रायपुर, छत्तीसगढ़: विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2024 के पहले दिन सदन में पट्टा वितरण का मुद्दा जोर-शोर से उठा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इसके बाद विपक्ष ने पट्टा वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष ने लगाए आरोप भाजपा विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य के कई क्षेत्रों में गरीबों और आदिवासियों को पट्टा वितरण की प्रक्रिया में देरी हो रही है। विपक्ष ने यह भी कहा कि कई पात्र लोगों को पट्टा नहीं मिला है, जबकि अपात्र लोगों को लाभ दिया गया। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा, "सरकार सिर्फ कागजों पर योजनाएं बना रही है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा।" उन्होंने मांग की कि सरकार पट्टा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करे और इसे प्राथमिकता दे। सरकार का जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा: "सरकार ने अब तक लाखों गरीब परिवारों को पट्टा वितरित किया है।" उन्होंने यह भी बताया कि आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की गई हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि "कुछ क्षेत्रों में देरी जरूर हुई है, लेकिन इसे जल्द ही निपटा लिया जाएगा।" राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सदन को आश्वस्त किया कि पट्टा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और पात्र लोगों को जल्द ही लाभ मिलेगा। क्या है पट्टा वितरण योजना? छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब, भूमिहीन और आदिवासी समुदायों के लिए पट्टा वितरण योजना चलाई है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को खेती योग्य भूमि और घर बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी वंचित वर्गों को मूलभूत अधिकारों और स्थायी निवास का लाभ मिले। सदन में अन्य मुद्दे भी आए चर्चा में पट्टा वितरण के अलावा, सत्र के पहले दिन कृषि ऋण माफी, रोजगार योजनाएं और नक्सल समस्या जैसे विषय भी चर्चा में रहे। भाजपा ने किसानों के लंबित ऋण और बोनस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं, कांग्रेस विधायकों ने सरकार की योजनाओं का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। नतीजा सत्र के पहले दिन पट्टा वितरण का मुद्दा गरमाया रहा। मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार गरीबों और वंचितों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाकर अगले कुछ दिनों में सत्र के और अधिक आक्रामक होने के संकेत दिए हैं।

बालोद, छत्तीसगढ़: जिले के डौंडी थाना क्षेत्र में रविवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही हैयह घटना डौंडी थाना क्षेत्र के चोरहापड़ाव इलाके में हुई। 13 लोगों से भरी कार नामकरण संस्कार कार्यक्रम से लौट रही थी। इसी दौरान दल्लीराजहरा से भानुप्रतापपुर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 1 बच्चा, 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं घायलों की स्थिति गंभीर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल 7 लोगों को पहले डौंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को उनकी गंभीर स्थिति के चलते राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दुर्पत प्रजापति (30), ग्राम गुरेदा, गुंडरदेही। सुमित्रा बाई कुंभकार (50), घोराड़ी, महासमुंद। मनीषा कुंभकार (35), घोराड़ी, महासमुंद। सगुन बाई कुंभकार (50), कुम्हारपारा, कवर्धा। ईमला बाई सिन्हा (55), ग्राम गुरेदा, गुंडरदेही। जिग्नेश कुंभकार (7), ग्राम गुरेदा, गुंडरदेही।हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।डॉक्टरों ने कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मृतकों की पहचान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान इस प्रकार हुई है: पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतकों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शोक में डूबे परिवार और गांव इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। नामकरण समारोह की खुशी मातम में बदल गई। प्रशासन और पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। यह दर्दनाक हादसा तेज रफ्तार वाहनों और यातायात नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर करता है

जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बस्तर नृत्य, कला और साहित्य अकादमी में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नक्सली आंदोलन छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के अनुभव सुने और उन्हें प्रोत्साहित किया। शाह ने इस मौके पर नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और पुनर्वास को लेकर सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने साझा किए अनुभव आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने इस कार्यक्रम में अपनी आपबीती साझा की: संध्या: 2001 में नक्सल आंदोलन में शामिल हुई थीं। उनका मानना था कि यह गरीबों की सेवा का रास्ता है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और निकली। 2014 में आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने महसूस किया कि मुख्यधारा में आकर जीवन बेहतर है। मडका: 2007 में नक्सली संगठन में शामिल हुए और 2023 में इसे छोड़कर आत्मसमर्पण किया। मडका ने बताया कि वह दो एसटीएफ कर्मियों की हत्या में शामिल थे, लेकिन अब समाज का हिस्सा बनकर सार्थकता महसूस कर रहे हैं। सुकांति: 2003 में नक्सल संगठन में शामिल हुईं और 2018 में इसे छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि आंदोलन में कई बार डरावनी स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। अमित शाह ने सरेंडर नक्सलियों को दिया भरोसा गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर नक्सलियों से कहा: "आपका समाज की मुख्यधारा में आना न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी संतोषजनक है।" उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 15,000 पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जाने की बात भी उन्होंने कही। शाह ने NDDB (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड) को हर परिवार को गाय देकर डेयरी कॉपरेटिव बनाने की योजना शुरू करने का जिम्मा दिया। खेल और ओलंपिक में भागीदारी का आह्वान शाह ने कहा कि सरकार बस्तर के युवाओं को खेल और ओलंपिक में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को खेल के क्षेत्र में कदम रखने का आह्वान किया और बस्तर की बेटियों को ओलंपिक मेडल लाने के लिए प्रोत्साहित किया। नक्सलवाद खत्म होने पर पर्यटन का विकास अमित शाह ने कहा, "यदि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाता है, तो यह पर्यटन मानचित्र पर सबसे शानदार जगह बन सकता है। यहां की खूबसूरती कश्मीर से कम नहीं है।" उन्होंने चित्रकोट जलप्रपात और हरे-भरे जंगलों का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर में पर्यटन के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार की नीतियां और संदेश अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार नक्सलियों को मारने के बजाय उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को पुनर्वास नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। नक्सलियों से अपील अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आत्मसमर्पण करने वालों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।यह कार्यक्रम न केवल आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन देने का मंच बना, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति की दिशा में सरकार के प्रयासों को भी उजागर करता है।