाड़ा से रायपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। इसी दौरान,किलेपाल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एंबुलेंस एक खड़े ट्रक से टकरा गई।इस हादसे में दो मेडिकल स्टाफ की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना सुबह करीब 5 बजे हुई।एंबुलेंस में मरीज के साथ आठ लोग सवार थे।जैसे ही हादसे की सूचना पुलिस को मिली,कोडेनार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया।108 संजीवनी एक्सप्रेस की मदद से घायलों को डिमरपाल अस्पताल भेजा गया। साथ ही,कोडेनार पुलिस ने मृतक मेडिकल स्टाफ के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता खतरा पिछले छह दिनों में बस्तर जिले में सड़क हादसों में आठ लोगों की जान जा चुकी है।शनिवार को एक पिकअप वाहन पलटने से तीन महिलाओं की मौत हो गई।मंगलवार शाम को एक ट्रक से टकराने से तीन लोगों की मौत हुई,जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था।आज सुबह की घटना को मिलाकर बस्तर जिले में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क हादसों के कारण और समाधान बस्तर जिले में सड़क हादसों के बढ़ते मामलों ने प्रशासन के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।इन हादसों के कारणों की जांच की जा रही है, जिनमें ट्रकों का खड़ा होना,ओवरस्पीडिंग और सड़क पर सही सुरक्षा इंतजामों की कमी जैसी बातें शामिल हैं।इन हादसों में, पहले एक ट्रक द्वारा पिकअप को टक्कर, फिर एक ट्रक से बाइक की टक्कर और आज एक खड़े ट्रक से एंबुलेंस की टक्कर जैसी घटनाएं शामिल हैं।स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है।इन हादसों में से अधिकांश ने सड़क सुरक्षा के उल्लंघन को उजागर किया है।प्रशासन को जल्द ही सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम घटना के बाद, पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।पुलिस ने मृतकों की पहचान प्रक्रिया शुरू कर दी हैऔर मामले की जांच भी की जा रही है।इसके साथ ही, प्रशासन ने सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है।बस्तर जिले में सड़क हादसों का बढ़ता सिलसिला प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है।जहां एक ओर सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है,वहीं दूसरी ओर प्रशासन को सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है,ताकि ऐसी दुखद घटनाओं को भविष्य में टाला जा सके।