रायपुर। राजधानी में ड्रग्स मामले की जांच के दौरान नव्या मलिक के बॉयफ्रेंड अयान परवेज को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आरोपी को चार सितंबर तक पुलिस रिमांड पर रखेगी, ताकि मामले की गहन जांच की जा सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अयान परवेज इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। उन्होंने ड्रग्स मामले में कई खुलासे किए हैं, जिससे जांच और तेज़ हो सकेगी। अयान परवेज पेशे से टैक्स कंसलटेंट हैं और उनका पेशेवर अनुभव इस मामले में जांच के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जांच में यह भी सामने आया कि अयान परवेज ने लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद जीएसटी कंसलटेंट के रूप में काम किया है। उनके पेशेवर संपर्क और नेटवर्क पुलिस के लिए मामले की गहराई तक पहुँचने में मददगार हो सकते हैं। पुलिस ने बताया कि अयान परवेज की रिमांड लेने का उद्देश्य नव्या मलिक और अन्य आरोपियों के बीच संबंधों और ड्रग्स की सप्लाई चेन का पता लगाना है। अधिकारियों ने कहा कि रिमांड के दौरान अयान परवेज से पूछताछ कर उनके सभी संपर्कों, लेन-देन और ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी। इस मामले में पहले से ही नव्या मलिक को गिरफ्तार किया गया है और उनकी रिमांड चल रही है। अब अयान परवेज को भी रिमांड पर लेकर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अयान परवेज के पेशे और उनके पेशेवर नेटवर्क से जुड़े सबूत इस मामले में नई रोशनी डाल सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि उनका विवरण यह स्पष्ट करेगा कि ड्रग्स की सप्लाई किस स्तर तक फैली हुई थी और किन अन्य लोगों का इसमें योगदान था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रिमांड पर पूछताछ के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है। चार सितंबर तक अयान परवेज रिमांड पर रहेंगे, जिसके बाद जांच अधिकारी उनकी पेशी और आगे की कार्यवाही तय करेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अयान परवेज के बयान से मामले में कई अहम पहलू सामने आएंगे, जो नव्या मलिक और अन्य आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत उपलब्ध करवा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि मामले में अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। इस तरह की कार्रवाई यह दिखाती है कि पुलिस ड्रग्स के मामलों में सख्त कदम उठा रही है और अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है।  

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल जारी है। सोमवार को मिशन प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी हड़ताली कर्मचारियों को अंतिम अल्टीमेटम जारी किया। आदेश में कहा गया है कि यदि कर्मचारी 24 घंटे के भीतर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस चेतावनी के विरोध में आज हड़ताली कर्मचारियों ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ कार्यालय का घेराव कर दिया, जहां सभी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए आदेश की कॉपी को फाड़कर जलाया और मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 सूत्रीय मांगों पर अड़े कर्मचारी एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से सेवा के नियमतीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार और प्रबंधन पर दबाव बना रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान किए बिना हड़ताल समाप्त करना संभव नहीं है। ये हैं एनएचएम कर्मचारियों की मांगें नियमितीकरण पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना ग्रेड पे निर्धारण लंबित 27% वेतन वृद्धि CR सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रेगुलर भर्ती में सीटों का आरक्षण अनुकंपा नियुक्ति मेडिकल और दूसरे लीव की सुविधा ट्रांसफर पॉलिसी मिनिमम 10 लाख तक कैश-लेस मेडिकल इंश्योरेंस सेवा समाप्ति की तैयारी आयुक्त सह मिशन संचालक, एनएचएम छत्तीसगढ़ ने प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अनाधिकृत अनुपस्थित एवं हड़ताल से अपने कार्यस्थल पर उपस्थिति के लिए पहले ही सभी जिला चिकित्सा अधिकारी नोटिस जारी कर चुके हैं। कार्यकारिणी समिति की बैठक के माध्यम से सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है। इसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है। बावजूद लोक हित के विरुद्ध हड़ताल जारी है. अंतिम पत्र जारी करने के बाद अब कार्यस्थल वापस लौटे नहीं तो सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

सूरजपुर : कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सूरजपुर के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन हेतु जिला और उपखंड स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन के लिए दो पदों पर नियुक्ति की जा रही है। कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सूरजपुर के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समन्वयक और उपखंड स्तरीय एमआईएस सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से आमंत्रित किए गए हैं। यह पद अशासकीय, अस्थायी और निर्धारित अवधि तक सीमित होंगे। इच्छुक आवेदक 18 सितंबर 2025 तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, सूरजपुर में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। पदों से संबंधित सूची और अन्य विवरण कार्यालयीन सूचना पटल तथा जिला सूरजपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। रिक्त पदों का विवरण 1. पद का नाम- जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम) पद संख्या- 01 मानदेय- ₹30,000/माह स्तर- जिला स्तर अवधि: 1 वर्ष 2. एमआईएस सहायक ( सहायक-वन अधिकार अधिनियम) पद संख्या: 02 मानदेय: ₹20,000/माह स्तर: चिन्हित अनुभाग स्तर अवधि: 1 वर्ष शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस इत्यादि सम्मिलित है। अनुभव समन्वयक पद के लिए: 3 वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव सहायक पद के लिए: 2 वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव (FRA संबंधित NGO से अनुभव प्रमाणपत्र अनिवार्य) आयु सीमा एवं शर्तें अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये, इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरें और स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ 18.09.2025 तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजें। लिफाफे में स्पष्ट रूप से ‘आवेदित पद का नाम’ लिखें और इसे कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर में भेजें। हर पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।